सुनाखरी तस्करी हुने बाटो

काठमाडौँ– गत भदौमा जडीबुटीको गैरकानूनी कारोबार हुने गरेको सूचना पाएपछि प्रहरीले रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–२ स्थित एक गोदाममा छापा मारेर १६ केजी पाँचऔँले जस्तो देखिने जडीबुटी र साढे नौ केजी कुट्कीसहित सुकबहादुर बुढालाई पक्राउ गर्‍यो। प्रयोगशाला परीक्षणबाट बरामद भएको जडीबुटी जिम्नाडेनिया कनोप्सी प्रजातिको रहेको खुल्यो। यो वनस्पति नेपालसमेत पक्ष राष्ट्र रहेको ‘संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि’ (साइटिस) को अनुसूची २ मा सूचीकृत छ।  

निकट भविष्यमै लोप हुने अवस्थामा पुग्ने जोखिम भएका वनस्पतिलाई यो अनुसूचीमा राखिन्छ। तिनको व्यापार नियन्त्रित रूपमा मात्र गर्न पाइन्छ। त्यस्ता वनस्पतिको संकलन र व्यापार कति अवधिसम्म र कति मात्रामा भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन भएपछि मात्र गर्न पाइन्छ। यससम्बन्धी व्यवस्थापन योजना नै नबनेका कारण नेपालमा भने अनुसूची २ मा सूची
कृत वनस्पतिको संकलन र व्यापारमा रोक लगाइएको छ। अर्थात् यसको व्यापार गैरकानूनी छ।

डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीले सुकबहादुरलाई वन ऐनअनुसार मात्रै अनुसन्धान गर्‍यो र ‘राष्ट्रिय वनबाट वा घाटगद्दीबाट वन पैदावर चोर्ने, ओसार्ने, वा बेच्ने कसुर’ मा मुद्दा चलायो। जिल्ला अदालतले सुकबहादुरलाई ८ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने निर्णय सुनायो। उनीविरुद्ध साइटिस ऐनअनुसार अनुसन्धान नै भएन।

त्यो कानून अनुसार अनुसन्धान भएर जिम्नाडेनिया कनोप्सी जस्तो लोपोन्मुख वनस्पतिको अवैध कारोबार गरेको प्रमाणित भएको भए उनलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्थ्यो। 

नेपालमा साइटिस कानून बनेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि यसको कार्यान्वयन अधुरो नै छ। कानूनले सुनाखरी जस्ता सूचीकृत वनस्पतिको संकलन र व्यापारका लागि वैज्ञानिक अध्ययन र व्यवस्थापन योजना अनिवार्य गरेको भए पनि सरकारले त्यो योजना अझै बनाएको छैन। परिणामतः एकातिर वैध व्यापार बन्द भएको छ भने अर्कातिर अवैध संकलन र कारोबार फैलिँदो छ। प्रहरीले बरामद गरेका घटनाका अनुसन्धान र अभियोजन विश्लेषण गर्दा प्रायः संकलन र ओसारपसारमा संलग्न तल्लो तहका व्यक्ति मात्र कानूनको फन्दामा परेको देखिन्छ। 

उदाहरण उनै सुकबहादुर हुन्। अभियोग–पत्रमा उनलाई जडीबुटी व्यापारी भनिए पनि अवैध व्यापारको जालो उनीभन्दा बाहिरसम्म हुन सक्नेबारे अनुसन्धान नै भएन। आफूहरूले सरकारी वकिल कार्यालयको सल्लाहबमोजिम काम गरेको र बरामद सुनाखरी पाँचऔँले प्रजातिको नभएको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएपछि साइटिस कानूनअनुसार कारबाही नगरिएको अनुसन्धान अधिकृत मणिराम खनाल बताउँछन्। 

“हामी प्राविधिक मानिस। अनुसन्धानको तहबारे सबै थाहा हुँदैन,” हाल डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका वरिष्ठ वन अधिकृत रहेका खनाल भन्छन्, “सरकारी वकिलको निर्देशन अनुसार गरिएको हो।”

