लुटिएको लेलेः मुहान सुक्यो, बस्ती उजाडियो

२०८१ असोज १२ गते नल्लु खोलाको बाढीले गोदावरी–६ की ६५ वर्षीया सानुमाया नगरकोटीको घर बगायो।  बाढीले उनको छिमेकका अरू १० घर पनि लग्यो।  नगरकोटीको घरछेउमै क्रसर उद्योगहरूले धेरै वर्षदेखि ढुंगा, बालुवा खोस्रिरहेका थिए।  खानीबाट निस्केको गेग्रान व्यवस्थापन गरिएको थिएन।  जथाभावी उत्खनन रोक्न नगरकोटी दम्पतीले पटक–पटक वडा, नगरपालिका र वन कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि कसैले सुनेन।  “२०३८ सालको भेलले पनि केही गर्न नसकेको हाम्रो घर, पोहोर ग्राभेलसहितको बाढीले बगायो,” सानुमाया भन्छिन्। 

यस्तो पीडा सानुमायाको मात्र होइन।  नल्लु खोलामास्तिर डाँडामा ७० वर्षीय चकना नगरकोटीको परिवार बस्छ।  खानी र क्रसर उद्योगबाट उड्ने धूलो र टिपरबाट आउने प्रदूषणले यो परिवारलाई घरमा बसिनसक्नु बनाएको छ।  पस्केकोे खाना धुलोसहित खानुपर्ने हुन्छ।  नगरकोटीले भनिन्, “पहिरो जाने डर त सधैं छ। ”

खानी र क्रसरका ठूल्ठूला मेसिन चल्दा जमिन हल्लिएर लेलेवासीका घर चर्किएका छन्।  यो क्रम खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको अध्ययनमा ६ वर्षअघि नै देखिएको थियो।  त्यतिबेला क्रसर तथा खानी क्षेत्र नजिकका स्थानीयका घरहरू चर्केका थिए। 

गोदावरी नगरपालिकाको रेकर्डअनुसार, नगरभरि ४१ वटा खानी तथा क्रसर उद्योगहरु छन्।  वडा नम्बर ५ र ६ कोे पहाड खोस्रेर ढुंगा, बालुवा निकाल्ने र ढुंगा क्रसिङ गर्ने काममा २१ वटा उद्योग संलग्न छन् । गुगल अर्थ प्रोको २६ जनवरी २०१० को रेकर्डअनुसार लेलेका वन र खोलासमेत गरी १२.३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खन्ने र खोस्रिने काम भएको देखिन्छ।  त्यतिबेला त्यस स्थानमा करिब पाँच घरपरिवार बसोबास गर्थे।  तर, १४ वर्षपछि उत्खननको क्षेत्र दोब्बरले बढेर २४.६ हेक्टर पुगेको छ भने अहिले त्यहाँ कुनै घर छैनन्। 

खानी विभाग, गोदावरी नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डअनुसार यी कम्पनीमध्ये अधिकांशले सरकारी वन र बस्तीमा उत्खनन गरेका छन्, कर तिरेका छैनन्, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् र मापदण्डविपरीत काम गरेका छन्।  गोदावरी नगरपालिकाले नवीकरण नगरेका र राजस्व नतिरेका खानी तथा क्रसरलाई पोहोर चैतदेखि नै बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।  तर, ती उद्योगहरू अहिले पनि चलिरहेका छन्।  लेले क्षेत्रका सिमेन्ट कारखानाका खानी र क्रसर उद्योगहरूको उत्खनन अनुमति खानी विभागले रद्द गरे पनि स्थानीय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा ती निर्वाध चलिरहेका छन्।  परिणाम— खानेपानीका मुहान सुकेका छन्।  वायु, ध्वनि र दृश्य प्रदूषण अचाक्ली छ।  मानिसहरू विस्थापित भएका छन्।

बस्ती विस्थापित

लेले डाँडाबाट ४.६ किलोमिटर पूर्व (हवाई दूरी) महादेव खोलानजिकै अर्को पहाड पनि यसरी नै खोस्रने काम भइरहेको छ।  गोदावरी नगरपालिका–५ को यो डाँडा केपी सिमेन्ट र युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगले खोस्रिरहेका छन्।  तीमध्ये मुख्य उद्योग हो, केएल दुगड ग्रुपको युनाइटेड सिमेन्ट। 

