राउटेको भत्तामै भ्रष्टाचार, ‘मूलप्रवाहीकरण’ले बढायो जोखिम

२०६५ सालमा तत्कालीन दैलेख जिल्ला विकास समितिले पहिलो पटक राउटे समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दा उनीहरूको जनसंख्या १६५ थियो। १७ वर्षपछि २०८२ साल फागुन १३ गते सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) ले गरेको गणना अनुसार यो संख्या १३३ मा झरेको छ।

यसबीच राउटे समुदायको उत्थानका लागि भन्दै सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न कार्यक्रम भए। तर, अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, अवस्था यस्तै रहिरहेमा राउटेको उत्थान त परको कुरा, यो समुदाय नै लोप हुन धेरै समय लाग्ने छैन।

प्रकृतिमाथि निर्भर र न्यूनतम आवश्यकतामा जीवनयापन गर्ने यो फिरन्ते समुदायलाई सरकारले ‘मूलप्रवाहीकरण’ का नाममा भत्ता मात्र होइन, खाद्यान्नदेखि साबुनसम्म बाँड्ने गर्छ। विभिन्न संस्था र व्यक्ति राउटे बस्तीमा नुन–तेल वितरणदेखि स्वास्थ्य शिविर चलाउन पुगिरहेका छन्। राउटेलाई सहयोग गर्ने नाममा टिकटक र यूट्युबका कन्टेन्ट क्रिएटर समेत उनीहरूलाई ‘कन्टेन्ट’ बनाउन बस्तीमा पुगिरहेका हुन्छन्।

केडीसीबीएआर ल जर्नलमा २०२५ सेप्टेम्बरमा प्रकाशित एक अध्ययनले राउटे समुदायको पृथक् जीवनशैलीलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा उनीहरूलाई मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउने सरकारी नीतिबाट रहेको औंल्याएको छ। अध्ययन अनुसार नेपाल सरकार राउटे समुदायलाई विस्तारै मूलप्रवाहमा समाहित हुन दबाब दिइरहेको छ– भलै यो घुमन्ते समुदायले आफ्नो पहिचान, मूल्य र संस्कृतिलाई अस्वीकृत गरिंदैछ भन्ने अनुभूति किन नगरोस्।

मानवअधिकार सम्बन्धी संस्था ‘सर्भाइभल इन्टरनेशनल’ को एक रिपोर्टका अनुसार विश्वभर कम्तीमा १९६ यस्ता समुदाय छन् जसको बाहिरी दुनियाँसँग न्यून सम्पर्क छ।

पेरुको माश्को पिरो यीमध्येको ठूलो समुदाय मानिन्छ। उनीहरूको संरक्षणका लागि पेरु सरकारले स्थानीय बासिन्दालाई उनीहरूसँग नजिक जान मात्र होइन कुराकानी गर्न समेत निषेध गरेको छ।

ब्राजिलमा यस्तै समुदाय बाहिरी सम्पर्कबाट बिरामी, कुपोषण र कुलतमा फसेर लोप हुन थालेपछि पेरुले यस्तो नीति अपनाएको हो। बाह्य सम्पर्क र हस्तक्षेपले यस्ता समुदायको सामाजिक संरचना र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। नेपालका राउटे अहिले यस्तै जोखिममा छन्।

पछिल्लो १७ वर्षमा राउटे समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र राज्यले रु.७ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ। आयआर्जन, मूलप्रवाहीकरण, स्वास्थ्य आदि शीर्षकमा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले कम्तीमा रु.१५ करोड खर्च गरेका छन्। राउटे बस्तीमा दिनहुँजसो हुने विभिन्न संस्था र व्यक्तिका वितरणमुखी कार्यक्रमको अभिलेख त कतै पाइँदैन। तर, राउटेहरूको संख्या बढ्नुको साटो घट्दो छ।