नेपालले २०३२ सालमा साइटिसमा हस्ताक्षर गरेको चार दशकपछि २०७४ मा मात्र घरेलु कानून बनाएको थियो। ऐनअनुसार अनुसूचीका वनस्पतिको संकलन र बिक्री–वितरण गर्न अनुमति दिनुअघि वन तथा भू–संरक्षण विभाग र वनस्पति विभागले आपसी समन्वयमा काम गर्नुपर्छ। वनस्पतिको निकासीका लागि अनुमति माग भएमा कुनै फर्म वा कम्पनीले वन तथा भू–संरक्षण विभागमा आवेदन दिनुपर्छ। आवेदन परेपछि वन विभागले वैज्ञानिक अध्ययनका लागि वनस्पति विभागलाई अनुरोध गर्छ। उसको रायका आधारमा वन विभागले अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्छ। 

त्यस्तो निर्णय वनस्पति विभागको रायका अतिरिक्त वन विभागले नेपालबाट निकासी हुने वन्यजन्तु वा वनस्पतिको परिमाण (कोटा) निर्धारण गरी बनाएको व्यवस्थापन योजना अनुसारसमेत हुनुपर्छ। तर ऐन बनेको एक दशक हुन लाग्दा पनि व्यवस्थापन योजना बनेको छैन। त्यहीकारण नेपालमा सुनाखरीको कारोबार गैरकानूनी छ।  

वन विभागको साइटिस शाखा प्रमुख सुरेन्द्र अधिकारी व्यवस्थापन योजना नबनेकैले समस्या आएको स्वीकार गर्छन्। तर योजना कहिले बन्छ र अहिलेसम्म किन नबनेको भन्ने उनलाई पनि जानकारी छैन। बरु नेपालको सुनाखरीको व्यापार सम्भावना नै साँघुरो रहेको उनको टिप्पणी छ। 

“यसको व्यापार खासै हुँदैन,” उनी भन्छन्, “अलिअलि हुने भए पनि संकलन नै झन्झटिलो छ।” 

वन विभागका अधिकारीहरूले सुनाखरीको व्यापार नै न्यून हुने दाबी गरे पनि सरकारकै अर्को निकायले भने यसलाई सबैभन्दा बढी चोरी निकासी हुने वनस्पतिको प्रजाति भनेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले २०७५ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा अधिक चोरी शिकार हुने वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको जानकारी’ पुस्तिकामा सुनाखरीलाई चोरी निकासी हुने वनस्पतिको प्रमुख प्रजाति भनिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा पाइने करिब पाँच सय प्रजातिका सुनाखरीमध्ये ८२ प्रजाति विभिन्न औषधिका लागि प्रयोग हुने खालका छन्। औषधीय गुण तथा सौन्दर्य प्रसाधनका सामानमा उपयोग हुने भएकैले यसको गैरकानूनी व्यापार बढेको वनस्पति अध्येता कमल मादेन बताउँछन्। 

गैरकानूनी कारोबार

प्रहरीले बरामद गरेको सुनाखरीको तथ्यांकले यसको गैरकानूनी व्यापार कत्रो छ भनेर प्रस्ट्याउँछ। साइटिस कानून आएयता लमजुङ, दोलखा, गोरखा, रुपन्देही, दार्चुला, धादिङ, बागलुङ, मकवानपुर, पश्चिम नवलपरासी लगायत जिल्लाबाट साढे ३ हजार किलोभन्दा धेरै सुनाखरी बरामद भएको प्रहरी र वन कार्यालयको तथ्यांक छ। 

यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै २०७८ फागुनमा पश्चिम नवलपरासीबाट एकै खेपमा दुई हजार १८० केजी सुनाखरी बरामद भयो। प्रतिबन्धित वनस्पतिको कारोबार संगठित र गोप्य रूपमा हुने गर्छ। त्यसैले खास कारोबारको मुस्किलले पाँचदेखि १० प्रतिशत मात्र बरामद हुने अनुसन्धानमा संलग्न निकाय र अधिकारीहरू बताउँछन्। 

साइटिस ऐन आउनुअघि नेपालबाट वैध रूपमै सुनाखरी निर्यात हुन्थ्यो। २०६५ देखि २०७३ सम्ममा नेपालबाट करिब ५० हजार किलो सुनाखरी निर्यात भएको साइटिस ट्रेड डाटाबेसको तथ्यांक छ। साइटिस ऐन बनेपछि भने यो डाटाबेसमा निर्यातको तथ्यांक छैन। तर गैरकानूनी बाटोबाट नेपाली सुनाखरी विश्व बजारमा पुग्न नरोकिएको सुनाखरीको गैरकानूनी कारोबारबारे अध्ययन–अनुसन्धानमा संलग्न संस्था ग्रिनहुड नेपालकी रेशु बस्याल बताउँछिन्।  