स्याटलाइट तस्वीरहरूको विश्लेषण गर्दा युनाइटेड सिमेन्टले सन् २०१० मा झण्डै १.१५ हेक्टर क्षेत्रफलबाट उत्खनन सुरु गरेको थियो।  १५ वर्षमा यो क्षेत्रफल पाँचगुणाले बढेर ५.७० हेक्टर पुगेको छ । छेउको अर्को डाँडा युनाइटेड सिमेन्टको कार्यालय अघिल्तिर छ।  सन् २०१४ देखि खोस्रिन थालिएको यो डाँडो ४.४० हेक्टर खोस्रिइएको छ। 

ठ्याक्कै अर्कोपट्टिको भूमीश्वरी महादेव डाँडामा ५५ वर्षीया सविना तामाङको एक्लो घर छ।  घरमा श्रीमान् र छोरीसहित तीन जना छन्।  तर, ढुंगा फुटाउने ‘ब्रेकर’को आवाजका कारण एकअर्काले बोलेको राम्ररी सुन्दैनन्।  यहाँ केही वर्ष अघिसम्म तामाङ दाजुभाइका पाँच घर लस्करै थिए।  आवाज र धुलो प्रदूषणका कारण बसिनसक्नु भएपछि उनीहरू विस्थापित भए।  उद्योगका कारण सबै छिमेकीले बस्ती छाडेर गएको उनी बताउँछिन्।  “पोहोर पहिरो जाँदा गोठ र ट्वाइलेट भत्कियो,” उनी भन्छिन्, “अब घर नै लैजाला भन्ने डर लाग्छ। ”

युनाइटेड सिमेन्टले सुरुमा खोस्रिएको माथिल्लो लामे डाँडा क्षेत्रमा पनि करिब १० वर्षअघिसम्म पाँच परिवारको बसोबास थियो।  अहिले उनीहरू २०० मिटर टाढाको चौतारा डाँडामा सरेका छन्।  स्थानीय बासिन्दा चन्द्र तामाङका अनुसार लेलेमा २०३८ सालदेखि नै उत्खनन सुरु भएको हो। 

उत्खननको असर कतिसम्म छ भन्ने बुझ्न २०८१ असोज १२ गते लेले–नल्लु–टीकाभैरव क्षेत्रमा गएको बाढी बलियो उदाहरण हो।  यस बाढीका कारण लेले–नल्लु–टीकाभैरव क्षेत्रमा दुई जनाको ज्यान गयो।  ललितपुरभरि ४३ जनाले ज्यान गुमाए।  २,७०० विस्थापित भए।  त्यसबेला बाढीले घर भत्कायो, पिउने पानीका स्रोत बगायो। 

वडा नं. ७ का बासिन्दा दीपक घिमिरेका अनुसार जथाभावी उत्खननले लेलेमा सुख्खाको समस्या छ।  “पहिलेदेखि भिरालो र पहिरो गएको देवीचौरमा समेत युनाइटेड सिमेन्टले ढुंगा निकाल्न थालेपछि पहिरोको त्रास बढेको छ,” उनले भने। 

मुहान नै सुक्यो

गोदावरीको लेले क्षेत्रका लागि खानेपानीको स्रोत पानीघट्ट, बागखोर र खोक्करबोट मुहान हुन्।  अहिले यी मुहानबाट आउने पानी घटेको छ।  युनाइटेड सिमेन्टले उत्खनन गरिरहेको ठाउँबाट करिब ३०० मिटरको दूरीमा रहेको पानीघट्ट मुहानबाट धमिलो पानी आउन थालेको छ, त्यो पनि कम। 

“हामीले त्यही पानी खाइरहेका छौं,” स्थानीय बासिन्दा राजेश श्रेष्ठ भन्छन्, “एक त पानी थोरै आउँछ, त्यसमाथि धमिलो र रातो छ। ” सिमेन्ट उद्योगले खानीबाट निस्किएको सामग्री पानीमा मिसाउँदा समस्या आएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

