कुपोषण बचाइरहने ‘धन्दा’

बाजुरा– गत मंसिर दोस्रो हप्ता बाजुराको मुक्तिकोटस्थित पाखा गाउँमा पुग्दा चिसो असाध्यै बढेको थियो। कठ्याङ्ग्रिदो जाडो छल्न हारा विक (२४) दुई वर्षीय छोरालाई लिएर थाडामा घाम तापिरहेकी थिइन्। छोराको तल्लो पेट अस्वाभाविक रूपमा फुलेको छ। पाखुरा मसिनो छ। उनलाई कुपोषण भएको प्रष्ट देखिन्छ।

छोरा एक वर्षको हुँदा, एक वर्षअघि नै हाराले खोलिकोट सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइमा गएर छोराको उपचार गराएकी थिइन्। पुरिया (पोषणको कमीले स्वास्थ्य अवस्था जर्जर भएका बालबालिकालाई बचाउन खुवाइने रेडिमेड चिकित्सकीय खाद्यपदार्थ ‘आरयूटीएफ’ अर्थात् रेडी टु युज थेराप्यूटिक फूड) खुवाइसकेपछि रातो चिह्नले सूचित गरेको शीघ्र कुपोषण केही समयमै पहेँलो चिह्नमा झरेको देखेपछि उनी दंग पनि परेकी थिइन्।

तर पुरिया सधैँ खुवाउन मिल्ने कुरा भएन। जसै उनलाई घरमै सागसब्जी, माछामासु, फलफूल लगायत पौष्टिक आहार खुवाएर आवश्यक पोषण पूर्ति गर्नुपर्ने भयो, छोराको स्वास्थ्य फेरि बिग्रियो। अर्थात् छोरामा कुपोषण फर्कियो।

“यो ठाउँमा केही उब्जनी हुन्या नाइँ,” दुई छोरी र एक छोराकी आमा हारा भन्छिन्, “घरिघरि स्वास्थ्य चौकी जान पनि दिक्क लागन्या, खुवाइञ्जेल ठीक हुन्छ यो कुपोषण, अनि फेरि आईझान्या।”

बाजुराका गाउँमा प्रायः सानै उमेरमा बिहाबारी भइसक्छ। हाराको पनि १५ वर्षमै विवाह भएको थियो। १६ वर्षको उमेरमा त उनले पहिलो सन्तान नै जन्माइसकेकी थिइन्। अहिले फेरि उनी चार महिनाकी गर्भवती छिन्। “मैकन कमजोरी छु। छोराछोरीलाई दूध नै पुग्दैन,” कुपोषणसँगको लडाईंमा लगभग हाराले हार मानिसकेकी छिन्।

काखमा हुर्किंदै गरेको बच्चा कुपोषणको शिकार भएको छ। सम्भवतः अब पेटमा रहेको उनको बच्चा पनि जन्मँदै कुपोषित हुनेछ। तर, यो सबै जान्दाजान्दै पनि हारासँग कुनै उपाय छैन।

कुपोषणको कहर

खोलिकोट सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईका इन्चार्जसमेत रहेका सिनियर अहेब बृज बिकका अनुसार यो क्षेत्रमा करिब ९० प्रतिशत आमाहरूमा रगतको कमी छ। अर्थात् उनीहरू कुपोषणबाट ग्रस्त छन्। यसरी कुपोषणबाट ग्रस्त आमाले जन्माएका बच्चा कुपोषित भएरै जन्मनु अस्वाभाविक नभएको उनी बताउँछन्। स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने मुक्तिकोट जस्ता गाउँ यति दुर्गम छन् कि त्यहाँका बासिन्दाको पहुँच सदरमुकामस्थित न त जिल्ला अस्पतालसम्म नै छ न त सदरमुकामस्थित पोषण पुनर्स्थापना केन्द्र सम्म नै।

त्यही गाउँकी गीता विक (३०) की तीन वर्षीया छोरी यशोधाको पेट पनि बेस्सरी फुलेको छ। “वर्षदिनै बच्चा भइगया। यसले राम्ररी दूध नै खान पाइना,” गीता कुपोषणको कारण आफै ठम्याउने प्रयास गरिन्।