नेपालबाट जाने सुनाखरीको अन्तिम गन्तव्य चीन रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। वैधानिक रूपमै निर्यात हुने समयमा भने नेपालको सुनाखरी सोझै चीन आक्कलझुक्कल मात्र जाने गरेको देखिन्छ। चीन र नेपालबीच सरकारी तहमा कुनै सम्झौता नभएकाले नेपालको सुनाखरी पहिले थाइल्यान्ड ओरालेर त्यसपछि चीन पठाइन्थ्यो। 

साइटिस ट्रेड डाटाबेसमा नेपालबाट ठूलो मात्रामा थाइल्यान्ड सुनाखरी निर्यात भएको देखिन्छ। अहिले निर्यात नै गैरकानूनी भएकाले त्यसको कारोबार तथ्यांकमा देखिँदैन। तर गैरकानूनी माध्यमबाट यसको कारोबार भइरहेको नेपालमा बरामद हुने सुनाखरीको अभिलेखले देखाउने ग्रिनहुड नेपालकी बस्यालको भनाइ छ। 

“वनस्पतिको अवैध व्यापारलाई वन्यजन्तुको जस्तो धेरै गम्भीर रूपमा नलिइने प्रवृत्ति सरकारी निकायमा छ,” उनी भन्छिन्, “कसैको ज्यान मारेको होइन, वनस्पति त हो भन्ने सोचाइले पर्यावरणमा प्रभाव पार्ने यस्तो विषयलाई हल्का किसिमले लिइन्छ।”

छद्म नाममा छुट पुर्जी   

जडीबुटी व्यवसायी संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष विष्णु भण्डारीको मोबाइलमा विभिन्न प्रजातिका सुनाखरीका तस्वीर र भिडियो आइरहन्छन्। “यो धादिङदेखि आएको,” गत फागुन १५ गते उनले आफ्नो मोबाइलमा आएको तस्वीर देखाउँदै भनेका थिए, “मैले यसको व्यापार गर्न छाडे पनि सामान तयार छ भन्ने सूचना आइरहन्छन्।” 

काठमाडौँको सीतापाइलमा भण्डारीको जडीबुटी व्यवसाय गर्ने न्यू भण्डारी ट्रेडर्स नामको कम्पनी छ। यो कम्पनीले २०७३ सालसम्म सुनाखरीको समेत कारोबार गर्थ्यो। साइटिस ऐन आएपछि कारोबारको वैध बाटो बन्द भएसँगै भण्डारीले यसको कारोबारबाट हात झिके। जिल्ला नखुलाई उनले मोबाइलमा आएको अर्को भिडियो पनि देखाए। त्यो जीवन्तीको भिडियो थियो।

जीवन्ती अर्को प्रकारको सुनाखरी हो। “चार–पाँच हजार किलोग्राम छ भनेर फोटो, भिडियो पठाएका छन्,” मोबाइलमा देखाउँदै उनले भने, “यो कुनै कागजातबिनै ट्रकका ट्रक भारत जान्छ।” 

भण्डारीका अनुसार उनलाई पाँचऔँले पनि ल्याइदिन सक्छौँ भन्ने सन्देश आइरहन्छ। भन्छन्, “बजार त छ नि, जति पनि बिक्छ।” 

भण्डारीको छेउमै थिए जडीबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्र ढकाल। “अवैध तवरबाट कारोबार भइरहेको छ,” ढकालले भने, “व्यापारीले रोयल्टी तिरेरै लैजान खोज्छन्। तर वनकै मानिस (कर्मचारी) ले वास्ता नगरेपछि के गर्नू?”

