स्थानीय सरकारका आठ वर्षः वित्तीय अनुशासन कहाँ चुक्यो ?

सर्लाहीको बागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा भ्रष्टाचार मुद्दामा ८ वर्ष कैद सजाय भोग्दैछन्। भरत तालमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न उत्खनन गरेको निर्माण सामग्री बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले उनलाई ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएकोे हो। थापा २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट नगरप्रमुख निर्वाचित भएका थिए

काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय भोग्दैछन्। बस्नेत २०७४ र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसबाट नगरप्रमुख निर्वाचित भएका थिए।

थापा र बस्नेत जस्तै देशका धेरै स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्म भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएका छन्। बजेट हिनामिना, अनियमित भुक्तानी, खरीद प्रक्रियामा अनियमितता, अनुदान वितरण, परामर्श सेवा, घुस लेनदेन जस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि विरुद्ध थुप्रै मुद्दा दर्ता भएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्र्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ५३.८४ प्रतिशत (१९,९३३) स्थानीय सरकार विरुद्ध छन्।

संघीय सरकार विरुद्ध ३३.६९ प्रतिशत र प्रदेश सरकार विरुद्ध १२.४७ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा स्थानीय तह विरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी मधेश प्रदेशमा ३५.४८ प्रतिशत (७,०७२) छन्। सबैभन्दा बढी ४१३ उजुरी कास्कीको पोखरा महानगरपालिका विरुद्ध परेका छन्। त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिका (३८१) र पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका (२९८) छन्।

इन्फोग्राफिक्सहरुः मकर श्रेष्ठ

बेरुजुको चाङ

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०८२) अनुसार देशभर हालसम्म रु.७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु असुल हुन बाँकी छ। पछिल्लो एक आर्थिक वर्र्षको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र रु.९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बेरुजु देखिएको छ।

संघीय सरकार अन्तर्गतका ३ हजार ९३ कार्यालयमा कुल बेरुजु रु.४७ अर्ब ७४ करोड छ। प्रदेश सरकार मातहतका ११ सय ६५ कार्यालयमा रु.४ अर्ब २० करोड र ७५३ स्थानीय तहमा रु.२५ अर्ब ३२ करोड बेरुजु देखिएको छ। अन्य संस्था र समितिहरूको बेरुजु रु.१४ अर्ब ३३ करोड छ।

यो आर्थिक वर्र्षमा बेरुजु पोहोरभन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढेको छ।

प्रदेशगत रूपमा स्थानीय तहको बेरुजु प्रतिशत सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा (३.५० प्रतिशत) र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशमा (१.७८ प्रतिशत) बेरुजु छ। स्थानीय तहको जम्मा बेरुजु रु.२४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख छ।

पालिका संरचना अनुसार उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी (२.४५ प्रतिशत) र महानगरपालिकामा सबैभन्दा कम (२.१० प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ। २० स्थानीय तहले त लामो समयदेखि लेखा परीक्षण नै गराएका छैनन्। मधेश प्रदेशका १८ वटा स्थानीय तहले लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। हुम्ला जिल्लाको चंखेली गाउँपालिका र रामेछाप जिल्लाको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले ९ वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएका छैनन्।

कागजी त्रुटि मात्र होइन बेरुजु

नायब महालेखा परीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीका अनुसार बेरुजुलाई कागजपत्र नमिलेको सामान्य विषय मात्र मान्न सकिंदैन। उनी भन्छन्, “अधिकांश बेरुजु नियम विपरीत गरिएकोे खर्च हो, जुन असुली गर्नैपर्छ। बेरुजुलाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्नुपर्छ, अनि मात्र यो कम गर्न सकिन्छ।”

अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल पनि बढ्दो बेरुजुले सुशासन कमजोर भएको संकेत गर्ने बताउँछन्। “बेरुजु सामान्य कुरा होइन। बजेट खर्च भएको छ तर, प्रतिफल छैन। यसले भ्रष्टाचार बढेको भन्ने देखाउँछ”, उनले भने।

