कोभिड महामारीको मारमा लक्षित समूह

सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका सहित लक्षित समूहको हितमा काम गर्न मुलुकभरका स्थानीय सरकारले छुट्याएको रकम कोभिड–१९ का कारण खर्च नहुने भएको छ ।  

विद्या राई: खोज पत्रकारिता केन्द्र

काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लक्षित समूहलाई लक्ष्य गरिएका १५ वटा खुद्रे योजनामा रु.३० लाख विनियोजन गर्‍यो । गाउँपालिकाको चालु आवको कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका अनुसार लक्षित समूहमा दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएकालाई समेटिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहहरूले लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बेथानचोकले लक्षित समूहका लागि तय गरेको बजेट कुल बजेटको १.८२ प्रतिशत मात्रै हो ।

चालु वर्षमा त्यहाँ ११०० वटा योजनामा जम्मा रु.१६ करोड ४६ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये पूर्वाधार विकासका १७ योजनामा रु.७ करोड ६ लाख ६६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको बेथानचोकले लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भन्दा तालिम–गोष्ठी गरेर पैसा सक्ने योजनामा नाममात्रको बजेट विनियोजन गरेको छ । बेथानचोक–३, कुनिखर्ककी ४० वर्षीया निर्मला थापामगर भन्छिन्, “तरकारी खेती गर्न गाउँपालिकाले तालिम र अनुदान दिए रोजगारीका लागि सहयोग पुग्नेथियो । पहिला गाविस हुँदा हामीलाई बजेट आएको छ भनेर बोलाउँथे, अहिले त्यस्तो छैन ।”

एकातिर लक्षित समूहका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ, अर्कोतिर त्यही बजेट पनि कोभिड संकटकै बीच चालु आर्थिक वर्ष सकिन लागेका कारण विनियोजित शीर्षकमा खर्च नहुने भएको छ । थापा मगर भन्छिन्, “अहिलेसम्म खर्च भएको छैन, अब कोरोनाले गर्दा कसरी खर्च होला र खै ?”

काभ्रेकै महाभारत गाउँपालिकाले चालु आवमा कुल रु.१४ करोड ८ लाख बजेट विकासका लागि विनियोजन गरेको छ । त्यसबाट लक्षित समूहका नाममा रु.६० लाख विनियोजन गरिएको छ । सडक, रंगशाला निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकासमा रु.५ करोड ८६ लाख विनियोजन गरेको महाभारतले लक्षित समूहमा जम्मा ४.२४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले एकाएक आएको कोरोना महामारीका कारण लक्षित समूहको बजेट के गर्ने अन्योल थपिएको बताए । उनले भने, “कोरोनाले गर्दा केही गर्न सकिएको छैन, लक्षित समूहको बजेट बाँकी अवधिमा खर्च गर्न सकिंदैन ।”

यसको अर्थ कोभिड–१९ का कारण पूर्वाधार विकास र लक्षित समूहका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई समस्या हुने भएको छ । कोभिडका कारण स्थानीय तहहरूको प्राथमिकता राहत वितरण, क्वारेन्टिन निर्माण आदिमा गएकोले विनियोजित बजेट पनि अन्यत्र रकमान्तर हुने सम्भावना बढेको काभ्रेकै बेथानचोक गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तिमल्सिना बताउँछन् ।

तिमल्सिना भन्छन्, “यसरी कोरोना महामारी आउला भनेर सोचिएको थिएन ।  अहिले सबै बजेट यसैमा खर्च गर्नु परेको छ । अब लक्षित समूहका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने भएकोले यो बजेट विपत् कोषमा रकमान्तर हुन्छ ।”

धादिङको उत्तरी रुवीभ्याली गाउँपालिकाले चालु आवमा ६९ योजनाका लागि रु.१२ करोड विनियोजन गरेकोमा लक्षित समूहका लागि न एउटा योजना समेटेको थियो न बजेट नै । महिला लक्षित रु.३० लाखका ६ वटा योजना पनि भवन निर्माण र फर्निचर खरीदसँग सम्बन्धित थिए ।

जबकि सडक, पुल र भवन निर्माणका २५ योजनालाई रुवीभ्यालीले रु.७ करोड ६३ लाख ३९ हजार विनियोजन गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष चेरुङ तामाङ भन्छन्, “यो धादिङको एउटै गाउँपालिका हो, जहाँ बाह्रै महीना चल्ने सडक छैन । अनि कसरी लक्षित समूहलाई बजेट दिनु ?”

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा यस वर्षको रु.५६ करोड ९९ लाख बजेटका ६६ वटा मुख्य योजना तथा कार्यक्रममा लक्षित समूहका लागि जम्मा एउटा मात्रै योजना तय गरेको छ । त्यो हो– ‘लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण कार्यक्रम’ ।

नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनका अनुसार यो शीर्षकमा विनियोजित रु.१ करोड ५० अहिलेसम्म खर्च नै भएको छैन । उनी भन्छन्, “कोेरोना महामारीअघि २५ लाख जतिको कार्यक्रम गरियो । अब बाँकी बजेट विपत् कोषमा रकमान्तर गरिन्छ । महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले लक्षित समूहको कार्यक्रम सञ्चालन नहुने भयो ।”

स्थानीयलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने केन्द्रका रूपमा रहेका वडाहरूमा पनि लक्षित समूहका लागि बजेट छुट्याउन जनप्रतिनिधि चुकेका छन् । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ सुरीले चालु आवका लागि १३ योजनामा रु.६० लाख विनियोजन गर्दा लक्षित समूहका लागि रु.१ लाख ४० हजार मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यी दृष्टान्तले दशकअघि लागू भएको ‘राज्यको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त’ का कार्यान्वयन पक्ष कति निराशाजनक छ भन्ने देखाउँछन् । राज्य पुनर्संरचनासँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको अढाइ वर्ष पूरा भइसकेको छ । लक्षित समूहका लागि कतै शून्य बजेट त कतै नाममात्रको बजेट राखेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानको धज्जी उडाइएको छ ।

