गैँडा चोरी–शिकार : गरिबीको बाटो, जेलको गन्तव्य

चितवन कारागार गेटअगाडि नेपाली सेना र प्रहरी जवान उभिएका छन्। ठूला–ठूला ताला झुन्डिएको फलामे च्यानल गेटभित्र एउटा सानो भेटघाट कक्ष छ, जहाँ एउटा टेबल, दुइटा कुर्सी र केही मुढा राखिएका छन्।

रातो चप्पल, निधारमा रातै टीका, गलामा क्रिस्टलका दुई लुङ पोते, फिक्का हरियो टिसर्ट र सुरुवाल लगाएकी महिला मुढामा बसिरहेकी छन्। कारागारको चार पर्खालभित्रको यही खुला ठाउँ नै ६१ वर्षीया अमृता प्रजाको संसार हो, १२ वर्षदेखि। 

चितवनको पहाडी भेगमा हुर्किएकी, अक्षर चिन्न नपाएकी र दैनिक मजदूरी गरेर परिवार पाल्दै आएकी अमृता अचानक गैँडाको खाग ओसार–पसार मुद्दामा अभियुक्त बनिन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअन्तर्गत दोषी ठहर्‍याइन्। अदालतले कैद र जरिवाना सुनायो।

“गैँडाको सिङ कस्तो हुन्छ नदेखेको र निकुञ्जमा टेकेको पनि छैन” उनले भनिन्, “तर, मलाई खाग तस्करी गरेको आरोप लगाएका छन्।”

यो केवल एकसिंगे गैँडाको चोरीशिकार र खाग तस्करीको कथा होइन। गरीबी, अशिक्षा र कानुनी अज्ञानताले चितवनका चेपाङ समुदायका व्यक्तिलाई वन्यजन्तु अपराध जस्तो गम्भीर मुद्दामा वर्षौंको जेल जीवनतर्फ कसरी धकेलिरहेको छ भन्ने कथा हो। 

अमृता प्रजासहित चितवन कारागारका चार कैदीको अनुभव समेटेको यो रिपोर्टले वन्यजन्तु संरक्षण कानुनको कठोर कार्यान्वयनले सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूले कस्तो मूल्य चुकाइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ।

अमृता १ माघ २०७० को राति अँगेनाको छेउमा बसेर पातमा बेरेको सुर्ती तान्दै थिइन्। खाना खाइवरी छोराछोरी सुताउँदै उनी आराम गर्दै थिइन्, बाहिर अचानक सुनिएको हल्लाखल्लाले उनको ध्यान मोड्यो। ढोका खुल्लै थियो, सैनिकहरू एकाएक भित्र छिरे। गाउँमै पक्राउ परेका अन्य दुई जनासँगै उनलाई पनि ‘सोधपुछ गर्नुछ’ भनी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय कसरा हिँडाइयो। 

यसअघि २०६३ पुस २९ मा गैँडाको खाग ओसार–पसारमा समातिएर करीब साढे चार वर्ष कारागारमा थुनिएपछि सफाइ पाएकी उनले त्यस्तै केही अनर्थ हुन लाग्यो कि भन्ने आशंका पनि गरेकी थिइन्। तर, ‘सोधपुछ गर्नुछ’ मात्रै भनिएकाले त्यस्तो केही हुँदैन होला भन्दै आफैँलाई सम्झाइन्।

शक्तिखोर–३ स्थित उनको घरबाट कसरा पुगुन्जेल उनको मनभरि खेले–पहिलो पटकको पक्राउ, बित्थैमा चार वर्ष भन्दा बढीको जेल, एक वर्षको काखे छोरो, उसलाई हुर्काउन गरेको संघर्ष। “मैले उसलाई जेलमै हुर्काएकी हुँ”, उनले पुराना दिन सम्झिइन्।

उनका श्रीमान् वीरबहादुरलाई त्यतिबेला नै खाग तस्करीको आरोप लागेको थियो। “मेरो श्रीमान् मामाको छोरी लिँदै (अर्को बिहे गरेर) भाग्नुभएको थियो। मलाई गैँडा तस्कर भगाउन सहयोग गरेको भनेर समातेका थिए।”