सरकारले २०७५ सालमा गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका खनाल तीन तहका सरकारलाई दिइएका सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी सुझावहरू हालसम्म पनि पालना नभएको बताउँछन्।

खनालले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन ३७१ पेजको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए। उक्त प्रतिवेदन सहित विभिन्न आयोगले दिएका सुझावहरू पालना नभएका कारण नै सार्वजनिक खर्च झन् बिग्रँदै गएको उनको बुझाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अर्थविद् नरबहादुर थापाले बेरुजुलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका रूपमा सीमित गर्न नहुने बताउँदै बेरुजु असुल नहुँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने बताउँछन्। उनले भने, “सरकारले खानकै लागि रकम दिएको हो भन्ने सन्देश जान्छ। अनियमितता झन् मौलाउँछ।”

भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम : रकमान्तर र अबण्डा

विज्ञहरूका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार गर्ने मुख्य माध्यम बनेका छन्, रकमान्तर र अबण्डा। विनियोजित बजेट अन्तिम समयमा अर्को शीर्षकमा सार्नु (रकमान्तर) र निश्चित शीर्षक विना एकमुष्ट बजेट पछि कुनै प्रयोजनमा आफूखुशी खर्च गर्न भनेर राख्नुमा (अबण्डा) आर्थिक स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पूँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि ११६ स्थानीय तहले रु.४ अर्ब १० करोड कानून विपरीत रकमान्तर गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट प्राप्त कुल बजेटमध्ये १४.६४ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ। यस्तो रकमान्तर पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा धेरै भएको छ।

यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न बन्देज लगाए पनि यही अवधिमा रु.११ अर्ब ६४ करोड अर्थात् कुल रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ।

त्यस्तै, ऐनले बजेटमा अबण्डा नराखी कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरेर बजेट अनुमान पेश गर्न भनेको छ। तर, ३१५ स्थानीय तहले रु.६ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी अबण्डा बजेट स्वीकृत गरेका छन्, जुन वित्तीय अनुशानसन विपरीत भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल बजेटमा अबण्डा राख्ने र रकमान्तर गर्ने काम घुमाई–फिराई भ्रष्टाचार नै भएको बताउँछन्। “अबण्डा बजेट राख्नुको मुख्य उद्देश्य मनपरी खर्च गर्नका लागि नै हो। एउटा शीर्षकको बजेट अर्कोमा सार्ने काम पनि आफ्नो स्वार्थका लागि हो”, उनले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अबण्डा र रकमान्तरलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कमिशन माग्ने माध्यम बनाएको आरोप लगाउँछन्। “म यो योजना दिन्छु, मलाई यति प्रतिशत कमिशन चाहिन्छ भनेर सिधै मोलमोलाइ गरेको देखिन्छ” उनले भने, “कमिशनको लाभ लिन पहिले नै तोकिएका योजनाबाट कठिन हुन्छ। अबण्डा बजेट भएपछि नयाँ योजना सिर्जना गरेर कमिशन लिन पाइयो।”

योजना र बजेट बनाउने अधिकार छ भन्दैमा जस्तो पनि बजेट बनाउने र खर्च जसरी गर्दा पनि हुने भन्ने जनप्रतिनिधिको सोचमा लगाम नलगाउने हो भने विकृति झन् बढ्ने उनी बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी भने जनप्रतिनिधिहरूमा योजना निर्माणको दक्षता नभएको र अनुभव पनि नभएका कारण अबण्डा बजेट राख्ने र रकमान्तर गर्ने समस्या देखिएको बताउँछन्।

“संघमा एउटा प्रणाली बसिसकेको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहमा छैन” उनले भने, “चाहिएको बेला खर्च गर्न पाइएला भन्ने सोचेर अबण्डा बजेट राखेको देखिन्छ। उनीहरूलाई बजेट विनियोजनबारे तालिम र प्रशिक्षण दिन पनि जरूरी छ।”