हेलमेलले बढाएको जोखिम

राउटे सहजीकरण समितिका विज्ञ सदस्य नगेन्द्र उपाध्यायका अनुसार अन्य समुदायसँगको बढ्दो सम्पर्क र सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत आउने नगदले राउटेहरूको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

उपाध्यायका अनुसार २०६२/६३ को सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जंगलमा बम र बन्दुक पड्किन थालेपछि राउटेहरू बजार नजिक बस्न थालेका हुन्। यही क्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको समुदायमा प्रवेश बढ्यो।

जंगलका राजा भनिने राउटेहरू परनिर्भर बन्न थाले। पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने विश्वास राख्ने राउटेहरूलाई अहिले पैसा माग्ने बनाइएको छ।

राउटेको जीवनशैलीमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको परिवर्तनले उनीहरूको स्वास्थ्य र अस्तित्वबारे चिन्ता बढाएको विभिन्न अनुसन्धानले पनि औंल्याएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल बीएमजे ओपनमा प्रकाशित एक अध्ययनले राउटे समुदायको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले नयाँ स्वास्थ्य चुनौती देखापर्न थालेको उल्लेख गरेको छ।

अध्ययन अनुसार बजार, स्थानीय समुदाय र सरकारी कार्यक्रममार्फत बाहिरी सम्पर्क बढ्दै जाँदा उनीहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले नयाँ रोग र स्वास्थ्य जोखिम बढाएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले राउटे समुदायमा मदिरा, बजारबाट ल्याइने प्रशोधित खाद्य पदार्थ र बाहिरी समाजसँग बढ्दो सम्पर्कले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले राउटे समुदायमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ। अध्ययनका अनुसार बाह्य समाजको सम्पर्क बाहिर रहेका समुदायहरूमा सामान्य संक्रमणले पनि ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ।

कुलत, कुपोषण र संक्रमण

राउटे समुदायमा काम गरेका चिकित्सक डा. नवराज केसीका अनुसार नगद भत्ता र बाह्य समाजको अति हस्तक्षेपले राउटे समुदायलाई विथोलेको छ।

“राउटेलाई हातमा पैसा दिनु गलत हो। भत्ताबाट आउने यो पैसा सदुपयोग नहुँदा समुदाय नै जोखिममा पारेको छ”, उनले भने। उनका अनुसार राउटे समुदायमा मृत्युको मुख्य कारण अस्वस्थ जीवनशैली हो।

दुई वर्षदेखि राउटे समुदायमा काम गरिरहेकी स्वास्थ्यकर्मी अनुजा पन्तका अनुसार राउटे समुदायका बालबालिकामा कुपोषण धेरै छ। “अभिभावकले अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने भएकाले बच्चाहरू कुपोषित जन्मिन्छन्” उनले भनिन्, “त्यसमाथि पहिलेको कन्दमूल, शिकार, जंगली अनाज र फलफूल जस्ता खानालाई चाउचाउ र बिस्कुटले विस्थापित गर्दा पनि बालबालिका कुपोषणको शिकार भएका छन्।”

उनका अनुसार गर्भवती महिलाले समेत मदिरा सेवन गर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा गर्भ तुहिने, कुपोषित शिशु जन्मिने र जन्मिएपछि पर्याप्त स्याहार नपाउने समस्या छ। २०७५ यता ९ दिनदेखि १० वर्ष उमेर समूहका २७ बालबालिकाको मृत्यु भएको उनले बताइन्।

राउटे समुदायका पूर्व मुखिया वीरबहादुर शाहीको ११ जनाको परिवार छ। सरकारले प्रति व्यक्ति वार्षिक ४४ हजार रुपैयाँका दरले दिने भत्ताबाट उनको परिवारमा वार्षिक ५ लाख २८ हजार रुपैयाँ भित्रिन्छ। यसबाहेक विभिन्न गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिले बाँड्ने लत्ताकपडा, खाद्यान्न र नगद सहयोग पनि आउँछ। तर, उनको परिवारका अधिकांश सदस्य बिरामी जस्ता देखिन्छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार बालकदेखि वृद्धसम्ममा रक्सीको कुलत र पोषिलो खानाको अभावले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको हो।

