स्थानीय सरकारका आठ वर्षः वित्तीय अनुशासन कहाँ चुक्यो ?

सर्लाहीको बागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा भ्रष्टाचार मुद्दामा ८ वर्ष कैद सजाय भोग्दैछन्। भरत तालमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न उत्खनन गरेको निर्माण सामग्री बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले उनलाई ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएकोे हो। थापा २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट नगरप्रमुख निर्वाचित भएका थिए

काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय भोग्दैछन्। बस्नेत २०७४ र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसबाट नगरप्रमुख निर्वाचित भएका थिए।

थापा र बस्नेत जस्तै देशका धेरै स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्म भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएका छन्। बजेट हिनामिना, अनियमित भुक्तानी, खरीद प्रक्रियामा अनियमितता, अनुदान वितरण, परामर्श सेवा, घुस लेनदेन जस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि विरुद्ध थुप्रै मुद्दा दर्ता भएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्र्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ५३.८४ प्रतिशत (१९,९३३) स्थानीय सरकार विरुद्ध छन्।

संघीय सरकार विरुद्ध ३३.६९ प्रतिशत र प्रदेश सरकार विरुद्ध १२.४७ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा स्थानीय तह विरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी मधेश प्रदेशमा ३५.४८ प्रतिशत (७,०७२) छन्। सबैभन्दा बढी ४१३ उजुरी कास्कीको पोखरा महानगरपालिका विरुद्ध परेका छन्। त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिका (३८१) र पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका (२९८) छन्।

इन्फोग्राफिक्सहरुः मकर श्रेष्ठ

बेरुजुको चाङ

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०८२) अनुसार देशभर हालसम्म रु.७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु असुल हुन बाँकी छ । पछिल्लो एक आर्थिक वर्षर्को मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र रु.९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बेरुजु देखिएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ हजार ९३ कार्यालयमा कुल बेरुजु रु.४७ अर्ब ७४ करोड छ । प्रदेश सरकार मातहतका ११ सय ६५ कार्यालयमा रु.४ अर्ब २० करोड र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रु.२५ अर्ब ३२ करोड बेरुजु देखिएको छ । अन्य संस्था र समितिहरूको बेरुजु रु.१४ अर्ब ३३ करोड छ ।

कागजी त्रुटि मात्र होइन बेरुजु

नायब महालेखा परीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीका अनुसार बेरुजुलाई कागजपत्र नमिलेको सामान्य विषय मात्र मान्न सकिँदैन । उनी भन्छन्, ‘अधिकांश बेरुजु नियमविपरीत गरिएको खर्च हो, जुन असुली गर्नैपर्छ । बेरुजुलाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्नुपर्छ, अनि मात्र यो कम गर्न सकिन्छ ।’ अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल बढ्दो बेरुजुले सुशासन कमजोर भएको संकेत गर्ने बताउँछन् । ‘बेरुजु बढ्नु सामान्य कुरा होइन । यसले भ्रष्टाचार बढेको भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने ।

२०७५ सालमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका खनाल तीन तहका सरकारलाई दिइएका सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी सुझावहरू हालसम्म पनि पालना नभएको बताउँछन् । खनालले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन ३७१ पेजको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनसहित विभिन्न आयोगले दिएका सुझावहरू पालना नभएका कारण नै सार्वजनिक खर्च झन् बिग्रँदै गएको उनको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अर्थविद् नरबहादुर थापाले बेरुजुलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मानेर असुल नगर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘खानकै लागि रकम दिएको हो भन्ने सन्देश जान्छ । अनियमितता झन् मौलाउँछ ।’

भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम : रकमान्तर र अबण्डा

विज्ञहरूका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार गर्ने मुख्य माध्यम बनेका छन्, रकमान्तर र अबण्डा । विनियोजित बजेट अन्तिम समयमा अर्को शीर्षकमा सार्नु (रकमान्तर) र निश्चित शीर्षकबिना एकमुष्ट बजेटपछि कुनै प्रयोजनमा आफूखुसी खर्च गर्न भनेर राख्नुमा (अबण्डा) आर्थिक स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि ११६ स्थानीय तहले रु.४ अर्ब १० करोड कानुनविपरीत रकमान्तर गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट प्राप्त कुल बजेटमध्ये १४.६४ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ । यस्तो रकमान्तर पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा धेरै भएको छ । यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न बन्देज लगाए पनि यही अवधिमा रु.११ अर्ब ६४ करोड अर्थात् कुल रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ । 

त्यस्तै, ऐनले बजेटमा अबण्डा नराखी कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरेर बजेट अनुमान पेस गर्न भनेको छ । तर, ३१५ स्थानीय तहले रु.६ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी अबण्डा बजेट स्वीकृत गरेका छन्, जुन वित्तीय अनुशासनविपरीत भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थशास्त्री प्रा.डा. खनाल बजेटमा अबण्डा राख्ने र रकमान्तर गर्ने काम घुमाई–फिराई भ्रष्टाचार नै भएको बताउँछन् । ‘अबण्डा बजेट राख्नुको मुख्य उद्देश्य मनपरी खर्च गर्नका लागि नै हो । एउटा शीर्षकको बजेट अर्कोमा सार्ने काम पनि आफ्नो स्वार्थका लागि हो,’ उनले भने । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा अबण्डा र रकमान्तरलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कमिसन माग्ने माध्यम बनाएको आरोप लगाउँछन् । ‘म यो योजना दिन्छु, मलाई यति प्रतिशत कमिसन चाहिन्छ भनेर सिधै मोलमोलाइ गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कमिसनको लाभ लिन पहिले नै तोकिएका योजनाबाट कठिन हुन्छ । अबण्डा बजेट भएपछि नयाँ योजना सिर्जना गरेर कमिसन लिन पाइयो ।’ योजना र बजेट बनाउने अधिकार छ भन्दैमा जस्तो पनि बजेट बनाउने र खर्च जसरी गर्दा पनि हुने भन्ने जनप्रतिनिधिको सोचमा लगाम नलगाउने हो भने विकृति झन् बढ्ने उनी बताउँछन् ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी भने जनप्रतिनिधिहरूमा योजना निर्माणको दक्षता नभएको र अनुभव पनि नभएका कारण अबण्डा बजेट राख्ने र रकमान्तर गर्ने समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘संघमा एउटा प्रणाली बसिसकेको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहमा छैन,’ उनले भने, ‘चाहिएको बेला खर्च गर्न पाइएला भन्ने सोचेर अबण्डा बजेट राखेको देखिन्छ । उनीहरूलाई बजेट विनियोजनबारे तालिम र प्रशिक्षण दिन पनि जरुरी छ ।’

ऋण लिएको बजेट, खर्च हुँदैन

संघीय सरकारले ऋण लिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट हस्तान्तरण गरे पनि खर्च हुन नसक्दा रकम सञ्चित रहने समस्या देखिएको छ । संघीय सरकारले अहिले पनि उक्त बजेटको ब्याज तिरिरहेको छ । आर्थिक वर्षर् २०८०/८१ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा रु.१ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोड खर्च हुन सकेन । संघीयले स्रोत अभाव भएको भन्दै ऋण लिएर दिएको उक्त रकमका लागि एक आर्थिक वर्षमा रु.७ अर्ब ८६ करोड ६० लाख ब्याज मात्रै तिरेको छ । प्रदेश सरकारहरूको औसत खर्च ६५.६८ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेश (७६.१२ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले (५५.६४ प्रतिशत) खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहको कुल खर्च ८७.३५ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्च २५.९० प्रतिशत मात्र छ । 