श्रीमान्को धोका र दूधे बच्चालाई जेलभित्र हुर्काउनुको कठिनाइ, अमृताले अघिल्लो पक्राउमा व्यहोरेकी थिइन्। ‘फेरि पनि त्यस्तै बात लाग्यो भने के गर्ने होला’ भन्ने तर्कना गर्दै उनी कसरा पुगिन्। उनीसँग बयान लिई लिखित कागजमा हस्ताक्षर गर्न भनियो। 

साँवा अक्षर नचिनेकी उनले ल्याप्चे लगाइन्। “मैले जे भने त्यो लेखेनछन्” अमृताले अदालती प्रक्रियामा छिरेपछि मात्र बयानमा के लेखिएको थियो भन्ने थाहा पाइन्। त्यही बयानका आधारमा उनी १२ वर्षदेखि जेलमा छिन्। 

अमृताको फैसलामा उनको बयान भनी लेखिएको छ, ‘‘गैँडा मार्ने कार्यमा मेरो संलग्नता होइन। २०६१ साल जेठ महीनाको तेस्रो सातातिर म मनकामना जाने क्रममा राजकुमार प्रजाले दिएको गैँडाको खाग झोलामा राखी कुरिनटार केवलकार नजिक रहेको लाङ्घाली होटल एण्ड लज सञ्चालक कुरिन लाहुरे भन्ने धनबहादुर रानालाई लगेर दिएकी हुँ। यसरी बोकेर जाँदा खाग हो भन्ने थाहा थिएन। ... धनबहादुर रानाले पोखरा गई खाग बिक्री गरी ल्याएको रु. ३०,०००/– ...राजकुमार प्रजालाई दिनु भनी मलाई दिएकाले उक्त सबै रुपैयाँ मैले निजलाई दिएकी हुँ। को कसलाई कति दिए थाहा भएन।’’

उनी भन्छिन्, “मेरो बयान नै बनावटी हो। ३० हजार लिएको भन्ने पनि झुटा हो। मलाई समाउने, सोध्ने, लेख्नेले सुल्टो लेखिदिएन।”

अदालतले फैसला गर्दा अमृताले निकुञ्जमा दिएको बयानलाई साबिती मान्यो। विपन्न व्यक्तिका लागि मुद्दा लडिदिन अदालतले नै नियुक्त गरेका वैतनिक वकिल सरिता सापकोटाले निकुञ्जमा गरेको बयान स्वतन्त्र नभएको, अमृताले साक्षी समेत राख्न नपाएको, सरकारी पक्षले उनीविरुद्ध ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर गरिन्। तर, अदालतले उनलाई पक्राउ परेको मितिदेखि गणना गर्ने गरी १२ वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गर्‍यो। 

सोधपुछका लागि कसरा पुर्‍याइएकी उनी, शुरुमा अनुसन्धानका लागि निकुञ्जको हिरासत, त्यसपछि पुर्पक्षका लागि थुना र अब सजाय काट्दै गरी १२ वर्षदेखि जेलमै छिन्। 

गत माघ १ मा उनले अदालतले तोकेको १२ वर्षको सजाय पनि काटिन्। तर, जरिवाना रकम तिर्न नसकेकाले उनी थुनामै छिन्। सरकारले दिनको ३०० रुपैयाँका दरले उनको थुनाबाट जरिवाना असुल गर्दैछ। त्यसका लागि उनी थप दुई वर्ष जेल बस्नुपर्नेछ। 

“ठीक छ, मेरो भाग्यमा १२ वर्ष जेल रहेछ। त्यो त म बसें। एक महीना यता आइसक्यो” उनी भन्छिन्, “तर, दुई लाख जरिवाना हान्यो। राज्यले न्याय–अन्याय हेरेन। यत्तिमा मेरो चित्तदुखाइ छ।”

उनी दोस्रो पटक जेल पर्दा उनका श्रीमान् वीरबहादुर प्रजा पनि जेलमै थिए। १५ वर्ष कैद र जरिवानावापत थप डेढ वर्ष जेल बसेर उनी छुटेका छन्। 

अमृता जेल परेपछि उनको परिवार छिन्नभिन्न भयो। छोराछोरीको पढाइ छुट्यो। उनीहरूले सानैमा बिहे गरे। “कुल्ली काम गर्छन्” उनले भनिन्, “लाखापाखा भए। घरमा ताल्चा लगाएको छ। घर त भत्की पनि सक्यो होला !”