राउटे समुदायका १७ वर्षीय युवा बन्दवीर शाही पनि भत्ताले समस्या बढाएको बताउँछन्। “भत्ता पाउनासाथ रक्सी किनिहाल्छन्” उनले भने, “जंगलमा हुँदा राउटेहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुन्थे, तर भत्ताले बजारको छेउछाउ बस्ने बानी लागेको छ। बजारको खानाले बिरामी परिन्छ।”

उनले राउटे समुदायलाई जोगाउने हो भने ठूलो जंगलभित्र बस्न दिनुपर्ने बताए। “पुर्खाले सिकाएको बाटोमा लाग्ने हो तर, राउटेहरूलाई विभिन्न लोभमा पारिएको छ। यस्तै हो भने एक दशकमा यो समुदाय सकिन्छ”, शाही भन्छन्।

भत्ता वितरणमै अनियमितता

राउटेलाई भत्ता दिएर परनिर्भर बनाइरहेको आरोप सरकारमाथि लागिरहँदा त्यही भत्ता वितरणमै अनियमितता भएको संकेत कागजातहरूले गरेका छन्।

फिरन्ते राउटे समुदाय जहाँ गए पनि उनीहरूलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामार्फत भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ।

राउटे समुदायका सदस्य ६८ वर्षीय काशीराम शाहीको २०७५ असार २५ गते दैलेखको दुल्लुमा मृत्यु भयो। तर, मृत्यु भएको सात वर्षसम्म पनि उनका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता आइरहेको भेटिएको छ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको माग अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले काशीरामका नाममा ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पठाएको हो।

यस्तै, जन्मेको ७ दिनमै मृत्यु भएका शिशु टोपी शाहीको नाममा पनि गाउँपालिकाले ६ वर्षसम्म निरन्तर भत्ता माग गरेको विवरण छ। २०७५ असोज ९ गते गुराँस स्थानमा मृत्यु भएका शिशु टोपी शाहीको नाममा गाउँपालिकाले कुल २ लाख ८८ हजार लोपोन्मुख भत्ता माग गरेको अभिलेख राखेको छ।

गाउँपालिकामार्फत वितरण हुने भत्तामा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम कायम राख्ने, समुदायमै रहेकालाई कुनै वर्ष मृत देखाउने, अर्को वर्ष भत्ता वितरण गर्ने, एउटै व्यक्तिको दुईवटा नाम राख्ने लगायत अनियमितता भएको कागजातबाट देखिन्छ।

२०७८ माघ १ गते भत्ताबापतको तेस्रो किस्ता वितरण गर्दा २०७६१२२५००८६९ नम्बरको परिचय पत्रवाहक चाउरा शाहीको नाममा क्रस (×) लगाइएको छ। तर, २०८१/८२ को प्रथम किस्तामा भने यही नम्बर र नाममा भत्ता वितरण गरिएको छ। चाउरा अहिले पनि समुदायमै छन्।

राउटे समुदायका सदस्यलाई वितरण गरिने भत्तामा मृत्यु भइसकेका र समुदायमा नभएका व्यक्तिको नाम समेत थपेर अनियमितता भइरहेको सूचना पाएपछि हामीले गाउँपालिकासँग भत्ता विवरणको कागजात माग गरेका थियौं।

गाउँपालिकाले हामीलाई ४ पुसमा उपलब्ध गराएकोे कागजातको विवरण र राउटे बस्तीमा रहेका व्यक्तिको वास्तविक विवरण फरक परेपछि हामीले पुनः गाउँपालिकासँग सम्पर्कगर्‍यौं। गाउँपालिकाले २५ पुसमा अर्को विवरण उपलब्ध गरायो। यो विवरण पनि न त उसले पहिले दिएको विवरणसँग मेल खान्छ न वास्तविकतासँग नै।