हुन पनि गीताका बर्सेनि जस्तै जन्मिएका सात सन्तान छन्। १५, १२, ८, ६, ५ र ३ वर्षका गरी ६ छोरी छन् भने एक वर्षको छोरा काखमै छ।

“दुई वर्ष अघि लिटो (आर्यूटीएफ) खुवाएको त हो, फेरि (कुपोषण) आइगयो,” गीताले हाराकै जस्तो जवाफ दोहोर्‍याइन्।

हाराका श्रीमान् जनक विक र गीताका श्रीमान् भैरे कामी मजदुरी गर्न भारतको देहरादुनमा छन्। ६–६ महिनामा घर आउने र फेरि उतै जाने उनीहरूको नियमित दिनचर्या हो। गुजाराका लागि यो भन्दा अर्को उपाय पनि छैन। पछिल्लोपटक गत कात्तिकमा उनीहरू देहरादुन हिँडेकाले घरको सम्पूर्ण भार हारा र गीताकै थाप्लोमा छ।

“घरमा सबै काम एल्कै (एक्लै) गर्नुपर्छ,” गीता भन्छिन्।

बाजुराको मुक्तिकोट जस्ता गाउँकै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नेपालमा तीन दशकअघि पोषणलक्षित कार्यक्रम शुरू गरियो। यो सन् १९९६ को कुरा हो जतिखेर पहिलोपटक ‘भिटामिन ए’ क्याप्सुलको कार्यक्रमसहित पोषण लक्षित कार्यक्रम नेपाल भित्रिएको थियो। त्योसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत औपचारिक रूपमा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पोषण शाखा स्थापना गरिएको थियो।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सन् २००४ मा पोषण नीति ल्यायो जसलाई २००८ मा अद्यावधिक गरियो। सन् २००९ मा गरिएको ‘पोषण मूल्यांकन र ग्याप विश्लेषण’ले कुपोषण समाधानका लागि स्वास्थ्य बाहेक कृषि, शिक्षा र स्थानीय विकास मन्त्रालयहरूको पनि भूमिका हुनुपर्ने सिफारिस गर्यो।

त्यसपछि सरकार आफैले पनि पोषणका अरु कार्यक्रम शुरू गर्न थाल्यो। सन् २०११ मा नेपाल पोषण सम्बन्धी विश्वव्यापी अभियानका रूपमा शुरू भएको ‘पोषण विस्तार अभियान’ (स्केलिङ अप न्यूट्रिसन–एस्यूएन) मा आबद्ध भयो। त्यसपछि नै सन् २०१२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई २०१३ देखि राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू भयो। यूरोपेली संघ, यूनिसेफ, विश्व बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, क्यानडेली सहयोग, जाइका, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतको ४९ प्रतिशत वित्तीय साझेदारमा उक्त कार्यक्रम शुरू भएको थियो।

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू भएको पनि १३ वर्ष बितिसकेको छ।

त्यो सँगसँगै ११ वर्षअघि अमेरिकी दातृनिकाय, युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (यूएसएड) को सहयोगमा सञ्चालित ‘सुहारा’ जस्ता कार्यक्रम गाउँ–गाउँ पुगे। तर यस्ता धेरै कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि त्यसको नतिजा चाहिँ के भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर हारा र गीता जस्ता पात्रमा भेटिन्छ जो अब कुपोषणको कहरसँगै हार मान्नथालेका छन्।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले नेपालले पोषणको क्षेत्रमा छलाङ मारेको देखाउँछ। तर त्यो आँकडासँग मुक्तिकोट गाउँको यथार्थ कत्ति पनि मेल खाँदैन। पोषणमा देशले मारेको छलाङ एकातिर छ, यो गाउँ भने कुपोषणको जञ्जालबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन।

सन् २०२२ को सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका २४.८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन (उमेर अनुसार उचाइ कम) हुने समस्या छ। तर बाजुराको मुक्तिकोट गाउँ अवस्थित स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा पुड्कोपनको दर यसको दोब्बर भन्दा धेरै, ५५.८ प्रतिशत छ। बाजुरा जिल्लाकै सरदर पुड्कोपनको दर राष्ट्रिय औसत भन्दा दोब्बर अर्थात् ४८.८ प्रतिशत छ।