नेपालले गैँडा संरक्षणमा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीका केही घटना छाड्ने हो भने पछिल्लो डेढ दशकमा सातपटक शून्य शिकार वर्ष मनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रशंसा बटुलेको छ। तर, संरक्षणका यी उपलब्धि वातावरणीय न्यायको सन्तुलनका आँखाबाट कस्तो देखिन्छन् ? 

अमृताकै उदाहरण हेरौं– अपराधमा उनको संलग्नता थियो वा थिएन भन्ने बहस अदालतले टुंग्याइदिएको छ। तर, जेलभित्र उनले बिताएको समय, छोराछोरीको छुटेको बाल्यकाल, टुटेको परिवार, छिन्नभिन्न आर्थिक अवस्था; यी सबै सामाजिक मूल्य कति उचित थियो भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छन्।

‘मैले गल्ती गरें, सजाय परिवारले पायो’

१५ मंसिर २०६९ मा शक्तिखोर बजारमा रक्सीले मातेर पसलेसँग झगडा गरिरहेका एक अधबैंसे पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। उनी थिए, ४१ वर्षीय पदमबहादुर प्रजा। 

चितवन सौराहाको पूर्वपट्टि जितपुर घाटबाट निकुञ्जभित्र छिरेपछि आउने टिकौली वनको पुछारमा राप्ती नदीको उत्तरी किनार दुधौरा क्षेत्रमा २०६१ माघको दोस्रो साता एउटा भाले गैँडा मृत फेला परेको थियो। उक्त गैँडा मारी खाग बिक्री गरेको अभियोगमा पदमसहित ११ जना समातिएका थिए। उनी पनि जेलजीवन बिताइरहेका छन्। १३ असार २०७३ मा फैसला गर्दै चितवन जिल्ला अदालतले उनलाई १५ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। 

अदालतलाई दिएको बयानमा उनले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकारेका छन्। बयानमा उनले गैँडाको शिकार गर्ने समूहका लागि जंगलमा चाहिने रासनपानीलगायत बन्दोबस्तीका सामान बोकिदिएको, शिकारीले गैँडा मारेपछि आफूसमेतले खाग काटेको, त्यसवापत आफूले १० हजार रुपैयाँ पाएको बताएका छन्। त्यही १० हजारका लागि गरेको ‘कसूर’को मूल्य चुकाउँदै उनी १४ वर्षदेखि कारागारमा छन्। अब त ५५ वर्ष पुगेका उनको जेल बसाइँ अर्को एक वर्षसम्म सकिने छैन।

उनलाई भेट्न हामी यही माघ तेस्रो साता चितवन कारागार पुग्दा उनी पानी चुहिने धाराको मर्मत गर्दैथिए। “मैले गल्ती गरें” उनले भने, “तर, सजाय पूरै परिवारले पायो।”

उनको परिवार पुस्तौंदेखि शक्तिखोरमा बस्दै आएको छ। घरमा बा–आमा, ६ छोरा–छोरी, १२ जना नाति–नातिना र ज्वाइँ छन्। परिवार ठूलो छ, तर परिस्थितिले उनलाई एक्लो बनाएको छ। पदम जेल परेपछि श्रीमतीले साथ छाडिन्। “आफ्नै श्रीमती आफ्नो रहेन” उनी भन्छन्, “घर विनाश भयो। सडकछाप भएँ। अचेल त कोही भेट्न पनि आउँदैनन्।”

उनी जेल पर्दा छोराछोरी सानै थिए। “सानो छोरो पाँच वर्षको थियो। अब १९ को भयो। अब त चिन्दैन होला” उनी भन्छन्, “बच्चा पढ्दैनन्। को छ र पढाउने ? चार–पाँच कक्षा पढेका हुन्। स्कूल टाढा छ, पैसा छैन।”

उनीमाथि पाँचवटा मुद्दा छन्। अझै एक वर्ष जेल बस्न बाँकी छ, त्यसबाहेक तीन लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। पैसा नभएकाले जरिवाना समेत जेल नै बसेर भुक्तान गर्ने सोचमा छन्। “गैँडा मार्‍यो भने यति लामो जेल बस्नुपर्ला भन्ने थाहा थिएन” उनी भन्छन्, “मैले मारेको होइन। सहयोग मात्र गरेको हुँ। पैसाको लोभले पन्ध्र वर्ष जेल परें।” 