वडा नं. ५ का वडा सदस्य ईश्वरमान डंगोल खानी र क्रसरका कारण पानीको मुहान सुकेको र फोहोर भएको बताउँछन्।  स्थानीय सरस्वती माविका शिक्षक प्रकाश सिलवाल भन्छन्, “यस्तै अवस्था रह्यो भने यहाँका बासिन्दाले खानका लागि पानी पाउने छैनन्। ” 

२०४० सालमा सम्पन्न भएको लेले क्षेत्रको खानेपानी आयोजनामा काम गरेका प्राविधिक एकबहादुर महत पनि यस क्षेत्रमा पानीको परिमाण निकै कम भएको बताउँछन्।  महतका अनुसार खानेपानीको स्रोत सुक्दै गएपछि पहिले ८०० घरधुरीले उपभोग गरिरहेको पानी अहिले ५०० घरधुरीले मात्र पाइरहेका छन्। 

अवैध उत्खननले प्रदूषण, बाढीपहिरो, पानीको अभाव, खेतीमा असरजस्ता सास्ती भोगिरहेका स्थानीय बासिन्दा पुस, २०८० मा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए (हे.तस्वीर)।  तर, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन बन्द हुनुपर्ने उनीहरूको माग सम्बन्धित निकायले सुनेन।  जबकि, अवैध उत्खननविरुद्ध अभियान चलाएका निकेश श्रेष्ठका अनुसार, संसदीय समितिले १५ वर्षअघि नै त्यहाँ भइरहेको उत्खनन बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। 

युनाइटेड सिमेन्टको खानी शाखाका जनरल म्यानेजर हरि उप्रेती कम्पनीले ३०० रोपनी आफ्नो र ८३ रोपनी नेपाल सरकारको जग्गामा सबै मापदण्ड पूरा गरेर उत्खनन गरिरहेको दाबी गर्छन्।  “खानी विभागबाट २०९२ सालसम्मका लागि अनुमति लिएका छौं।  मापदण्डभित्रै रहेर दैनिक १६०० टन चुनढुंगा निकाल्छौं,” जीएम उप्रेतीले भने, “खानीका कारण असर पर्ने नजिकका घरजग्गा उनीहरूकै सहमतिमा खरिद गरेका हौं।  खानेपानीको मुहानमा समस्या आएको भए हाम्रो कारणले होइन। ”

वातावरण विषयका अध्येता उत्तमबाबु श्रेष्ठ वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान नदिई गरिने अत्यधिक दोहनले बाढीपहिरो निम्त्याउने, जलचरहरूको वासस्थान बिगार्ने, पानीको गुणस्तरमा असर पार्ने, पानीका मुहानहरू सुक्ने समस्या धेरै ठाउँमा देखिएको बताउँछन्। 

“कुनै ठाउँमा निकाल्नैपर्ने छ।  तर, निकालिएको छैन।  कुनै ठाउँमा निकाल्न नहुने छ।  त्यसमा बढी निकालिएको छ।  प्रभावकारी अध्ययन गरेर मात्र कुन ठाउँमा, कति र कसरी निकाल्ने निक्र्योल गरिनुपर्छ,” श्रेष्ठले भने, “ईआईएबाट आएको सुझावको आधारमा कति परिमाणमा निकाल्न मिल्छ भनिएको छ, त्यति मात्रै निकाल्नुपर्छ। ”

वडाध्यक्ष नै लगानीकर्ता

ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर र खानी उद्योगसम्बन्धी उजुरी, खानी विभागले गरेका पत्राचार साथै जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहले गरेका निर्णयका कागजातहरू केलाउँदा युनाइटेड सिमेन्टको चुनढुंगा उत्खननका काम र त्यससँग सम्बन्धित प्रशासनिक व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ। 

खानी तथा भूगर्भ विभागले २२ साउन २०८० मा पनि युनाइटेड सिमेन्टलाई पत्राचार गर्दै चुनढुंगा अनुमतिपत्र रद्द गरी रेकर्डबाट हटाएको छ।  विभागले उद्योगलाई खानी क्षेत्रको पुनस्र्थापना गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।  यसअघि उद्योगले ललितपुर नगरपालिकाअन्तर्गत ०.६७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा उत्खननको अनुमति पाएको थियो। 