सर्वेक्षणले देखाएअनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनिका १९ प्रतिशत बालबालिकाको तौल हुनुपर्ने आवश्यक तौलभन्दा कम छ। जबकि बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा यो उमेरका ५१.२ प्रतिशत बालबालिकाको तौल आवश्यक भन्दा कम देखिएको छ। बाजुरा जिल्लाको औसत हेर्दा पनि तौल कम भएका यो उमेरका बालबालिका ३०.६ प्रतिशत छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार ४० प्रतिशत भन्दा माथिको दरलाई ‘अत्यधिक उच्च’ मानिन्छ। तर बाजुराको मुक्तिकोट गाउँले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डसँगै राष्ट्रिय दरलाई निकै पछाडि छाडेको छ। लाग्छ, मुक्तिकोट गाउँले कैयौँ बच्चाले ज्यानै गुमाउनुपर्ने कारक बनेको कुपोषण ‘बचाइरहने’ ठेक्का पाएको छ। 

पुरियामा निर्भर जीवन

मुक्तिकोट त्यो गाउँ हो जसले औसतमा ठिकठाक देखिने स्वास्थ्यका राष्ट्रिय सूचकहरूलाई अर्कै देखाउँछ। जनस्वास्थ्यविद् डा. महेश मास्केका अनुसार मुक्तिकोट जस्ता गाउँहरूले लुकेका सामाजिक, लैङ्गिक, भौगोलिक र आर्थिक खाडललाई छरपष्ट पारेका छन्।

कुपोषण नेपालमा स्वास्थ्यको विषय मात्र नभएर गरिबी, अशिक्षा, र भौगोलिक विकटतासँग जोडिएको विषय भएको मास्केको जिकिर छ। भन्छन्, “कुपोषणको मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवाभन्दा पनि खाद्य असुरक्षा र गरिबी हो।”

मुक्तिकोटकी हजारी विकको अनुभवले मास्केको भनाइलाई प्रष्ट पार्छ। हजारी भर्खर २३ वर्षकी भइन्। आफै कुपोषणसँग लडिरहेकी उनका सात वर्षीय छोरा र दुई वर्षीया छोरी छन्। ती दुबै कुपोषित छन्। १७ वर्षमै पहिलो बच्चा जन्माएकी उनले भनिन्, “अगेरै २ बच्चा पाइकन मर्या। सानीको त सुधार आयाको छ, तर बावुले दूध नै खान पाएन।” 

आफू कुपोषित भएको उनले समयमा थाहा नै पाइनन्। छोरा पनि त्यसकै शिकार बने। हजारी समयमै कुपोषण थाहा पाउन नसकेको र ५ वर्ष बढी उमेर भएका बालबालिका लागि कुपोषणको पुरिया सित्तैमा नपाएकै कारण छोराको उपचार गर्न नसकेको गुनासो गर्छिन्।

अहिले उनलाई कुपोषणबारे धेरथोर थाहा छ। तर के खाने, के नखाने भन्नेबारे सबै कुरा थाहा भए पनि कोदो र सीमित सिमी मात्र पाउने यो भेगमा थाहा भएर पनि केही गर्न नसकिने गुनासो छ उनको। हजारी कुपोषित मात्र छैनन्, अहिले गर्भवती पनि छिन्। उनलाई थाहा छ, अब जन्मिने उनको बच्चा जन्मँदै कुपोषित हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा पनि अर्को सन्तान जन्माउन खोज्नुको कारणबारे उनले खुलाइन्, “यो ठाउँमा दुईटा छोरा पाउनै पन्र्या नियम छ।” 