जीवनको ऊर्जाशील समय कारागारभित्र बिताएका बलबहादुरको कथा पनि पदमको भन्दा भिन्न छैन। ३९ वर्षमा जेल परेका उनी ५४ वर्षका भए। चितवनको राप्ती–१० समिटार कालीखोलाका उनको घरमा ८० र ८४ वर्षका वृद्ध बाबु–आमा, दुई छोरा–बुहारी र पाँच नाति–नातिना छन्। चार दाजुभाइ सबैले गैँडाको चोरी शिकार र खाग तस्करीको मुद्दा झेलेका छन्। जेठा दाजु दलबहादुर सात वर्ष जेलमा बिताएपछि अदालतबाट निर्दोष ठहर हुँदै छुटेका छन् भने बलबहादुरसहित साहिंला र कान्छा जेलमै छन्। छोराहरू जेल परेपछि घरमा वृद्ध बा–आमाले नराम्रो दुःख बेहोर्नुपरेको छ। 

भरतपुरबाट करीब २६ किलोमिटर पूर्वमा पर्छ, खुरखुरे चोक। त्यहाँबाट उत्तरतर्फ गाडीमा आधा घण्टा यात्रा गरेपछि समिटार पुगिन्छ। समिटारमा कालोपत्रे सडक सकिएपछि पश्चिम–उत्तरतर्फ करीब तीन किलोमिटर उकालो लागेपछि कालीखोला आउँछ। 

खोला पारिपट्टि एउटै आँगन भएका चारवटा घर लस्करै छन्। ती घर बलबहादुरका दाजुभाइका हुन्। छेउमा जेठा दलबहादुरको घर छ, त्यसपछि माहिला बलबहादुर र क्रमशः उनका भाइहरूको। 

फागुन पहिलो साता उनको घर पुग्दा ८४ वर्षीय आमा मनरुपा गाईलाई कँुडो खुवाउँदै थिइन्। चाउरी परेको मनरुपाको अनुहारमा गडेका आँखाले छोराहरूको बाटो हेरिरहेका थिए। “चारै भाइले बुद्धि बिगारे” उनले भनिन्, “उनीहरू फर्केर आउँदा त म मरिसक्छु होला !” 

छोराहरू जेल परेपछि बा–आमाका लागि वृद्धभत्ताबाहेक आम्दानीको स्रोत छैन। मनरुपा कान कम सुन्छिन्, शरीर सुक्दै गएको छ। छोराहरूको सम्झनाले सताउँछ। “सम्झेर मात्र के गर्नु, आउँदैनन्” भन्छिन्, “मरे–बाँचेको खुटखबर छैन। आए त माया गर्थे होलान् !”

मनरुपाकी जेठी बुहारी लीला त्यहीँ छिन्। उनी पनि गैँडा मार्ने कार्यमा सहयोग गरेको आरोपमा १८ दिन हिरासत बसेकी थिइन्। त्यसपछि १ वर्षसम्म निरन्तर कसरा कार्यालय तारेख धाएकी थिइन्। “देवरहरूले बुद्धि बिगार्नाले परिवारले नै दुःख पायौं” उनले भनिन्, “मेरो श्रीमान् पनि विना कसूर सात वर्ष जेल बस्नुपर्‍यो।”

लीलाका देवरहरू बलबहादुर, राजकुमार र रामकुमार जेलमा छन्। बलबहादुरसँग हामीले जेलभित्रै कुराकानी गर्यौं। शक्तिखोरबाट २०४० सालमा बसाइ सरेर राप्ती छेउको कोराक गएका बलबहादुरले १३ वर्ष भारतमा मजदूरी गरे। २०६५ सालमा फर्किएपछि गाउँमा बेरोजगार थिए। “एउटाले यो माल काठमाडौं पुर्‍याइदे, हामी त्यहीं आउँछौं भन्यो” उनी सम्झिन्छन्, “गाँजा–चरेस होला भन्ने लागेको थियो। तर, खाग पो रहेछ। पक्राउ परेपछि थाहा पाएँ।”

२०६८ सालमा पक्राउ परेपछिको अवस्थाबारे उनले सुनाए, “त्यसपछि ‘न घर रह्यो न घरान’ भने झैँ भैगो नि !” गत भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनपछि उनी पनि कारागार छाडेर भागेका थिए। भन्छन्, “भोलिपल्ट नै इमानदारपूर्वक फर्केर आइयो। कानुनमा फसिइगएको छ, गैरकानुनी बाटो अपनाउन मन लागेन।”