वर्षौंदेखि संघीय सरकारसँग रहेको अधिकार र बजेट संघीयतासँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा गए पनि सोहीअनुसार पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा खर्च गर्न कठिन भएको संघीयतासम्बन्धी विज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र बजेट त पठायो तर काम गर्ने जनशक्ति पठाउन सकेन,’ उनले भने, ‘भएका जनशक्ति पनि जान मानेका छैनन् । धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा पनि बजेट खर्च गर्न समस्या छ ।’ योजना निर्माणको तरिका नमिल्दा पनि बजेट खर्चमा समस्या आएको देवकोटाको बुझाइ छ । ‘बस्तीस्तरबाट योजना छनोट हुँदै आउनुपर्नेमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले सिधै योजना बनाउन थालेपछि उपभोक्ताले अपनत्व महसुस गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसबाट योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ ।’

वर्षौंदेखि संघीय सरकारसँग रहेको अधिकार र बजेट संघीयतासँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा गए पनि सोही अनुसार पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा खर्च गर्न कठिन भएको संघीयता सम्बन्धी विज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन्।

“संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र बजेट त पठायो तर काम गर्ने जनशक्ति पठाउन सकेन” उनले भने, “भएका जनशक्ति पनि जान मानेका छैनन्। धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा पनि बजेट खर्च गर्न समस्या छ।”

योजना निर्माणको तरिका नमिल्दा पनि बजेट खर्चमा समस्या आएको देवकोटाको बुझाइ छ। विभिन्न चरण पार गरेर योजना छनोट हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिले आफूखुशी बनाउन थालेपछि पनि समस्या आएको उनले बताए।

“बस्ती स्तरबाट योजना छनोट हुँदै आउनुपर्नेमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले सिधै योजना बनाउन थालेपछि उपभोक्ताले अपनत्व महसुस गरेका छैनन्” उनले भने, “यसबाट योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ।”

अनियमितताको लामो सूची

स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिताकै विषयमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा समयमा बजेट ल्याउनसमेत समस्या हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षर् २०८२/८३ मा ४२ स्थानीय तहले तोकिएको समय (असार १०) भित्र बजेट पेस गर्न सकेनन् । प्रतिस्पर्धाबिना खरिद, स्वीकृतिबिना सफ्टवेयर खरिद, उपभोक्ता समितिमार्फत जटिल निर्माण कार्य, जनसहभागिता रकम नकटाई भुक्तानी, करार कर्मचारीको अनियमित नियुक्ति, परामर्श सेवामा ठूलो खर्च तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता अनियमितता अधिकांश स्थानीय तहमा छन् । 

१०२ स्थानीय तहले पुँजीगत शीर्षकको बजेट चालु खर्चमा प्रयोग गरेका छन् । ६३९ स्थानीय तहले विविध शीर्षकमा रु.२ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । ५७६ स्थानीय तहले कानुनी व्यवस्थाविपरीत आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने कतिपय प्रकरणमा हालसम्म प्रभावकारी कारबाही नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जनप्रतिनिधिका आफ्नै गुनासा

तथ्य र तथ्यांकले स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताको चाङ देखिए पनि जनप्रतिनिधिका भने आफ्नै गुनासा छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे स्थानीय आवश्यकताअनुसारका सबै काम नीति–नियमअनुसार नहुन सक्ने बताउँछिन् । ‘अचानक समस्या आउँछ, तुरुन्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो बेला कता नीति–नियम खोज्नु ? महालेखाले स्थानीय तहको समस्या बुझेर काम गर्नुपर्छ ।’

सुरुमा काम कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा अबण्डा, रकमान्तर तथा नीतिविपरीत काम हुने समस्या देखिए पनि अब जानेका छैनौं भन्ने छुट भने नभएको उनले बताइन् । योजनाको शीर्षकअनुसार बजेट राख्नुपर्छ भन्नेमा गाउँपालिका महासंघले जोड दिइरहेको बताउँदै उनले अबण्डा, रकमान्तर र बेरुजु घटाउन सर्कुलर पनि गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

१ चैत्र २०८२ काे कान्तिपुरमा प्रकाशित