खानी विभागको कारबाहीका बावजुद २३ माघ २०८० मा बज्रबाराही सव–डिभिजन वन कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालय गोदावरीलाई पत्राचार गर्दै फिल्ड निरीक्षणबाट युनाइटेड सिमेन्टको चुनढुंगा खानी सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त वन सिमाना क्षेत्रभित्रै वैध रूपमा सञ्चालन गरेको भन्दै उन्मुक्ति दियो। 

३० भदौ २०८२ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले गोदावरी नगरपालिका–५ स्थित युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगका लागि प्रयोग हुने खानीजन्य सामग्री ढुवानीमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गऱ्यो।  बैठकले चम्पेश्वरी–लेले सडक खण्डमा मापदण्डअनुसार ढुवानी गर्ने र विनाअवरोध चलाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो। 

बैठकमा नगरपालिका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी र युनाइटेड सिमेन्टका प्रतिनिधि उपस्थित थिए।  बैठकले युनाइटेड सिमेन्टले नगरपालिकामा सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत रकम जम्मा गर्ने, वडा ५ र ६ मा बस्ती विकास र सिटी प्लानिङको व्यवस्था मिलाउने जस्ता सहमति गरेको थियो। 

ललितपुर जिल्ला अनुगमन समितिले २०८० फागुनमा गरेको अनुगमनको प्रतिवेदनमा पनि जिल्लाका सबै खानी तथा क्रसर उद्योगहरू राष्ट्रिय वन बुट्यान तथा सार्वजनिक पर्ती जग्गासँग जोडिएको उल्लेख गरेको छ। 
यद्यपि खानी विभागले कारबाही गरी अनुमतिपत्र रद्द गरिसकेको अवस्थामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिका र वन कार्यालयले उत्खननका लागि सहज बनाइदिनुकोे कारण बुझिनसक्नु छ। 
 
नल्लु खोलामा सञ्चालनमा रहेका अविरल क्रसर र वीरेन्द्र रोडा–ढुंगा उद्योगमा गोदावरी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष विष्णुमान महर्जनको पनि लगानी छ।  नगरपालिकाबाट प्राप्त कागजात अनुसार सगरमाथा स्टोन क्रसर र मनकामना एग्रिगेट इन्डष्ट्रिजमा पनि महर्जनकै लगानी छ। 

वडाअध्यक्ष महर्जन पनि त्यहाँका रोडा–ढुंगा उद्योगमा आफ्नो लगानी रहेको स्विकार्छन्।  यद्यपि, उद्योगका कागजातमा आफू सञ्चालकमा देखिए पनि सक्रिय रूपमा संलग्न नरहेको उनको दाबी छ।  हाल वीरेन्द्र रोडा–ढुंगा उद्योगबाहेक अन्य क्रसर र खानी बन्द भएको उनले दाबी गरे।  उनी सञ्चालक भएका अन्य उद्योगहरू कालोसूचीमा परेका छन्। 

अवैध खानी र क्रसर

गोदावरी नगरपालिकाले २३ जेठ २०८१ मा सूचना प्रकाशित गरी क्रसर उद्योगका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारी १५ दिनभित्र अनुमतिपत्र र प्रयोग भएका उपकरण, जनशक्तिको विवरण पेश गर्न भन्यो। 

३१ असार २०८१ मा पालिकाले मच्छिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोज प्रालिलाई स्थानीय विकास शुल्क बुझाउन र पालिकाभित्र सञ्चालित अन्य सबै उद्योगलाई बाँकी राजस्व रकम २०८१ साउन मसान्तभित्र जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो। 
१३ भदौ २०८१ मा पालिकाले खानी विभागलाई पत्राचार गरी पालिकाभित्र सञ्चालित २७ खानी र क्रसरमध्ये पाँचबाहेक कुनै पनि खानीले पालिकाबाट उत्खनन अनुमति नलिएको स्पष्ट पारेको थियो।  पत्रमा क्रसरहरूको दर्तासम्बन्धी अभिलेख पालिकामा नभएको पनि उल्लेख थियो। 