उनलाई अब त कारागार नै घर जस्तो लाग्न थालेको छ। “इष्टमित्र टाढा भए। आफन्त पनि आफ्ना जस्तो लाग्न छोडिसक्यो। भेट्न पनि कोही आउँदैनन्”, उनी भन्छन्। 

बलबहादुर २४ वर्षको हुँदा मजदूरीका लागि भारत गए। ३७ वर्षमा फर्किए लगत्तै पक्राउ परे। “मेरो त जेल बाहिरको याद आउने कुरै केही छैन। नेपाल कस्तो छ, थाहै छैन। श्रीमतीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन” भन्छन्, “किस्मतमै यस्तै लेखेको रहेछ !”

बलबहादुरले १४ वर्ष जेल जीवन बिताएपछि बुझेका छन्, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी र सोझोपनको फाइदा खाग तस्करहरूले लिँदा रहेछन्। खाग बेच्न सक्दा आउने लाखौं रुपैयाँ उनीहरू लैजाने रहेछन्। पक्राउ परे आफूहरू फस्नुपर्ने रहेछ। “पहिले तस्करको खेल बुझ्न सकिएन” उनी भन्छन्, “सानो पैसामा लोभिएर फसियो।”

कारागार प्रशासनको अभिलेखमा उनीविरुद्ध पाँचवटा मुद्दा छन्। अदालतले उनलाई १४ वर्ष जेल र ३ लाख ७० हजार जरिवाना तोेकेको छ। सजाय त उनले भुक्तान गर्नै लागिसके, अब जरिवाना तिर्ने पैसा नभएकाले त्यसबापत दैनिक ३०० को दरले कट्टा हुने गरी थप ९०० दिन अर्थात् २ वर्ष ४ महीना जेल बस्नुपर्नेछ। अनि उनले आफ्नो भागको सजाय तिर्नेछन्। त्यसपछि गाउँ फर्केर बा–आमाको सेवामा बिताउने सोच बनाएका छन्।   

“जीवनभर जेलको हावा खानाले बा–आमाको सेवा गर्न पाइनँ” भन्छन्, “बुढा भइसके। अब कति नै बाँच्लान् र ? खानपिन, नुहाइधुवाइमा ख्याल गर्न पाए हरिद्वार गएर जल चढाउनुपर्ने थिएन !”

जेलभित्र उस्तै कथा भएका अर्का व्यक्ति हुन्, काजीमान प्रजा। राप्ती–१० का ४७ वर्षीय काजीमान स्वीकार गर्छन्, उनले दुइटा गैँडाको शिकार गरेका हुन्। तर, उनीमाथि ११ वटा मुद्दा छन्। “५०/७५ हजार पाएँ” उनी भन्छन्, “अर्काको लहैलहैमा लाग्दा जेलको हावा खाइरहेको छु।”

उनीमाथि सबै मुद्दाको गरी ११ लाख रुपैयाँ जरिवाना छ, अदालतले १५ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ। 

काजीमानको बाल्यकाल आर्थिक अभावमै बित्यो। “२०५०/५१ सालतिर बुवा बिते”, उनी भन्छन्। आमा क्यान्सर रोगी थिइन्, उपचारका लागि पैसा थिएन। “आमाको उपचारमा ६०/७० हजार खर्च भइसकेको थियो। हाम्रो लागि त्यो पैसा एकदमै ठूलो हो”, उनी सम्झन्छन्।

उनले पाँच कक्षासम्म मात्र पढ्न पाए। गाउँमा त्यसभन्दा माथिको स्कूल थिएन। २०५३ सालमा बिहे गरे। परिवार आर्थिक रूपमा निकै कमजोर थियो।

प्रजाका अनुसार, उनी शुरुमा शिकारमा संलग्न थिएनन्। अरू कसैले उनको नाम पोलेपछि उनी भागे। त्यही बीचमा दुईवटा गैँडाको शिकार गरे। घरमा बसे समातिने डरले पोखरामा दोस्रो विवाह गरी बसेका उनी स्याङ्जाको वालिङबाट २०६७ सालमा पक्राउ परे।

उनका अनुसार, उनका ‘निर्दोष’ श्रीमतीमाथि पनि मुद्दा चलाइयो। “गल्ती मेरो थियो” उनी भन्छन्, “शुरुमा पोलमा परियो। पछि यसै पोल उसै पोल भन्ने मोटो बुद्धि आयो र शिकार पनि गरियो।”