खोलिकोट सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईका इन्चार्ज, सिनियर अहेब वृज विकका अनुसार मुक्तिकोट गाउँको मुख्य समस्या कुपोषित बालबालिकाको फलोअप जाँच हो। किनभने धेरै अभिभावकले बच्चा पूर्ण रूपमा निको नहुँदै बीचमै उपचार गराउन छाड्छन्। “गाह्रो भएपछि बच्चा लिएर स्वास्थ्य चौकी त आउँछन्। तर जसै शीघ्र कुपोषणबाट मध्यम लेबलमा कुपोषण झरेर सुधार हुन्छ, चौकीबाट पौष्टिक आहारवाला पुरिया दिन मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “यो नियमका कारण अभिभावकहरूले घरमै उपलब्ध लिटो वा जाउलो खुवाएर पोषण पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। तर घरमा पर्याप्त पौष्टिक खानेकुरा जुटाउन नसक्दा बच्चा पुनः कुपोषित हुने गरेका छन्।”

गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा मात्र कडा कुपोषितबाट ग्रसित भएर खोलिकोट सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा ३४ बालबालिका भर्ना भएका थिए। तीमध्ये एक बालक र एक बालिकाको मृत्यु भयो। आहार र पोषण नपुगेर ज्यान गुमाउने यस्तो कहालीलाग्दो अवस्था काठमाडौँमा सम्भवतः कल्पना नै गरिँदैन।

२०८१/८२ मा पनि १९ बालबालिका कुपोषित भएर स्वास्थ्य इकाईमा भर्ना भएका थिए। तीमध्ये ६ जनाले बीचमै उपचार छाडेपछि सम्पर्कमै आएनन्। सिनियर अहेब विकका अनुसार कुपोषित बालबालिकालाई दिइने पुरिया बाँडदासम्म स्वास्थ्यमा सुधार देखिन्छ। पुरिया खान छाडेपछि भने उनीहरू पुनः कुपोषित बन्न पुग्छन्।

यो समस्यालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय सरकारले पहल पनि अघि बढाएको छ। जस्तो, शीघ्र कुपोषण व्यवस्थापनका लागि भनेर दुई वर्षअघि मुक्तिकोटको खोलिकोटमै ओटीसी (आउट पेसेन्ट थेरापेटिक केयर) केन्द्र खोलिएको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पारसबहादुर शाही बताउँछन्। “दुई वर्षयता केही सुधार देखिए पनि कुपोषण बल्झिइरहने ‘रोग’ रोकिएको छैन,” उनले भने।

बाजुराका जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत कुमार न्यौपाने पोषण कार्यक्रम पुरियामा मात्रै निर्भर बनेकाले यस्तो समस्या आएको ठान्छन्। उनले सरकारले अब पुरियामा निर्भर पोषण कार्यक्रम भन्दा दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए।  

कुपोषणको चक्रव्यूह, अनि यो पोषण योजना

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अजयकुमार विकका अनुसार यहाँ तीन प्रकारका कुपोषित भेटिन्छन्। “किशोरी कुपोषित, आमा कुपोषित र बच्चा कुपोषित,” उनी भन्छन्, “यो गाउँमा १३–१४ वर्षमै किशोरीहरू बिहे गर्छन्। उनीहरू आफैँ कुपोषित हुन्छन्, अनि कुपोषित आमाले जन्माउने बच्चा पनि कुपोषित हुँदै जान्छन्।”

उनले कुपोषणको समग्र अवस्था बुझ्न बाजुरा जस्ता विकट क्षेत्रमा व्याप्त कुपोषणको दुश्चक्र (भिसियस साइकल) बुझ्नुपर्ने बताए।

हुन पनि पछिल्ला तीन वर्षमा २० वर्ष नपुग्दै सुत्केरी हुनेको संख्या मुक्तिकोटमा झन्–झन् बढ्दो छ। खोलिकोट सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार २०७९/८० मा दुई जना, २०८०/८१ मा ६ र २०८१/८२ मा १२ जना सुत्केरी २० वर्ष मुनिका थिए।

खोलिकोट सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईका इन्चार्ज, सिनियर अहेब वृज विकका अनुसार मुक्तिकोटका ९० प्रतिशत महिलामा रगतको कमी छ। बाजुरामा बाल बिरामी दर (मर्बिडिटी रेट) पनि उच्च छ। यहाँ सन् २०२२ मा यूनिसेफको सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको ‘स्मार्ट सर्वे’का अनुसार बाजुरा जिल्लाका ४१.५ प्रतिशत बालबालिका बिरामी पर्ने गरेका पाइएको थियो। त्यसमा पनि मुख्यतः ज्वरो, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या र झाडापखाला देखिएको थियो।