२५ भदौ २०८० मा खानी तथा भूगर्भ विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरी अवैध उत्खनन रोक्न भन्यो र सोको बोधार्थ डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरमा पनि पठायो। 

खानी विभागको पत्र पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले ३१ भदौ २०८० मा ललितपुर प्रहरी परिसरलाई पत्राचार गर्दै मच्छिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोज प्रालिले सार्वजनिक जग्गामा क्रसर सञ्चालन गरेको र खानी विभागका शर्त पालना नगरेका कारण अवैध उत्खननको काममा रोक लगाउन र खानी र क्रसर उद्योग बन्द गराउन भनेको थियो।  तर, उत्खनन रोकिएन। 

गोदावरी नगरपालिकाले खानी तथा क्रसर उद्योगलाई कारबाहीका लागि सूचना निकाल्नु र पत्राचार गर्नुको एउटै उद्देश्य ती उद्योगले पालिकामा विभिन्न शीर्षकमा बुझाउनुपर्ने शुल्कका लागि ताकेता गर्नका लागि थियो।  जस्तै, गोदावरी नगरपालिकाले निराकार ढुंगा–रोडा उद्योग प्रालि, वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालि र मच्छिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोज प्रालिलाई रोयल्टी, निकासी दस्तुर र स्थानीय विकास शुल्क बक्यौता बाँकी रहेकाले तिर्न ताकेता गऱ्यो।  पालिकाको लेखाअनुसार यी उद्योगहरूले करोडौं रुपैयाँ रकम तिरेका छैनन्। 

उदाहरणका लागि निराकारलाई रु.५ करोड १० लाख शुल्क तिर्न भनिएको छ।  मच्छिन्द्रलाई रु.१० करोड ४० लाख तिर्न पत्राचार गरिएको छ।  तर, उद्योगहरूले भने पालिकालाई उक्त शुल्क पुनर्विचार गर्न पत्राचार गरे।  उनीहरूले कर र शुल्कको आधार र गणनामा असहमति राखेका छन्।  यसरी हेर्दा पालिकाको बढी ध्यान रकम संकलनमा छ।  वातावरण र मानव जीवनमा परेको प्रतिकूल असरमा छैन। 

फेरि चले बन्द उद्योग 

लेले क्षेत्रमा भइरहेको वातावरण विनाशविरुद्ध राजेश श्रेष्ठ, निकेश श्रेष्ठलगायत युवाले आवाज उठाएको १० वर्ष भयो।  कहिले सडकमा धर्ना बस्छन्।  कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर नारा लगाउँछन्।  १२ माघ २०८० मा गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ५ को रोहवरमा स्थानीय बासिन्दा, खानी व्यवसायीहरू, रोडा–ढुंगा ढुवानी गर्ने यातायात व्यवसायीबीच सहमति भयो।  ३० चैत २०८१ सम्म मात्रै ढुंगा खानीहरू सञ्चालन गर्न पाउने र त्यसपछि सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने उक्त सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। 

सहमतिमा ढुंगा खानी सञ्चालन गर्दा निस्किएको माटो व्यवस्थापनको लागि चेकड्याम बनाउनुपर्ने, खानीका कारण बिग्रिएको संरचना पुरानै अवस्थामा ल्याउनको लागि बेन्च मार्किङ, ढुंगा खानी सञ्चालन गरेको स्थानमा वृक्षरोपण, खानेपानीको मुहान संरक्षण गर्नुपर्ने, उत्खनन गर्ने मेसिनहरू थप्न नपाइने पनि उल्लेख छ।  तर, २०८१ चैत मसान्तपछि पनि हामी त्यहाँ पुग्दा खानीहरू सञ्चालनमै थिए ।

अहिले पनि दैनिक ५०० वटा टिपरले रोडा–ढुंगा ओसारिरहेका छन्। 

गत असोजमा पनि स्थानीय युवाहरूले सडकमा बसेर धर्ना दिए।  दुई वर्षअघि पनि युवाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा धर्ना दिएका थिए।  धर्नापछि करिब एक महिनासम्म खानीहरू बन्द भए। 