उनी र उनका श्रीमती जेल पर्दा ठूलो छोरा ११, छोरी ८ र कान्छो छोरा ४ वर्षका थिए। छोरीले कक्षा ९ सम्म पढेर बिहे गरिन्। कान्छो छोरा चेपाङ छात्रावासमा बसेर पढे। उनी जापान गएका छन्। काजीमान भन्छन्, “बच्चाहरूले जरिवाना तिरिदिएनन् भने निस्कने बाटो छैन।”

उनको १५ वर्षको सजाय लगभग पूरा भइसकेको छ। अब उनले कि जरिवाना रकम जम्मा गर्नुपर्छ कि त्यसबापत पनि जेलै बस्नुपर्नेछ। तर, उनी छोराहरूले कमाएको रकमबाट जरिवाना तिरेर छुट्ने आशमा छन्। “छुटेपछि गाउँ गएर बाख्रा, बंगुर पाल्ने हो”, उनी भन्छन्।

नखाएको विष

धनीराम महतोलाई नखाएको विष लागेको छ। भरतपुर–२६ का ४० वर्षीय महतो पनि गैँडा मारेको अभियोगमा जेलमा छन्। किसान परिवारका उनी पहिले फलाम काट्ने, गाडीका पार्टपुर्जा बनाउने वर्कशप चलाउँथे। करीब ३०–३५ लाख लगानीको व्यवसाय लकडाउनपछि बन्द भएकाले उनी गाउँ फर्की खेती गर्दै थिए।

उनका अनुसार, करीब डेढ वर्षअघि खेत नजिकै करेन्ट लागेर गैँडा मरेको थियो। त्यो देखेपछि उनी स्वयंले निकुञ्जका कर्मचारीलाई खबर गरेका थिए। तर अनुसन्धानका क्रममा बुबासहित उनलाई पनि नियन्त्रणमा लियो। उनले करेन्ट लगाएर गैँडा मारेको स्वीकार गरे। कुटपिट र यातना सहन नसकी आफूले जबरजस्ती अपराध स्वीकार गरेको उनको दाबी छ। अदालतले उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।

मध्यवर्ती क्षेत्रका तारबार समयमै मर्मत गरिएको भए जनावर बस्ती र खेतमा नआउने उनी बताउँछन्। बाली क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा किसान दोहोरो मारमा परेको उनको गुनासो छ।

जेल परेपछि उनको परिवार गम्भीर संकटमा छ। श्रीमती मानसिक समस्यामा छिन्, आमाबुबा मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा कोलेस्ट्रोलबाट पीडित छन्। एक छोरीले “बुबा नआएसम्म स्कूल जान्नँ” भनेर पढाइ छाडेकी छन् भने सानो छोरा बुबा कहिले फर्किन्छन् भनेर सोधिरहन्छ।

धनीरामको प्रश्न छ, “गैँडा जोगाउन कडा कानुन छ, तर जंगलसँगै बाँचेका जनतालाई कसले जोगाउने ?”

उनी २०८१ साउनदेखि कारागारमा छन्। उनी जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएका छन्। 

नेपालमा निकुञ्ज स्थापना गरी संरक्षणको औपचारिक सुरुआत थालिएको चितवनबाटै हो। २०३० सालमा ५४४ वर्ग किमीमा शुरु गरिएको यो निकुञ्ज विस्तार हुँदै आज झण्डै दोब्बर ठूलो भएको छ। एकसिंगे गैँडा र पाटेबाघको मुख्य वासस्थान मानिने निकुञ्ज वरिपरि झण्डै उत्रै आकारको मध्यवर्ती क्षेत्र छ।

इतिहास केलाइरहँदा त्यो क्षेत्रले वन्यजन्तु संरक्षणको सफलताको कथा मात्र भन्दैन। स्थानीय आदिवासी समुदायको विस्थापन, उनीहरूको खोसिएको जमीनको स्वामित्व र संरक्षणका लागि कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने राज्यको प्राथमिकताले मारमा परेका स्थानीयवासीको कथा पनि सँगै आउँछ।