ऋण लिएको बजेट, खर्च हुँदैन

संघीय सरकारले ऋण लिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट हस्तान्तरण गरे पनि खर्च हुन नसक्दा रकम सञ्चित रहने समस्या देखिएको छ। संघीय सरकारले अहिले पनि उक्त बजेटको ब्याज तिरिरहेको छ।

आर्थिक वर्र्ष २०८०/८१ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा रु.१ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोड खर्च हुन सकेन। संघीय सरकारले स्रोत अभाव भएको भन्दै ऋण लिएर दिएको उक्त रकमका लागि एक आर्थिक वर्षमा रु.७ अर्ब ८६ करोड ६० लाख ब्याज मात्रै तिरेको छ।

प्रदेश सरकारहरूको औसत खर्च ६५.६८ प्रतिशत छ। सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेश (७६.१२ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले (५५.६४ प्रतिशत) खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहको कुल खर्च ८७.३५ प्रतिशत भए पनि पूँजीगत खर्च २५.९० प्रतिशत मात्र छ।

वर्षौंदेखि संघीय सरकारसँग रहेको अधिकार र बजेट संघीयतासँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा गए पनि सोही अनुसार पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा खर्च गर्न कठिन भएको संघीयता सम्बन्धी विज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन्।

“संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र बजेट त पठायो तर काम गर्ने जनशक्ति पठाउन सकेन” उनले भने, “भएका जनशक्ति पनि जान मानेका छैनन्। धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा पनि बजेट खर्च गर्न समस्या छ।”

योजना निर्माणको तरिका नमिल्दा पनि बजेट खर्चमा समस्या आएको देवकोटाको बुझाइ छ। विभिन्न चरण पार गरेर योजना छनोट हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिले आफूखुशी बनाउन थालेपछि पनि समस्या आएको उनले बताए।

“बस्ती स्तरबाट योजना छनोट हुँदै आउनुपर्नेमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले सिधै योजना बनाउन थालेपछि उपभोक्ताले अपनत्व महसुस गरेका छैनन्” उनले भने, “यसबाट योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ।”

अनियमितताको लामो सूची

स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिताकै विषयमा जनप्रतिनिधि बीच विवाद हुँदा समयमा बजेट ल्याउन समेत समस्या हुने गरेको छ। आर्थिक वर्र्ष २०८२/८३ मा ४२ स्थानीय तहले तोकिएको समय (असार १०) भित्र बजेट पेश गर्न सकेनन्।

प्रतिस्पर्धा विना खरीद, स्वीकृति विना सफ्टवेयर खरीद, उपभोक्ता समिति मार्फत जटिल निर्माण कार्य, जनसहभागिता रकम नकटाई भुक्तानी, करार कर्मचारीको अनियमित नियुक्ति, परामर्श सेवामा ठूलो खर्च तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता अनियमितता अधिकांश स्थानीय तहमा छन्।

१०२ स्थानीय तहले पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालु खर्चमा प्रयोग गरेका छन्। ६३९ स्थानीय तहले विविध शीर्षकमा रु.२ अर्ब ३६ करोड भन्दा बढी खर्च गरेका छन्। ५७६ स्थानीय तहले कानूनी व्यवस्था विपरीत आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने कतिपय प्रकरणमा हालसम्म प्रभावकारी कारबाही नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

३६७ स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्र्षको भुक्तानी दिन बाँकी देखाएर रु.८ अर्ब ७५ करोड यस वर्ष प्रमाणित नगरी खर्च गरेका छन्। आर्थिक वर्र्ष २०७९/८० मा यस्तो खर्च गर्ने स्थानीय तहको संख्या २८० रहेकोमा त्यसपछिको वर्षमा ८७ स्थानीय तह थपिएका छन्।