पोषणविद् डा. उमा कोइराला बाजुरा जस्ता विकट ठाउँमा बालविवाह गर्ने, धेरै बच्चा जन्माउने, जन्मान्तर नराख्ने, सागसब्जी, माछामासु लगायतका पोषण आमालाई नपुग्ने बताउँछिन्। घाँसदाउरा गर्न टाढा जानुपर्ने लगायतका समस्याले गर्दा महिलालाई दोहोरो भार पर्ने उनको भनाई छ। “यो कुपोषण र गरीबीको दुश्चक्र हो,” उनी भन्छिन्, ‘यो चक्र नतोडेसम्म कुपोषण हट्दैन।”

तर तोड्ने कसरी त? जनस्वास्थ्यविद् डा. महेश मास्के कुपोषण आफैमा स्वास्थ्यको मात्र समस्या नभएको, बरु शिक्षा, कृषि, महिला, अर्थ र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको अन्तर्निहित विषय भएको बताउँछन्। मानिसहरूसँग खेती गर्ने जमिन नहुनु र उत्पादनमा पहुँच पनि नहुनुले यो समस्यालाई थप जटिल बनाएको उनको निचोड छ।

यो समस्याबारे सरकार भलिभाँती जानकार छ। कुपोषणको समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित सरकारले सन् २०१३ मा शिक्षा, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाइ र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई समेटेर राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा पाँच वर्षका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागु गरेको थियो। यो योजना अन्तर्गत बाजुरा लगायतका ६ जिल्लामा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरियो।

पाँच वर्षपछि, सन् २०१८ मा देशभरका सबै स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाकै दोस्रो संस्करण ३०८ वटा स्थानीय तहमा लागु हुनेगरी बिस्तार गरियो। सन् २०३० सम्ममा पुड्कोपनलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राख्दै हाल तेस्रो चरणको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनको क्रममा छ। यद्यपि बाजुराको मुक्तिकोटले कुपोषणको दुष्चक्रबाट त्राण पाउन सकेको छैन।

मुक्तिकोट प्रतिनिधि गाउँ हो जो निरन्तर कुपोषणको दुष्चक्रमा फसेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापा गरिबी, खाद्य असुरक्षा, खानेपानी अभाव र भौगोलिक विकटता यसको प्रमुख कारण भएकाले यो समस्या समाधान गर्न कृषि, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई र स्थानीय विकास मन्त्रालयले संयुक्त जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताउँछन्। “विडम्बना चाहिँ दोष जति सबैले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै दिने गर्छन्,” उनले भने।

समस्या एकातिर, निदान अर्कैतिर खोजिएकाले पनि सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्नसकेका छैनन्। पोषणविद् अरुणा उप्रेती त सरकारले लागू गरेको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम पूर्णरूपमा असफल भएको दाबी गर्छिन्। “दुर्गम गाउँमा बजारका चाउचाउ विस्कुट चाहिँ जति पनि पाइने, तर आवश्यक पोषण र खाद्यन्न जुटाउन नसक्ने भन्ने त नहुनुपर्ने हो,” उनले भनिन्, “यसमा कहीँ न कहीँ सरकारकै गैरजिम्मेवारपन देखिन्छ।”

स्थानीय बाली र पोषणयुक्त खानालाई प्रयोग, प्रवद्र्धन गर्न सिकाउनुको साटो बाहिरी पुरियामा निर्भरता बढाइएको उप्रेतीको दाबी छ।

हुन पनि बाजुरामा पोषण कार्यक्रमको कमी छैन। जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत न्यौपाने मुक्तिकोटलगायत गाउँमा थुप्रै संस्थाले पोषण कार्यक्रम चलाएको, तर एकद्वार प्रणाली नहुँदा स्रोतको जथाभावी वितरण र ‘डुप्लिकेसन’ भइरहेको बताउँछन्। “कसले के गरिरहेको छ, कतिपटक खाद्यान्न बाँडिरहेको छ भन्ने लेखाजोखा नै छैन,” उनले भने, “यस्तो प्रवृत्तिले खाद्यान्न उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनाउन सकिनेलाई पनि बाँडेको सामान लिएर परनिर्भर हुन सिकाइरहेको देखिन्छ।”

