विपन्नका लागि चिटिक्कको बस्तीः तर घरले घामपानी नै छेक्दैन
दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा विपन्नका लागि सरकारी लगानीमा बनाइएका प्रिफ्याब घरमा कोही जान मानेनन् । अस्वाभाविक निर्माण लागतमा बनेका ती घरले...
‘राष्ट्रसेवक’ को रजाइँ: स्थानीय तहमा तीन वर्षमा रु.५ अर्ब अतिरिक्त भत्ता
एक तह बढुवा र थप ग्रेड पाएर स्थानीय तहमा समायोजन हुन राजी भएका ‘राष्ट्रसेवक’ ले जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर नियमित तलब...
छाङ्गरु र तिंकरवासीलाई भोकमरीको चिन्ता
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ का छाङ्गरु र तिंकरवासीको आर्थिक, सामाजिक चित्र ।बरुण पनेरु: खोज पत्रकारिता केन्द्र
गाउँमा फोनै लाग्दैन ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको २५ अर्ब अन्यत्रै खर्च
देशका कैयौं गाउँ अहिले पनि दूरसञ्चार सेवाबाट वञ्चित छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि भनेर उपभोक्ताबाट उठाएको...
स्थानीय सरकारमा बेथितिः अनुदान दिंदै, आफैं लाभ लिंदै
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू आफैं संलग्न सहकारीलाई अनुदान दिंदै त्यही अनुदानबाट आफैं लाभ लिंदै गर्न थालेका छन् ।आकाश क्षेत्री: खोज पत्रकारिता...
टियर ग्याँस प्रयोगमा प्रश्न उठेपछि नेपाल प्रहरी भन्छ– ‘भीड नियन्त्रण गर्न अब पानीको फोहोरा ।’
प्रजु पन्त: खोज पत्रकारिता केन्द्र२९ जेठ २०७७ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर घेर्न पुगेका प्रदर्शनकारीलाई नेपाल प्रहरीले भाटभटेनीबाट अघि बढ्न दिएन...
समाचार टिप्पणीः कुत खाने प्रवृत्तिको मारमा घरजग्गा
सजिलै नाफा कमाउने साधन बनेको घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण र आवास व्यवस्थापनमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नेपालमा पनि सडकमा सुत्ने...
विपन्नलाई दिएको राहतमा मनपरीः कागजमा ३० किलो, दिइयो ७ किलो मात्रै
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका हलिया, गरीब, असहाय र श्रमिकलाई कोभिड–१९ को राहत वितरण गर्दा केसम्म गरिएन ? ३० किलो चामलमा हस्ताक्षर...
प्रदेश सांसद विकास कोषः जेठमा सम्झौता असारमा विकास
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरू सांसद विकास कोषको बजेट जेठमा सम्झौता गरेर असारमा सक्ने तयारीमा छन् । एकमहीने यो ‘विकास’ का लागि...
सर्वोच्चको आदेशः आउँछ जान्छ
‘न्याय नपाए अदालत जान्छु’ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? सार्वजनिक सरोकारका मामिलामा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरू सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले...
लकडाउनमा स्थानीय सरकारः जसले जनताको मन जिते
संघीय तथा प्रदेश सरकारले आलोचना खेपिरहेका वेला पूर्व खोटाङदेखि पश्चिमको कालिकोटसम्मका ११ स्थानीय तहले लकडाउनका वेला गरेका स–साना कामले ‘विपत्मा...
कोरोना महामारीमा काठमाडौंं महानगरका ९०० सफाइ कर्मचारीले झेलेको जोखिम
विद्या राई: खोज पत्रकारिता केन्द्र
डोजरले सडक खनेर श्रमिकका नाममा बिलः एकवर्षे बालकलाई एक महीना काम लगाएर रु.१७ हजार भुक्तानी !
बझाङमा मान्छेलाई ज्याला दिएको देखाएर डोजरलाई रकम भुक्तानी गर्दा यतिसम्म नक्कली काम भएको छ कि– एकवर्षे बालकले एक महीना काम...
कोरोनामा कहालिएको नरैनापुर
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको अव्यवस्थित क्वारेन्टीन स्वास्थ्य पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी क्षमता देखाउने एउटा ऐना हो ।कृष्ण अधिकारी: खोज पत्रकारिता...
गुल्मी-बाग्लुङका क्वारेन्टीन: न खानेपानी न शौचालय
गुल्मी र बाग्लुङमा स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनको अवस्था कति दयनीय छ भने त्यहाँ खाने, सुत्ने राम्रो प्रबन्ध त छैन नै,...
‘सक्नेले अनुदान लगे, हामीलाई कसैले सोधेन’
लमजुङमा नाममात्रका फर्म खडा गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पूर्व सांसद्, जनप्रतिनिधिका आफन्त, नेताका नातेदारले कृषि अनुदान पाइरहेका छन् ।...
कोभिड महामारीको मारमा लक्षित समूह
सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका सहित लक्षित समूहको हितमा काम गर्न मुलुकभरका स्थानीय सरकारले छुट्याएको रकम...
क्वारेन्टीन बनाउन पैसा छैन, ‘भ्यू टावर’ मा अढाइ अर्ब
तीनै तहका सरकारले अहिले ‘भ्यू टावर’ बनाउन करीब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । अर्थहीन काममा सिद्धिइरहेको राज्यकोषको...