संघीय सांसद् विमला विश्वकर्मा भन्छिन्, “संघीयता लागू हुनुअघि जिल्लामा महिला, बालबालिका, दलितका सरकारी कार्यालय खोलिएका थिए, अहिले न ती रहे, न बजेट र कार्यक्रम नै दिइयो । बजेटका दृष्टिले अहिलेको व्यवस्था लक्षित समूहका लागि त उल्टो अनुभूति भएको छ ।”

कोरोना संकट अघि पनि स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार विकास र सडक विस्तारलाई मात्रै विकास ठानिरहेका थिए । विकासमा पछि पारिएका सामाजिक समूहको जीवनस्तर उकास्नेतिर तिनको ध्यान थिएन । सांसद् विश्वकर्मा थप्छिन्, “लक्षित समूहको आवाज सुनिदिने कोही थिएनन् । विगतका गाविस, जिविस र नगरपालिकाले लक्षित समूहका लागि गरेका राम्रा काम पनि खारेज गरिएका थिए । अब त राम्रो बहाना आयो, भएको बजेट पनि कोरोनाले खाने भयो ।”

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीको मत पनि विमलाको भन्दा फरक छैन । भन्छिन्, “भौतिक विकास हुँदैमा सबै मानवीय विकास हुँदैन, सबैखाले विकास समानान्तर हुन जरूरी छ । तर, लक्षित समूहलाई बजेट कार्यक्रममा फेरि वञ्चितीकरणमा पारेर अन्याय मात्र गरिएको छैन, संघीय गणतन्त्रकै उपहास गरिएको छ ।”

नयाँ संविधान अनुसार देश संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि तीन तहमा लक्षित समूहका सहभागिता भने बढेको छ । तर, एकातिर सहभागिता बढाइएको छ भने अर्कोतिर बजेट घटाइएको छ । २०५४ को निर्वाचनमा वडा सदस्यमा महिला आरक्षण अनिवार्य रहेकोमा २०७४ मा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थपियो ।

२०५४ को निर्वाचनमा तत्कालीन स्थानीय निकायको उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित महिला एक प्रतिशतभन्दा कम थिए । तर, २०७४ मा यी पदमा महिलाको सहभागिता ९३ प्रतिशत पुगेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुख पदमा महिलाको संख्या ७१८ छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये महिलाको संख्या १४ हजार ३५३ अर्थात् ४०.७५ प्रतिशत छ । स्थानीय तहको कुल ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये प्रमुख/उपप्रमुखमा दलित २९, मधेशी २३७ र अन्य १२४० छन् । चार जनप्रतिनिधि अपाङ्गता भएका छन् भने दलित महिला वडा सदस्य र महिला वडा सदस्यको संख्या १३ हजार ३०९ छ ।

समावेशीकरणका दृष्टिले लक्षित समूहको राम्रो सहभागिता हो स्थानीय तहमा । तर, लक्षित समूहमा भौतिक प्रतिनिधित्वसँगै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भने भारी मात्रामा कटौती गरिएको छ । सांसद् विश्वकर्माको भनाइ छ, “स्थानीय तहमा बजेट र मान्छे प्रतिनिधित्व साटासाट गरेको जस्तो भयो ।”

कानूनको अनदेखा

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हकमा प्रष्ट लेखिएको छ– ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले  विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।’

संविधानको यही व्यवस्था अनुसार ऐनले लक्षित समूहका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । तर, स्थानीय तहहरूले संविधान र कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेका छन् ।

यसअघि पनि ‘स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९’ मा विपन्न वर्गका स्थानीय तहले १० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्न भनिएको थियो । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लक्षित वर्ग भनी तोकिएका वर्ग एवम् समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने आयोजनामा स्थानीय निकायले न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, यी सबै कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था कागजमा सीमित छन् ।

काभ्रे बेथानचोक गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तिमल्सिना स्वीकार्छन्, “लक्षित वर्गका लागि बजेट विनियोजन नगर्दा गरेन भन्ने आरोप लाग्ने गर्दा लागू गर्न कठिन हुने अवस्था छ ।” 

तर, स्थानीय शासन विज्ञ श्यामकृष्ण भुर्तेल लक्षित समूहलाई बजेट विनियोजन गर्न अलमल परेको भन्दै जनप्रतिनिधि पन्छिन नमिल्ने तर्क गर्छन् । भन्छन्, “संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा टेकेर आवश्यकता अनुसार नीति कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ, संविधानले दिएको अधिकार नदेखेर आधार भएन भन्ने छुट स्थानीय तहलाई छैन ।”

मानवशास्त्री जनक राईका अनुसार २०६८ को जनगणनालाई आधार मान्दा लक्षित समुदायको जनसंख्या करीब डेढ करोड छ । अपाङ्गता भएकाको संख्या ५ लाख १३ हजार छ । लक्षित समूहलाई राज्यशक्तिमा समान पहुँचका लागि संघीयताको परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “लक्षित समूह कतै कम होलान्, कतै बढी, जहाँ जति भए पनि स्थानीय सरकारले तिनको आर्थिक, सामाजिक स्तर उकास्न सहज होस् भनेर संघीयता लागू गरिएको हो । तर संघीयताको मर्म अनुसार लक्षित समूहका लागि काम हुन सकेन ।”