प्रदेश सरकारकै स्वीकृति र लगानीमा सिन्धुलीको सुुनकोशी गाउँपालिकाले नदी क्षेत्रको जग्गा हड्पेर सहकारी मार्फत माछापालन व्यवसाय थालेको छ ।रामु सापकोटा र बिक्रम राई: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
प्रदेश सरकारकै स्वीकृति र लगानीमा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाले नदी क्षेत्रको जग्गा हड्पेर सहकारी मार्फत माछापालन व्यवसाय थालेको छ ।रामु सापकोटा र बिक्रम राई: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि“खेती प्रणालीलाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउने भनेर हामीले धेरै पहिलेदेखि लामा–लामा भाषण त ग¥यौं, तर काम गरेनौं । सिन्धुलीबाट त्यसकै अभ्यास शुरू भएको छ । प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार छ, तपाईंहरू सहकारी मार्फत ठूला र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना लिएर आउनुस् ।”देश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २३ पुस २०७५ मा सिन्धुलीको सुनकोशी किनारमा शुरू गरिएको माछापालन कार्यक्रम शिलान्यास गर्दै यस्तो आह्वान गरेका थिए । पौडेलले त्यतिबेला शिलान्यास गरेको माछापालन कार्यक्रम सुनकोशी गाउँपालिका–२ को कमेरेफाँटमा पोखरी खनेर अघि बढाइएको छ । माछापालनका लागि ३५ वटा पोखरी निर्माण गर्ने योजना अनुसार तीन वटा पोखरी खनिइसकेका छन् । तर, ती पोखरी सुनकोशी नदी किनारको ५११ रोपनी सार्वजनिक जग्गा (बगर) मा बनाउन थालिएको छ । सुनकोशी किनारमा माछापालनका लागि निर्माणाधीन पोखरी । तस्वीर: बिक्रम राईयता, गाउँपालिकाको कमेरेफाँटका ८४ जना स्थानीयको उपस्थिति रहेको १३ वैशाखको भेलाले ‘सुनकोशी गाउँपालिका–१ र २ का उपभोक्ताहरूले मसानघाट, पानीघाट र गौचरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको कमेरेफाँटलाई जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा माछापोखरी निर्माण गरिएको’ भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसको सुनुवाइ नभएपछि स्थानीय बासिन्दा जिल्ला अदालत गुहार्ने तयारीमा छन् ।यसअघि नै नदी क्षेत्रमा संचालित क्रसर उद्योगहरूले मनपरी दोहन गर्दा सुनकोशी कुरुप बनेको छ । त्यसमा माछापोखरी थपिएपछि सुनकोशी थप असुरक्षित भएको छ । माछापालनका लागि खाल्डा खनेर निकालिएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा गाउँपालिका र सहकारीले कमेरेफाँटमा सञ्चालित चारवटा क्रसर उद्योगलाई बिक्री गरिरहेका छन् । कमेरेफाँटको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न मिल्ने/नमिल्नेबारे कुनै अध्ययन भएको छैन । तर, हचुवामा पोखरी खनेर दोहन शुरू भएको छ ।जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय तह मात्र नभएर कानूनतः संघीय सरकारले पनि सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाउन नमिल्ने बताउँछन् । “स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने विषयमा हात हाल्नै हुन्न” सापकोटा भन्छन्, “क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गर्दा भोलि संघीय सरकारको हस्तक्षेप बढ्न सक्छ । अहिले जे भइरहेको छ, त्यो स्थानीय सरकारको हितमा छैन ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्