स्थानीय तहले भुक्तानी दिने क्रममा विभिन्न शीर्षक र करका नाममा कट्टी गरेको रकम सोही आर्थिक वर्र्षमा दाखिला गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्नेमा १६१ स्थानीय तहले कट्टी गरेको रु.१६ करोड ५० लाख दाखिला गरेका छैनन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा सरकारी कार्यालयमा संकलन भएको नगद सोही दिन या भोलिपल्ट बैंक दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान छ। आर्थिक वर्र्ष २०८०/८१ मा ८४ स्थानीय तहले वडाबाट असुल गरेको रु.२ करोड ६४ लाख  र ४९ स्थानीय तहले पालिकामा असुल गरेको रु.२ करोड १३ लाख लेखा परीक्षण हुँदासम्म पनि बैंक दाखिला गरेका छैनन्।

९३ स्थानीय तहले ठेक्का या करारको भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर रु.९ करोड ७६ लाख ८४ हजार कट्टी गरेका छैनन्। आर्थिक वर्र्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक लेखा परीक्षण नगराउने स्थानीय तहको संख्या ३२७ पुगेको छ।

स्थानीय तहको अर्को समस्या हो परामर्श सेवाका नाममा हुने अनावश्यक खर्च। ठूलो रकम खर्च गरेर परामर्श सेवा लिने तर उपलब्धि केही नहुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। पछिल्लो तीन वर्षमा ४१८ स्थानीय तहले परामर्श सेवामा रु.१ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख खर्च गरेका छन्। तर, खर्च अनुसारको न्यूनतम उपलब्धि पनि देखिंदैन।

अधिकांश स्थानीय तहले परामर्श सेवाको प्रतिवेदन नै राखेका छैनन्। राखेका मध्ये १३५ स्थानीय तहले ४४८ वटा अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेका छैनन्। जुन प्रतिवेदनका लागि रु.३२ करोड ३१ लाख ६८ हजार खर्च गरिएको छ।

प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। तर १५२ स्थानीय तहले कुनै पनि मापदण्डबिना स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी रु.८ करोड १२ लाख ३८ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्।

स्थानीय तहका पदाधिकारी विदेश भ्रमण जाँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, एक वर्षमा २६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले नेपाल सरकारको स्वीकृति विना विदेश भ्रमण गरी रु.१ करोड ४६ लाख ७७ हजार खर्च गरेका छन्।

प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ मा स्थानीय तहबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा नियुक्ति गर्दा र स्थानीय सरकारी सेवामा ६ महीनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर आयोगको परामर्श विना १९ स्थानीय तहले कर्मचारीको स्तर वृद्धि गरी ती कर्मचारीलाई एक वर्र्षमा रु.२ करोड ७ लाख ७९ हजार थप रकम भुक्तानी दिएका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे लगायत पदमा मात्र सेवा करारमा लिन सकिने व्यवस्था छ। तर एक वर्षमा ५२३ स्थानीय तहले ऐन विपरीत विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी रु.९ अर्ब ९० करोड ९८ लाख तलब भत्ता दिएका छन्। २८० स्थानीय तहले दरबन्दी नभएका र दरबन्दी भन्दा बढी ५ हजार ६२३ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी रु.२ अर्ब ८ करोड भुक्तानी गरेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ विपरीत ७०० स्थानीय तहले १ लाख ६६ हजार १९५ वटा योजनामा झण्डै रु.१ खर्ब ३१ अर्ब  खर्च गरेका छन्।

५५४ स्थानीय तहले खरीद ऐन विपरीत कुनै प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै रु.७ अर्ब २१ करोडको सामान तथा सेवा खरीद गरेका छन्।       

सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउँदा जनसहभागिताको अंश कटाई भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा ९० स्थानीय तहले ४९३ योजनामा रु.४ करोड ३१ लाख ९२ हजार जनसहभागिता बापतको रकम कट्टी नगरी भुक्तानी गरेका छन्। ११८ स्थानीय तहले १ हजार ७९१ योजना उपभोक्ता समितिबाट गर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा निर्माण व्यवसायीबाट गराई रु.८९ करोड ८३ लाख ५८ हजार भुक्तानी गरेका छन्।

जनप्रतिनिधिका आफ्नै गुनासा

तथ्य र तथ्यांकले स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताको चाङ देखिए पनि जनप्रतिनिधिका भने आफ्नै गुनासा छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे स्थानीय आवश्यकता अनुसारका सबै काम नीति–नियम अनुसार नहुन सक्ने बताउँछिन्।

“अचानक समस्या आउँछ, तुरुन्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ” उनले भनिन्, “त्यस्तो बेला कता नीतिनियम खोज्नु ? महालेखाले स्थानीय तहको समस्या बुझेर काम गर्नुपर्छ।”

शुरुमा काम कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा अबण्डा, रकमान्तर तथा नीति विपरीत काम हुने समस्या देखिए पनि अब जानेका छैनौं भन्ने छुट भने नभएको उनले बताइन्। योजनाको शीर्षक अनुसार बजेट राख्नुपर्छ भन्नेमा गाउँपालिका महासंघले जोड दिइरहेको बताउँदै उनले अबण्डा, रकमान्तर र बेरुजु घटाउन सबै गाउँपालिकालाई सर्कुलर पनि गरिरहेको जानकारी दिइन्।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना संघ र प्रदेश जस्तो रातो किताबमा योजना राखेर मात्र काम गर्न स्थानीय तहमा नसकिने बताउँछन्। “समयमा बजेट आउँदैन। मर्मत, सम्भार र साना योजनाका काम पनि हुन्छन्” उनले भने, “केही लापरबाही पनि होला तर आइरहने सानातिना समस्या सल्टाउन बजेटमा नभएको रकम पनि खर्च गर्नुपर्छ।”

जनप्रतिनिधिमा ज्ञान नहुँदा पनि नियम विपरीत काम हुने गरेकाले उचित तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

“अनुभव नभएको जनप्रतिनिधिले निर्वाचन जितेको भोलिपल्ट काम शुरु गर्नुपर्छ” उनले भने, “कम्तीमा १५ दिनको तालिम दिएर काममा जाने वातावरण बनाइयो भने यस्तो समस्या कम हुन्छ।”

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य पनि संघीयताको अभ्यासका क्रममा धेरै कुरा सिक्दै, सुधार्दै गएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “अख्तियारमा विभिन्न खालका उजुरी परे पनि भ्रष्टाचार पुष्टि हुने कामहरू भएका छैनन्।”

प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै बेरुजु देखिनुमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको कमजोरी पनि रहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। नायव महालेखा परीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारी भने नियम–कानून अनुसार गर्नुपर्ने काम र गर्न नहुने कामबारे सबै सरकार र कार्यालयलाई स्पष्ट जानकारी रहेको बताउँछन्।

“कानून बनाएर विधि अनुसार खर्च गरेको ठाउँमा बेरुजु आउँदैन, कानून नबनाएर काम गरेकोमा बेरुजु हुन्छ” उनले भने, “समान शीर्षकको काममा पनि नियम–कानून बनाएर काम गरेको या नगरेको आधारमा बेरुजु हुने या नहुने भएको हुन सक्छ।”

प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न हुँदैन भन्ने थाहा पाएका कामहरू पनि जानाजान अटेर गर्दै आएको भण्डारीले बताए। “अबण्डा बजेट राख्ने र रकमान्तर गर्न नहुने कुरा सबैलाई थाहा छ तर यो निरन्तर भइरहेको छ” उनले भने, “जनप्रतिनिधिले अटेर गरिरहेका छन्।”

१ चैत्र २०८२ काे कान्तिपुरमा प्रकाशित