हामी पुनः गाउँपालिकामा गएर कार्यालयमा रहेका सक्कल कागजातसँग रुजु गर्न खोज्दा थाहा भयो– मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा पनि भत्ता वितरण भइरहेको रहेछ।

२०७३ भदौ ५ गते जन्मिएका पिथ शाही अहिले पनि राउटे समुदायमै छन्। गुराँस गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको पहिलो विवरणमा उनलाई मृत देखाउँदै २०७८ सालमा लोपोन्मुख भत्ताबापतको रकम नदिएको देखाइएको छ।

तर गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको अर्को विवरणमा २०८१ र २०८२ सालमा पिथलाई भत्ताबापत ९६ हजार रुपैयाँ दिएको देखिन्छ। राउटे समुदायमा काम गर्दै आएको सोसेक नेपालका कर्मचारी लालबहादुर खत्रीका अनुसार पिथ शाही समुदायमै बसिरहेका छन्।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लोपोन्मुख भत्ताबापतको दोस्रो किस्ता वितरण गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा १५१ जनाको नाम पठायो। तर सोसेकका अनुसार त्यसबेला सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा रहेका उनीहरूको वास्तविक संख्या १४१ मात्र थियो। हामीले राउटे बस्तीमै पुगेर राउटे युवा बन्दवीर शाही र अन्यसँग कुरा गर्दा पनि त्यसबखत राउटेको संख्या १४१ नै रहेको पुष्टि भयो।

गुराँस गाउँपालिकाले वितरण गरेको भत्ताको विवरण हेर्दा संख्या बढी देखाउन एउटै नामलाई महिला र पुरुष दुवै लिंगमा राखेको समेत पाइएको छ।

जस्तो गाउँपालिकाले २०८०/८१ मा वितरण गरेको भत्ताको विवरणमा सि.नं २ मा उल्लेख भएका ओखर शाही र सि.नं. २२ मा उल्लेख भएका गोविन्द शाही एउटै व्यक्ति हुन्। बन्दवीरले पनि ओखरको नाम पछिल्लो समयमा गोविन्द राखिएको र दुवै नामका व्यक्ति एउटै भएको पुष्टि गरे।

उनै गोविन्दको २०८२ भदौ ३० गते मृत्यु भयो। त्यसपछि ओखर र गोविन्द दुवैका नाममा भत्ता आउन बन्द भयो।

हामीले गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण हेर्दा १० वटा यस्ता फर्जी नामहरू भेट्यौं, जो बस्तीमै छैनन् वा थिएनन्।

गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर बुढा वडाले पेश्की लिई भत्ता वितरण गर्ने र भरपाई बुझाएपछि सोही आधारमा भुक्तानी हुने गरेको बताउँछन्। “नाम थपघट भएको कुरा थाहा छैन” उनले भने, “वडाले माग गरेअनुसार पालिकाले दिने हो, यसको जिम्मा वडाकै हुन्छ।”

गुराँस गाउँपालिकाले पहिले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार २०८१/८२ मा राउटे समुदायलाई वितरण गरेको भत्ताको विवरणमा पहिलो किस्तामा १३७, दोस्रोमा १३८, तेस्रोमा १४१, चौथो किस्तामा १३८ जनाको नाम उल्लेख छ। तर, यही गाउँपालिकाले हामीलाई दोस्रो पटक उपलब्ध गराएको नामावलीमा उनीहरूको संख्या पहिलो किस्तामा १३३, दोस्रोमा १३४, तेस्रोमा १३७ र चौथोमा १३३ जना छ।

कारबाही गर्छुः अध्यक्ष

गुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष टोपबहादुर बीसी २०७९ सालमा आफू निर्वाचित भएपछि राउटेको भत्ता वितरण सम्बन्धी कागजपत्र हेर्न खोज्दा कार्यालयमा नभेटिएको दाबी गर्छन्।

