विकासमा हातेमालो

-मुकेश पोखरेल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका–८ मानेडाँडाकी देवकी खत्रीले भट्टेडाँडादेखि लामीडाँडाको सडक पिच गर्न एक ट्याक्टर दाउरा निःशुल्क उपलब्ध गराइन् । त्यसैगरी धुलिखेल नगरपालिका–१० शारदा बतासेका लेकबहादुर राउतले बीपी राजमार्गस्थित माझ् पीपलबोटस्थित सडक ढलान भएपछि दैनिक पानी हालेर सघाए । सोही ठाउँका ट्याक्टर धनी कृष्णमुरारि पराजुलीले पनि निःशुल्क रूपमा सामान ढुवानी गरेर बाटो निर्माणमा सहयोग गरे ।

बढ्यो अपनत्व

अध्यक्ष थापाका अनुसार, बीपी राजमार्गबाट शारदा बतासे हुँदै इँटे नमोबुद्ध सडकका चार ठाउँमा उपभोक्ता समितिबाट काम गरिएको हो । नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने भनेपछि वडाभित्रका स्थानीयहरूको भेला बोलाई समिति बनाएर काम थालेको उनी बताउँछन् । “आवश्यक पर्ने सबै सामान हामीले आफैं किनेर ल्यायौं र दैनिक ज्यालादारीमा काम लगायौं” थापा भन्छन्, “किन्न लागेको सामानको बारेमा पनि भेला बोलाएर जानकारी गरायौंं र हामीलाई प्राप्त कोटेशनमा भन्दा सस्तोमा सामान ल्याउने कोही छ कि भनेर सार्वजनिक आह्वान पनि ग¥यौं । कसैले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ राखेनौं ।” खर्चको हिसाब वडा भेलामा सार्वजनिक गरेको थापा बताउँछन् ।

उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा सबै स्थानीयले सहयोग गरेको अनुभव छ, भट्टेडाँडा–काभ्रेभञ्ज्याङ सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राम लामाको । “आर्थिक पारदर्शिता अपनाएपछि विकास–निर्माणमा स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग पाइँदोरहेछ”, लामा भन्छन् । उनका अनुसार भट्टेडाँडादेखि काभ्रेभञ्ज्याङतर्फ ४ मिटर चौडाइ र २५ एमएम मोटाइको साढे ३०० मिटर सडक पिच गर्न धुलिखेल नगरपालिकाले रु.८१ लाख छुट्याएको थियो । तर, उक्त रकमले साढे ९०० मिटर सडक पिच गरिनुका साथै थप तीन किलोमिटर खण्ड चौडा पनि भएको छ ।

नगरपालिकाले काम जिम्मा दिएपछि कुताल–रविओपी–देवीटार मोटरबाटो निर्माणमा पनि स्थानीयको अपनत्व देखियो । नगरपालिकाले रु.५२ लाख छुट्याएको उक्त योजनामा सडक किनारमा नालीको इस्टिमेट गरिएको थिएन । दुई किलोमिटर सडक विस्तारका लागि प्राप्त भएको रकमबाट उपभोक्ता समितिले तीन किलोमिटर सडक विस्तार गर्दै नाली समेत निर्माण गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद बडाल बताउँछन् । “स्थानीयले स्वस्फूर्त रूपमा जुटेर जालीमा ढुंगा भर्ने र नाली निर्माणमा सहयोग गरे, जसबाट योजना भन्दा पनि बढी काम गर्न हामी सफल भयौं”, बडाल भन्छन् ।

‘बदनाम गराइयो’

विकास–निर्माणमा स्थानीयलाई सहभागी गराउँदा जनताले अपनत्व लिने र ठोस प्रतिफल मिल्ने भएकाले जनसहभागिताको अवधारणा ल्याइएको हो । सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला विकासमा हुने जनसहभागिताले त्यसको संरक्षण र स्वामित्व ग्रहण पनि उनीहरूले नै गर्ने भएकाले त्यो विकास दिगो हुने बताउँछन् ।

“सामुदायिक वन र सामुदायिक खानेपानी जनसहभागितामा भएका सफल उदाहरण हुन्”, कोइराला भन्छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वले उपभोक्ता समितिलाई मनोमानी गर्ने मौका दिएर जनसहभागिताको अवधारणालाई बदनाम गराइएको उनको धारणा छ । हुन पनि पछिल्लो साढे एक दशकको राजनीतिक अस्थिरताको आडमा उपभोक्ता समिति भ्रष्टाचारको अखडा बने । जसका कारण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई फरक ढंगले हेरिन्छ ।

उपभोक्ता समितिले काम लिएर ठेक्का दिने गर्दा विकृति निम्तिएको हो । अहिले पनि धेरै ठाउँमा उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने साना काम पनि ठेकेदारकै हातमा पुग्छन् । पूर्व मुख्यसचिव कोइराला उपभोक्ता समिति ठेकेदारका रूपमा विकास भएकाले राम्रो उद्देश्यले अघि सारिएका अवधारणामा पनि औंला उठेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एउटै गल्तीका कारण विकासको कामलाई जनताबाट छुटाउन हुँदैन, कमजोरी भएका ठाउँमा सुधार गर्दै जानुपर्छ ।” 

सन् १९६० पछि विकासमा फड्को मारेका दक्षिण कोरिया तथा चीनले पनि स्थानीय तहको विकासमा जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिएका थिए । दक्षिण कोरियाको विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेका नवराज पन्तका अनुसार, १९७० को दशकमा कोरियाले स्थानीय समूहलाई सिमेन्ट र फलामे डण्डी निःशुल्क दिएर श्रममा स्थानीयलाई सहभागी गराएको थियो । “स्थानीयलाई सहभागी गराउँदा स्वामित्व ग्रहण गर्ने र विकास दिगो हुने सोच राखेर कोरियाले त्यो मोडेलमा जोड दिएको थियो”, पन्त भन्छन् । पछि चीनले पनि कोरियाको मोडेल पछ्यायो ।

धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्याञ्जु उपभोक्ता मार्फत गर्न सकिने काम पनि ठेक्कामा लगाउँदा समयमा पूरा नहुने र झरा टार्ने काम मात्र हुने भएकाले दिगो विकासका लागि जनसहभागिता गराइएको बताउँछन् । “उपभोक्ता समितिबाट गरेका कामको नतिजा राम्रो आएको छ” उनी भन्छन्, “कमी–कमजोरी देखिएका ठाउँमा सुधार गर्दै जान्छौं ।”