हुँदाहुँदा अब प्रदेश सरकारले पनि त्यही सिकेका छन्। जस्तो, बाजुरामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट बालबालिका र सुत्केरीसँगै ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत सर्वोत्तम पीठो वितरण गर्न थालिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्रप्रसाद गिरी संघीय सरकारले बाजुराका लागि मात्र वार्षिक डेढ करोड रूपैयाँ विशेष अनुदान पठाउने गरेको बताउँछन्।

“बजेट क्रियाकलापमा काम नभएको होइन, बहुक्षेत्रीय सबै सेक्टरका गतिविधिका लागि मात्र वर्षेनी ३५ लाख छुट्टयाइन्छ,” गिरीको दाबी छ, “समस्या चाहिँ स्थानीयस्तरमा इमानदारीपूर्वक सेवा प्रवाह हुँदैन।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. कुशेन्द्रबहादुर महत पनि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सफल हुन नसकेको स्वीकार्छन्। सरोकारवाला निकायहरूले समान अपनत्व लिन नसकेको, नेपालमा कुपोषणको समस्या मानिसको रहनसहन, संस्कार र परम्परागत आनीबानी तथा सोचसँग पनि जोडिएको उनको निर्क्योल छ। महत भन्छन्, “जबसम्म संस्कारमै हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म कार्यक्रमले मात्रै कुपोषण न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन।”

स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखा प्रमुख थापाका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुपोषण छिटो पत्ता लगाउने र कडा कुपोषण भएका बालबालिकालाई मृत्युबाट बचाउन आरयूटीएफ अर्थात् पुरिया दिएर सेवा दिने मात्र हो। “तर यी सामग्री पुरक आहारा मात्र हुन्, घरको खानाको विकल्प होइनन्,” उनी भन्छन्।

मुक्तिकोट जस्ता ठाउँमा खाद्य सुरक्षामै विशेष जोड दिनुको विकल्प नभएको उनको निचोड छ।

खाद्यान्न अभाव र गम्भीर कुपोषणको उच्च जोखिममा रहेका मुक्तिकोटका बासिन्दालाई लक्षित गर्दै २०८१ जेठ ७ गते मुक्तिकोटमा खाद्यान्न संकलन तथा वितरणलाई व्यवस्थित गर्न ‘कृषि प्रवर्द्धन केन्द्र तथा खाद्य घर निर्माण’ गर्ने निधो गरियो। यसका लागि संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपालस्थित भारतीय दूतावास र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाबीच त्रिपक्षीय समझदारी भएको थियो। भारत सरकारको ८० प्रतिशत र स्थानीय तहको २० प्रतिशत लगानी रहने यो ‘खाद्य घर’ २०८३ भदौ ८ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

कुल ५ करोड ४१ लाख ८३ हजार ४३१ रूपैँया लागत अनुमान गरिएको यो घर निर्माण गर्न बाजुराको गोत्रीस्थित पुर्णा निर्माण सेवा कम्पनीले ३ करोड १४ लाख १० हजार २४ रूपैँयामा ठेक्का पाएको छ। तर अहिलेसम्म निर्माण नै शुरू भएको छैन। गाउँपालिका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकाया भन्छन्, “बीचमा विवाद भएर फेरि रि–टेन्डर गर्नुपर्दा ढिला भएको हो। अब काम शुरू हुन्छ।”

नेपालमा पोषणका क्षेत्रमा गरेका कामबाट उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको दाबी गर्ने अमेरिकी सहयोग नियोग, यूएसएडको सहयोगमा सञ्चालित ‘सुहारा कार्यक्रम’का नेपालस्थित पूर्वनिर्देशक पूजा पाण्डे मुक्तिकोट दुईपटक आफैँ पुगेको, तर काम गर्न कठिन भएको बताउँछिन्। “त्यहाँ पानी र खेती नहुने मात्र होइन, भए पनि नपुग्ने समस्या छ,” उनी भन्छिन्, “मुक्तिकोट जस्ता ठाउँमा काम गर्न कम्प्रेहेन्सिभ अप्रोच चाहिन्छ।”