“मलाई पनि शुरुमा शंका लागेर कागजपत्र हेर्न खोजें तर, कर्मचारीले आलटाल गरे” उनले भने, “राउटेको भत्तामा गडबड नहोस् भनेर ल्याप्चे डिभाइस किनेर पठाएको थिएँ तर, कर्मचारीले त्यो प्रयोग गरेका छैनन्। अहिले गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेदेखिका कागजपत्र जम्मा पारेर हेरिरहेको छु, केही गडबड भए म कारबाही गर्न तयार छु।”

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिनायट घर्तीले राउटे परियोजना मार्फत काम गरेको सामाजिक सेवा केन्द्र सोसेकका कर्मचारीले दिएको सूचनाका आधारमा राउटेलाई भत्ता वितरण गर्दै आएको दाबी गरे। यद्यपि, सोसेकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क र गाउँपालिकाको तथ्याङ्कमा फरक–फरक विवरण छन्।

घर्ती भन्छन्, “हामीले भन्दा पनि सामाजिक सेवा केन्द्रका कर्मचारी राउटे समुदायसँग निरन्तर सम्पर्कमै हुन्छन्, त्यहीं बस्छन्। केही प्राविधिक त्रुटि भएको रहेछ भने म कागजपत्र हेर्छु।”

संरक्षणमा चुनौती

२०७५ साल पुस महीनामा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु.८ लाख खर्च गरेर राउटे समुदायका सदस्यलाई लत्ताकपडा वितरण गर्‍यो। मन्त्रालयले वितरण गरेको कोट राउटेहरूले सस्तो मूल्यमा स्थानीय व्यक्तिलाई नै बेचिदिए।

२०७६ सालदेखि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण आयआर्जन लगायत कार्यक्रममा रु.४१ लाख २३ हजार खर्च गरेको छ।

यद्यपि, प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायले गर्ने यस्ता काममा व्यापक अनियमितता भएको र समुदायलाई कुनै लाभ नभएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले छानबिन समेत गरिरहेको छ।

दुई वर्षदेखि राउटे समुदायसँग नजिक रहेर अध्ययन गरिरहेका अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका सहायक प्रध्यापक अमित पौडेल भन्छन्, “यो समुदायलाई सरकार, गैरसरकारी संस्था र समाजले परनिर्भरताको दलदलमा जाकिदिएको छ। यसैगरी राउटेलाई मनोरञ्जनका पात्र मात्र बनाउने हो भने यो समुदाय मासिन धेरै समय लाग्दैन।”

राज्य नै राउटेहरूलाई बसी–बसी खाऊ भन्दै मासिक भत्ता बुझाउन बस्तीमै जान थालेपछि राउटेहरूले परम्परागत सीप पनि बिर्संदै गएको उनले बताए।

विशेषज्ञहरूका अनुसार राउटे जस्ता साना आदिवासी समुदायहरूको संरक्षण र विकासका कार्यक्रम बनाउँदा उनीहरूको संस्कृति, जीवनशैली र स्वास्थ्य जोखिमबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि हस्तक्षेपले उनीहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउँदा सामाजिक र  स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि अप्रत्याशित असर पर्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले चेतावनी दिएका छन्।

राउटे समुदायको परम्परागत घुमन्ते जीवनशैली, वन स्रोतमा निर्भर अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक नियमहरूलाई बेवास्ता गर्दै लागू गरिने विकास कार्यक्रमहरूले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र सांस्कृतिक अस्तित्वलाई कमजोर बनाइरहेको छ। यही लोपोन्मुख समुदायलाई दिने भत्तामै अनियमितता हुनुले झन् ठूलो चुनौती थपेको छ।

१० चैत २०८२ को कान्तिपुरमा प्रकाशित