भण्डारी र ढकाल दुवैले जंगलबाट सुनाखरी संकलन गर्न पानीअमलाको नाममा छुट पुर्जी जारी गर्ने गरिएको बताए। प्रतिबन्धित बाहेकका जडीबुटी संकलनका लागि डिभिजन वन कार्यालयहरूले छुट पुर्जी जारी गर्छन्। स्थानीय भाषामा शक्तिगुम्बा भनिने सुनाखरी पानीअमलाको नाममा संकलन गर्ने गरिएको छ। यो ‘प्लिउनी’ प्रजातिमा पर्ने वनस्पति अध्येता कमल मादेन बताउँछन्। 

गैरसरकारी संस्था ग्रिनहुडले सन् २०२३ मा प्रकाशन गरेको ‘मेकिङ सेन्स अफ डोमेस्टिक वाइल्डलाइफ एन्ड साइटिस लेजिस्लेसनः द एक्ज्याम्पल अफ नेपाल्स अर्किड’ प्रतिवेदनमा साइटिस कानूनले प्रतिबन्धित गरेपछि पानीअमलाको नाममा शक्तिगुम्बाको कारोबार हुँदै आएको उल्लेख छ। पानीअमला र शक्तिगुम्बा हेर्दा दुरुस्तै देखिन्छन्। पानीअमला संरक्षित वनस्पति नभएकाले छुट पुर्जी सजिलै बन्छ। “कानूनी बन्धन र कर छल्न जानिबुझीकन यसरी गलत पहिचान गरिदिएको हुनसक्ने सम्भावना छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

व्यवसायीहरू चुच्चे, जुँगे जस्ता स्थानीय नाम भएका सुनाखरीको पनि अन्य जडीबुटीको नाममा कारोबार हुँदै आएको बताउँछन्। जुँगे जातको सुनाखरी प्रतिकिलो ५० हजार, शक्तिगुम्बा १० हजार र चुच्चे पाँच हजार रुपैयाँसम्ममा कारोबार हुने भण्डारी बताउँछन्। “पहिचान भयो भने साइटिसमा परेको वनस्पति हुनसक्छ भनेर सरकारी कर्मचारी नै यसैमा (चुच्चे, जुँगे) लैजानू भन्छन्,” जडीबुटी व्यावसायी संघका अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, “उनीहरु (वनका कर्मचारी) लाई माल (पैसा) चाहिएको छ, व्यापारीलाई बेच्नु छ। जे नाममा बेच्न पाइन्छ, त्यही नाम लेखाइन्छ।” 

नेपालगन्जमा जडीबुटी व्यवसाय गर्ने टंक शर्मा स्थानीय भाषामा गामडोल भनिने सुनाखरी बिना कागजात भारत र चीनमा निकासी भइरहेको बताउँछन्। “यो अर्किड (सुनाखरी) हो भन्नेतिर सरकार गएकै छैन, अर्कै नाममा जान्छ,” उनी भन्छन्। 

पानीअमलाको नाममा सुनाखरीको कारोबार भइरहेको तथ्य यसबारे परेको मुद्दाले नै उजागर गर्छ। २०८० पुसमा लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको खुदीमा प्रहरीले जीपचालक जगरबहादुर गुरुङ र श्रीप्रसाद लामालाई ३९० किलो सुनाखरीसहित पक्राउ गरेको थियो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एक्याप) भित्रको ठाउँ भएकाले प्रहरीले उनीहरूलाई एक्यापको कार्यालयमा बुझायो। अनुसन्धानबाट सुनाखरी संकलन गर्ने, ओसारपसार गर्ने र बजारबाट मगाउने तहगत समूह नै खुल्यो। जगरबहादुर, श्रीप्रसाद, टेकबहादुर गुरुङ, हिराजङ्ग लामा र आसपूर्ण लामा सुनाखरी संकलक रहेको, तीमध्ये जगरबहादुर र श्रीप्रसाद बेसीसहरसम्म ढुवानी गर्ने भूमिकामा समेत रहेको खुल्यो। 

बेसीशहरबाट कमानसिंह गुरुङ भनिने आसबहादुरले प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँमा मगाएको यो सुनाखरी उनीहरूबीच जम्मा एक लाख १७ हजार रुपैयाँमा कारोबार हुँदै थियो। 

अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सुनाखरी संकलन गर्नुपर्दा प्रतिकेजी ५०० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। यही दस्तुर दरको हिसाब गरेर एक्यापले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलायो। एक्यापमा रहने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका सम्पर्क अधिकारी असीम थापाको इजलासले गत माघमा आसबहादुरलाई बिगो र जरिबानासहित तीन लाख ९० हजार र एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। जगरबहादुरलाई ७८ हजार रुपैयाँ जरिबाना र एक वर्ष कैद तथा अन्यलाई जनही ७८ हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला भएको छ। 