करिब एक महिनापछि फेरि खानी सञ्चालनमा आए।  वडा नं. ५ का वडा सदस्य ईश्वरमान डंगोलका अनुसार स्थानीय युवाहरूलाई जबरजस्ती सहमति गर्न लगाइएको थियो।  “कसैले थाहा नपाउने गरी जबर्जस्ती सम्झौता गर्न लगाइएछ,” उनी भन्छन्।  ३० असोजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले स्थानीय युवालाई दबाब दिएर व्यवसायीको पक्षमा सहमति गर्न लगाएको राजेश श्रेष्ठ बताउँछन्। 

वीरेन्द्र रोडा–ढुंगा उद्योगका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जनले आफूले मापदण्डअनुसार आफ्नै जग्गामा खानी क्रसर चलाएको दाबी गरे।  “२०६२–६३ मा अरूले खनेको पनि मैले नै खनेको भनेर मुद्दा हाले।  त्यही बेला खानी विभागले कारबाही गरेको थियो।  अहिले मेरै जग्गा छेउमा भएकोले अरूले खनेको पनि मैले नै खनेको भनेर मुद्दा हालेका छन्,” महर्जन भन्छन्।  अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर खानी सञ्चालन गरिरहेको उनले सुनाए। 

“ढुंगा निकाल्नलाई खन्नै पर्छ, विकास गर्दा केही न केही बिगार हुन्छ, केही बोटबिरुवाहरू मासिन्छ, बाढीपहिरो नजाने ठाउँ त नेपालमा कतै छैन,” उनी निर्धक्क भन्छन्।  महर्जनले खानी र क्रसरका कारण स्थानीय बासिन्दाको घर–घरमा टिपर भएको र उनीहरूले काम पनि पाइरहेको दाबी गर्छन्। 

मच्छिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोज प्रालिका सञ्चालक केदार तिमल्सिना शशीको जवाफ पनि महर्जनकै जस्तो छ।  सार्वजनिक जग्गामा उत्खनन नगरेको दाबी गर्ने उनी भुलवश कतै केही मापदण्ड मिचिएको हुन सक्ने बताउँछन्।  “जमिन भिरालो भएकाले पहिरो जान सक्छ।  त्यसैले केही मापदण्ड पालना नगरेको जस्तो देखिन्छ”, उनले भने। 

त्यस्तै केपी सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगा उत्खननको जिम्मा लिएका शेखर महत केही समयदेखि खासै सक्रिय रुपमा सञ्चालन नगरेको बताउँछन्।  हाल आफूले युनाइटेड सिमेन्टकै चुनढुंगा ओसारपोसार गरिरहेको बताउँछन्।  योसँगै अन्य दुई उद्योग पनि हाल सञ्चालनमा नरहेको बताउँछन्।  “राजस्व तिरेर राखेको छ।  तर, अहिले खासै चलाइएको छैन,” महत भन्छन्, “हाल युनाइटेड सिमेन्टकै खानीमा छु। ” 

गोदावरी क्षेत्रमा क्रसर तथा खानी उद्योगहरूले पुऱ्याइरहेको क्षतिबारे कुरा गर्न गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता मिलन सिलवाललाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।  विनायक मल्टीप्रपोज युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगका संरक्षकको रुपमा देखिने सिलवाल वडा नं. ५ का वडाअध्यक्ष पनि हुन्।  स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, उद्योग र स्थानीयबीच कुनै पनि विवाद परे सिलवाल उद्योगको पक्षमा बोल्न आइपुग्छन्। 

हामीले उपप्रमुख मुना अधिकारीलाई पनि सम्पर्क गरेका थियौं।  तर, उनले यस विषयमा कुनै टिप्पणी नगर्ने बताइन्।  वातावरण विषयका अध्येता उत्तमबाबु श्रेष्ठ प्रकृति संरक्षणका लागि सरकारले बनाएका मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्।  “मापदण्ड विपरीत अत्यधिक दोहनमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही भएकोे जानकारी अहिलेसम्म हामीलाई छैन, यो नै ठूलो कमजोरी हो,” उनी भन्छन्। 

२९ फागुन २०८२ को हिमालखबरमा प्रकाशित