राणा शासनपछि चितवनका जंगल राणा–राजपरिवार र उनीहरूका उच्च पदस्थ विदेशी पाहुनाका लागि शिकार आरक्षका रूपमा सुरक्षित राखिएको थियो। औलोको प्रकोपका कारण थारू समुदायबाहेक अरूको बसोबास थिएन। औलो उन्मूलनपछि पहाडबाट तराई झर्ने क्रम बढ्यो। जंगल फँडानी गरी खेतीयोग्य जमीन बनाइयो। यही विस्तारले वन्यजन्तुको वासस्थान संकुचित गर्‍यो, चोरी शिकार बढ्यो। एकसिंगे गैँडाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्यो। २००७ सालतिर अनुमानित ८०० को संख्यामा रहेका गैँडा २०२० को दशकमा १०० भन्दा कममा झरे।

त्यसपछि गैँडा जोगाउन २०२० सालमा राप्ती नदी दक्षिण क्षेत्रलाई आरक्षित घोषणा गरियो। २०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लागू भयो र २०३० सालमा निकुञ्ज स्थापना गरियो। संरक्षणको यो निर्णयसँगै राज्यले जंगललाई कानुनी रूपमा वन्यजन्तुको घर घोषणा गर्‍यो।

तर, जंगल केवल वन्यजन्तुको मात्र थिएन। पुस्तौंदेखि त्यहीं घाँस काट्ने, दाउरा बटुल्ने, खोला तर्ने, बारी जोत्ने र नदी किनारमा माछा मार्ने समुदाय पनि थिए। निकुञ्ज सिमाङ्कनसँगै धेरै बस्ती हटाइए, केहीलाई स्थानान्तरण गरियो, केहीले मुआब्जा पाए, धेरैले पाएनन् भन्ने गुनासो आज पनि सुनिन्छ।

यसरी जैविक विविधता संरक्षणको संस्थागत सुरुआतसँगै स्थानीय समुदाय र राज्यबीचको सम्बन्ध नयाँ ढाँचामा प्रवेश गर्‍यो। एकातिर दुर्लभ प्रजाति जोगाउने ऐतिहासिक पहल, अर्कोतिर आफ्नै जमीनबाट अन्यत्र सारिएका वा कडा कानुनको घेराभित्र बाँधिएका स्थानीयवासीको पीडा। हामीले अहिले कारागारभित्र भेटेका व्यक्तिहरूको कथा यही इतिहासको पछिल्लो अध्याय हो।

को हुन् यी कैदी ?

चितवन कारागारमा गैँडा चोरी–शिकार र खाग ओसारपसारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका अमृता, पदम, बलबहादुर, काजीमान र धनीरामसँगको कुराकानीबाट साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ– अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी जस्ता कारण नै उनीहरू वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित कसूरमा संलग्न हुने प्रमुख कारण हुन्। ५ देखि १५ वर्षसम्मको जेल सजाय भोगिरहेका उनीहरूमध्ये कतिपय प्रत्यक्ष शिकारमा संलग्न थिए, कतिपय ओसार–पसारमा त कतिपय संगत, दबाब, पोल वा जबर्जस्ती बयानका कारण दोषी ठहर्‍याइएका थिए।

त्यस्ता व्यक्तिहरू चितवन कारागारमा ३१ जना छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी चितवनका (१७ जना), त्यसमा पनि कालिका र राप्ती नगरपालिकाका छन्। माडीका पनि छन्। थपमा नवलपुर, नवलपरासी, तनहुँ, मकवानपुर जिल्लाका छन्। 

जातीय संरचनातर्फ हेर्दा चेपाङ समुदायका ११ जना, थारू ४, गुरुङ २, मगर २, तामाङ ३, दराई १, बाहुन–क्षेत्री ६, दलित २ र नेवार समुदायका १ जना छन्। 

यसरी वन्यजन्तु मुद्दामा सजाय भोग्नेहरूमध्ये जिल्ला कारागार भरतपुरमा २०७७ देखि २०८२ सम्मका ७३ जनामध्ये चेपाङ समुदायका सबैभन्दा बढी १६ जना, त्यसपछि थारू १० जना, तामाङ समुदायका ९ जना छन्। कुमाल र गुरुङ समुदायबाट ६/६ जना, मगर पाँच जना छन्। बाँकी दलित, क्षेत्री/ब्राह्मण, राई र अन्य समुदायबाट छन्। “धेरैजसो वन्यजन्तु मुद्दामा सीमान्तकृत चेपाङ र तामाङहरू छन्”, भरतपुरका जेलर रवीन्द्र ढुंगाना भन्छन्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा. गणेश पन्त विगतको तथ्यांकले चेपाङ समुदायका मानिस चोरी–शिकारमा बढी संलग्न रहेको देखिएको र त्यसको कारण गरीबी र अशिक्षा भएको बताउँछन्। “सानो लोभमा उनीहरूको जिन्दगी नै बर्बाद भइरहेको छ” उनी भन्छन्, “निकुञ्ज कार्यालय कहिल्यै पनि अपराध होस् र समातौंला भनेर बसेको हुँदैन।”  