आसबहादुर गोरखा र लमजुङका स्थानीयबाट अल्लो, लोक्ता, कालो मुस्ली जस्ता जडीबुटी खरिद गरेर काठमाडौँमा बिक्री गर्ने व्यापारी हुन्। जंगलबाट जडीबुटी संकलन गर्नेहरूलाई आसबहादुरले मोबाइलमा फोटो पठाएर भनेका थिए– ‘यो पानीअमला ल्याएमा किन्छु।’ 

पक्राउ परेका भरिया र जडीबुटी संकलकहरूले अदालतमा दिएको बयान र अनुसन्धानका क्रममा राखेको कुरामा आफूलाई सुनाखरी भन्ने थाहा नभएको बताएका छन्। यसले पानीअमलाको नाममा सुनाखरीको कारोबार व्यापक रहेको बुझाउने वनस्पति अध्येता मादेन बताउँछन्। 

नाम मात्रैको अनुसन्धान

एक्यापले प्रहरीसँगको समन्वयमा संकलन र ओसारपसार गर्नेहरूको सञ्जाल फेला पारे पनि त्यसभन्दा माथिको तह खुट्याउन सकेको देखिँदैन। अन्य घटनामा त यस्तो तहगत जालो छिचोल्न पनि वन कार्यालय असफल देखिएको छ।

जस्तो, प्युठानकी ४३ वर्षीया देवी केसी २०७९ वैशाख १६ गते साँझ ८ बजे बागलुङ नगरपालिकाको मालढुंगामा २५० केजी सुनाखरीसहित पक्राउ परिन्। पक्राउपछि प्रहरी र अदालतसमक्ष दिएको बयानमा केसीले आफू एक्लैले बुर्तिबाङको जंगलबाट संकलन गर्ने र काठमाडौँ पुर्‍याएर बेच्ने योजनामा रहेको बताएकी थिइन्। कोएलोजिनेस्प प्रजातिको यो सुनाखरी साइटिसको अनुसूची २ मा सूचीकृत छ।

२०८० असारमा अदालतले केसीलाई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना मात्र तोक्यो, कैद सजाय भएन। त्यति धेरै सुनाखरी देवीले एक्लै संकलन, ओसारपसार र बिक्रीसमेत गर्न सम्भव थियो कि थिएन? वन कार्यालयले थप अनुसन्धान गरेन।

साइटिस कानून बनेपछि सबैभन्दा ठूलो परिणाममा सुनाखरी बरामद भएको अर्को घटना छ जसको अनुसन्धान त झन् अलपत्र छ। २०७८ माघमा पश्चिम नवलपरासीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले एकैपटक दुई हजार १८० किलो सुनाखरी बरामद गरेका थिए। बरामद भएको सुनाखरी अहिलेसम्म डिभिजन वन कार्यालयमै छ। पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासम्म त्यसका कारोबारीको पनि अत्तोपत्तो छैन। 

त्यसबेला पाँच हजार १०० किलो झ्याउ पनि बरामद भएको थियो। वन कार्यालयका वरिष्ठ वन अधिकृत रवीन्द्रनाथ चौधरीका अनुसार झ्याउ लिलाम प्रक्रियाबाट बिक्री गरिएको छ, सुनाखरी भने कार्यालयमै राखिएको छ। “वन विभागले झ्याउ लिलामीका लागि अनुमति दियो, तर प्रतिबन्धित सुनाखरी लिलाम गर्न मिलेन,” चौधरी भन्छन्, “यो घटनामा एक जना कारोबारी भारतीय नागरिक रामु पासवान भएको शुरूमै खुलेको थियो।”

तर पासवान पक्राउ परेका छैनन्। यो सामान भारत पठाउन खोजिएको हुनसक्ने वन कार्यालयको अनुमान छ, तर अनुसन्धानबाट कारोबारीबारे केही खुल्दै खुलेन।