सुहारा कार्यक्रम आफूलाई एकीकृत रूपमै काम गर्ने दाबी गर्ने कार्यक्रम हो। तर मुक्तिकोटमा उसले त्यस्तो केही गर्न सकेको देखिँदैन। पाण्डेले भने हालसम्म सुहाराले झण्डै २ लाख घरधुरीमा किचन गार्डेन बनाएको, ६० हजार महिला कृषकहरूसँग काम गरेको र सौर्य ऊर्जाबाट खानेकुरा पकाउने जस्ता प्रविधि भित्र्याएको दाबी गरिन्। मुक्तिकोटका बासिन्दाले सर्वेक्षण गर्ने क्रममा गरिबी र खाद्य संकट हटाउन बस्ती नै स्थानन्तरण गरिदिन माग राखेको उनको दाबी छ। 

११ वर्षदेखि दुई चरणमा सञ्चालन भइरहेको सुहारा कार्यक्रमले पहिले ४०–४२ जिल्ला समेट्दै आएकोमा अहिले यूएसएडले बजेट कटौती गरेकाले ९ जिल्लामा मात्र सीमित भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “अहिले कार्यक्रमलाई ‘न्यूट्रिसन फर लाइफ’को रूपमा अगाडि बढाइएको छ।” 

विश्व बैंकले हालसालै प्रकाशन गरेको नेपाल डभेलपमेन्ट अपडेट २०२५ मा यो वर्ष (सन् २०२६ मा) धान उत्पादन घट्ने सम्भावना रहेकाले मूल्य पुनः बढ्न सक्ने (खाद्य मुद्रास्फीतिको) चेतावनी दिएको छ। रिपोर्ट अनुसार २०२५ मा धान उत्पादन ४ प्रतिशतले बढे पनि २०२६ मा भने घट्ने प्रक्षेपण छ।

रिपोर्टमा नेपालको अन्न भण्डार मानिने मधेश प्रदेशमा वर्षा ढिलो हुँदा धान रोपाइँ ९७ प्रतिशतबाट घटेर ८६.४ प्रतिशतमा पुगेको उल्लेख छ जसले राष्ट्रिय खाद्य आपूर्तिमा असर पार्दै खाद्य असुरक्षा नै बढाउन सक्छ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य बजेटमा पोषणका लागि रकम विनियोजन गरिए पनि त्यसको वितरण प्रणाली र आवश्यकताको पहिचान वैज्ञानिक नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “लक्ष्यित वर्गसम्म नपुग्ने र कार्यक्रममा निरन्तरता नहुने हो भने यस्ता कार्यक्रमको अर्थ हुन्न।”

उनले नेपालले समग्र पोषण कार्यक्रममै पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कुपोषणले गर्दा भविष्यको श्रम शक्तिको उत्पादकत्व नै कम हुने चिन्ता व्यक्त गरे।

हुन पनि विश्व पोषण प्रतिवेदन अनुसार कुपोषणका कारण विश्वमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशतले ह्रास आउँछ। कुपोषण भएका बालबालिकाको मानसिक तथा शारीरिक विकास पर्याप्त रूपमा हुँदैन। परिणाम, समयक्रममा कुपोषणले गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्नै नदिने आचार्य बताउँछन्। “यसले गर्दा पुस्तौँसम्म एउटै परिवार सीमान्तकृत अवस्थामा रहिरहन्छ, जसले अन्ततः देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र विकास दरमा असर गर्छ।”

बाजुराको पनि पुछारमा पर्ने मुक्तिकोट गाउँ त्यसकै उदाहरण हो जो कुपोषण हटाउने अनेक कार्यक्रमको साक्षी बन्दै झन्झन् कुपोषणको दलदलमा फसिरहेको छ।

 ६ माघ २०८२ काे उकालाेमा प्रकाशित