घरको मूली जेल परेपछि परिवारको आर्थिक र सामाजिक जीवन धरासायी भएको छ। यी व्यक्तिका छोराछोरीका पढाइ रोकिनु, श्रीमतीमाथि समेत मुद्दा थोपरिनु, सामाजिक बहिष्कार भोग्नु र त्यसबाट मानसिक तनाव थपिनु अदालतले तोकेको सजायका थप तर नदेखिने प्रभावहरू हुन्। 

अधिकांश गरीब, अशिक्षित स्थानीय जेल पर्दा चोरी–शिकारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्मको सञ्जालका ठूला दलाल र तिनका बाह्य सञ्जाल कानुनी दायराभन्दा बाहिरै छन्। संरक्षणकर्मी छविलाल न्यौपाने भन्छन्, “कानुनी सजाय मात्र पर्याप्त हुँदैन। समुदायसँग सहकार्य, वैकल्पिक आम्दानी, शिक्षा र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित नगरेसम्म वन्यजन्तु संरक्षण र न्याय दुवै अपूर्ण रहन्छन्।”

नेपालकी पहिलो महिला नेचर गाइड तथा संरक्षणकर्मी डोमा पौडेल भन्छिन्, “गरीब यसको फन्दामा पर्ने, धनी र बाठा मान्छेहरू उम्किने भएको छ। जसले साँच्चिकै वन्यजन्तुको अंग बेचेर पैसा कमाइरहेका छन्, जो वास्तविक तस्कर हुन्, तिनीहरू फुक्काफाल छन्।”

अध्ययनहरूले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणको संरचना प्रायः स्थानीयस्तरमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ। सन् २०२० मा प्रकाशित एक अध्ययनमा शोधकर्ताहरूले वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न चितवन कारागारका कैदीहरूको सामाजिक–आर्थिक अवस्था र संरक्षणका लागि कानुन कार्यान्वयनको प्रभाव विश्लेषण गरेका थिए। 

उक्त अध्ययनका अनुसार चितवन कारागारमा रहेकाहरूमध्ये केवल १० मा एक जना जति मात्र सीमापार ओसार–पसारमा संलग्न थिए। उक्त अध्ययनमा भनिएको छ– ‘वन्यजन्तु अपराध न त उनीहरूको मुख्य आजीविकाको आधार थियो, न उनीहरू संगठित अपराधको कुनै सञ्जालमा नै आबद्ध थिए।’

यो अध्ययनले देखाएको चित्र जेलभित्र हामीले भेटेका व्यक्तिका कथासँग मेल खान्छ। बजार सञ्जालको तल्लो तहमा संलग्न स्थानीय व्यक्तिहरू कठोर सजाय भोग्दै छन्, जबकि सञ्जालको माथिल्लो तहबारे अध्ययन र कारबाही दुवै भएको छैन।

हाम्रो खोजले देखाएको छ– वनस्पति र वन्यजन्तु संरक्षणको कठोर कानुनले केवल स्थानीय समुदायका सीमित व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाएको छ। जेलमा परेका अधिकांश व्यक्ति गरीब, अशिक्षित र सीमित विकल्प भएका स्थानीयवासी हुन्। 

“वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा कानुनी सजाय मात्र पर्याप्त छैन” संरक्षणकर्मी छविलाल न्यौपाने भन्छन्, “समुदायलाई वैकल्पिक आम्दानी, शिक्षा र सचेतना उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ। स्थानीय जनताको सहभागितामा संरक्षण अगाडि बढाउनुपर्छ।”

त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुंगाना भन्छन्, “मानिसहरू बेरोजगार छन्, उनीहरूलाई लोभ देखाएर चोरी–शिकारमा प्रयोग गरिन्छ।”

३ चैत २०८२ को बाह्रखरीमा प्रकाशित