बागलुङमा दुई वर्षअघि बरामद भएको सात किलो सुनाखरीको अर्को मुद्दा केलाउँदा अनुसन्धानमा कसरी खेलाँची गरिन्छ भन्ने थप प्रष्ट हुन्छ। प्रहरीले २०८० फागुनमा लालबहादुर खत्रीलाई तित्याङबाट सुनाखरीसहित पक्राउ गरेको थियो। उनले आफ्नो घरमा आएका कालीकोटका एक जना व्यक्तिले त्यो सुनाखरी छोडेर गएको अनुसन्धानका क्रममा बताएका थिए। सामान छाडेर जानेको फोन नम्बर र फेसबुक आईडीसमेत खुलाइए पनि अनुसन्धानका क्रममा ती व्यक्तिको खोजी भएको नै देखिएन।

अदालतले खत्रीलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै २०८२ जेठमा सफाइ दियो। 

बागलुङमै २०७९ फागुनमा १३८ किलो सुनाखरी बरामद भएको घटनाको अनुसन्धान पनि उस्तै फितलो देखिन्छ। सुनाखरीसहित प्रहरीले बुर्तिबाङबाट जीपचालक मिलन भण्डारी र सहयोगी रेशम मल्ललाई पक्राउ गरेर वन कार्यालयमा बुझाएको थियो। भण्डारीले १० हजार रुपैयाँ भाडा लिएर त्यो सामान बेनीसम्म पुर्‍याइदिन लागेको, त्यो सामान सुनाखरी थियो भन्ने थाहा नभएको बताए। त्यो सामान बेनीतिरका व्यक्तिको भएको र उनी प्रहरीले जाँच गर्नुअघि केही सामान किन्नु छ भनेर गाडीबाट निस्किएको दुवै जनाले बयानमा खुलाएका छन्। तर ती व्यक्ति को थिए भन्नेबारे थप अनुसन्धान नै भएन।

भण्डारी र मल्ललाई जिल्ला अदालतले २०८० चैतमा जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना मात्र सुनायो। यसका कारोबारी सजिलै उम्किए।

सुनाखरीका अधिकांश मुद्दाको नियति यस्तै हुने गर्छ। ओसारपसारमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परे पनि त्यहाँभन्दा माथिको सञ्जाल खुल्दैन।

अर्को घटना छ। २०७४ असोजमा गोरखाको आरूघाट गाउँपालिका–५ बाट ७५ केजी पाँचऔँलेसहित कमलबहादुर गुरुङ पक्राउ परे। तर अरू कारोबारीबारे अनुसन्धानमा केही खुलेन। पाँचऔँले साइटिसको अनुसूची १ मा सूचीकृत वनस्पति हो। अनुसूची १ मा दुर्लभ वन्यजन्तु वा वनस्पतिलाई राखिन्छ। यो अनुसूचीमा परेका वनस्पतिको व्यापारमा पूर्ण बन्देज  हुन्छ। नेपालले २०५८ सालदेखि नै पाँचऔँलेको कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

कमलबहादुरले आठ वटा बोरामा राखेर सार्वजनिक यातायातमै प्रतिबन्धित जडीबुटी ढुवानी गरेका थिए। उनले अनुसन्धान अधिकृतलाई हुलचुक भन्ने ठाउँबाट स्थानीय बासिन्दासँग प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँका दरले किनेर काठमाडौँमा बेच्ने योजनासहित ल्याएको बयानसमेत दिएका थिए। 

तर त्यति धेरै पाँचऔँले संकलन गर्ने र बेच्ने को थिए, काठमाडौँमा कसले किन्दै थियो भन्नेतर्फ अनुसन्धान भएन। 

सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान प्रयोजनका लागि पाँचऔँलेको दस्तुर प्रतिगोटा एक हजार रुपैयाँ तोकेको छ। बरामद पाँचऔँले १९ हजार ५३८ वटा थिए। यही आधारमा वन कार्यालयले उनीहरूविरूद्ध एक करोड ९५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिबानाको अभियोग लगाएको थियो। 

अनुसन्धान फाइल हेर्दा यति महँगो र ठूलो परिणामको वनस्पति कारोबारमा कमल एक्लै देखिन्छन्। जिल्ला अदालतले २०७५ जेठमा कमललाई झन्डै चार करोड रुपैयाँ जरिबाना र एक वर्ष कैद सजाय तोक्यो। उच्च अदालत पोखराले २०७५ फागुनमा त्यो फैसला सदर गर्‍यो। बसचालक सपुतले भने सफाइ पाए । 

सुनाखरी जस्ता मूल्यवान् जडीबुटीको कारोबार गैरकानूनी भए पनि संगठित रूपमा हुने गर्छ। त्यसक्रममा बरामद भएका घटनाका मुद्दाका मिसिल अध्ययन गर्दा भने संगठित स्वरूपमाथि अनुसन्धान भएको देखिँदैन। अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय मूलतः नेपाल प्रहरी हो। तर वन्यजन्तु र वनस्पतिसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र वन/निकुञ्ज कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ र बाँकी अनुसन्धान वन/निकुञ्जले नै गर्छ।

अपराध अनुसन्धानका लागि विशिष्ट जनशक्ति नै नभएका ती निकायलाई संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन। “सरकारले वातावरण संरक्षणमा मात्र स्रोत खन्याउने कि वन, वन्यजन्तु अपराध रोक्न पनि लगाउने भन्ने मूल कुरा हो,” नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रमुखसमेत भएका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्। 

सरकारी निकायको विरोधाभास

तर अनुसन्धानको कमजोरी मात्र यो समस्याको कारण होइन। सरकारी निकायबीचकै नीतिगत अस्पष्टता र विरोधाभासले सुनाखरीको तस्करीलाई झन् जटिल बनाउनुका साथै गैरकानूनी कारोबारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गरेको छ।

एकातिर सुनाखरीको नियन्त्रित व्यापार गर्न पाइने भए पनि त्यसका लागि सरकारले व्यवस्थापन योजना बनाएको छैन। अर्कातिर डिभिजन वन कार्यालयहरूले सुनाखरीलाई संकलन गर्न सकिने गैरकाष्ठ वनपैदावरको सूचीमा राख्दै आएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुरा, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक र गोरखाले आफ्नो पञ्चवर्षीय कार्ययोजना तथा रणनीतिमा सुनाखरी, जीवन्तीलाई संकलन गर्न सकिने सूचीमा राखेका छन्। 

डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराले २०७९–८० देखि २०८३–८४ सम्मको वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा हरेक वर्ष सुनाखरी पाँच हजार केजी र जीवन्ती तीन हजार केजी संकलन गर्न सकिने भनेको छ। कार्ययोजनामा जीवन्तीलाई प्रतिबन्धित उल्लेख गरिए पनि सुनाखरीलाई त्यस्तो भनिएको छैन। कार्यालयका सूचना अधिकारी रणेन्द्र सिंह अभिलेख राख्ने उद्देश्यले मात्रै यस्तो तथ्यांक राखिएको बताउँछन्। “भोलि सरकारले यो वनस्पति संकलन र निकासी गर्न सकिने भन्यो भने डडेलधुराबाट यो परिमाणमा निकाल्न सकिन्छ भनिएको हो,” उनले भने। 

ओखलढुंगामा २४ हजार ३०० केजी मौज्दात रहेको र वार्षिक तीन हजार ६०० केजी संकलन गर्न सकिने तथा सिन्धुपाल्चोकमा आठ हजार ३३३ केजी सुनाखरी मौज्दात रहेकोमा प्रत्येक वर्ष पाँच हजार केजी संकलन गर्न सकिने सम्बन्धित वन कार्यालयका रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ।  

तर स्पष्ट सरकारी नीति अभावमा एकातिर राज्यलाई राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कातिर कानूनमा के छ भनेर थाहा नपाएर अन्जानमै संकलन गर्ने, ओसारपसार गर्नेहरू थोरै रकमको लोभमा जेल परिरहेका छन्। यसमा प्रमुख पात्रका रूपमा रहेका कारोबारी र व्यापारी भने कानूनी दायरामा आएका छैनन्। 

“वनस्पतिको अवैध कारोबारलाई वन्यजन्तुको झैँ गम्भीर रूपमा लिइँदैन,” ग्रिनहुड नेपालकी बस्याल भन्छिन्, “आर्थिक रूपमा मूल्यवान् र औषधीय गुण भएका सुनाखरीको नियमन, उपयोग केही पनि भइरहेको छैन। गैरकानूनी कारोबारचाहिँ भित्रभित्रै फैलिइरहेको छ।”