राष्ट्रिय हित भर्सेस सामुदायिक आवश्यकता

विकास निर्माणका काममा सार्वजनिक हित र स्थानीय समुदायको चासोका बीच सधैं विवाद चल्छ। नेपालमा ऊर्जा र यातायात सम्बन्धी ठूला परियोजना अगाडि बढाउने क्रममा पनि यस्तो विवाद हुँदै आएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन भएको र ताजा जनादेश लिन लागिएको सन्दर्भमा जलविद्युत्, राजमार्ग वा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् जस्ता परियोजनामा समन्याय, दिगोपन र जवाफदेहीकोे अपेक्षा गरिएको छ।

सन् १९९९ को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनको पुस्तक ‘डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम’ का अनुसार, विकास भनेको कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीएनपी) बढाउने कुरा मात्र होइन, बरु जनतालाई उनीहरूको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि बढी छनोट उपलब्ध गराउनु हो।

२६ वर्षपछि पनि नेपालको विकास योजनामा उही प्रश्न कायम छ– राष्ट्र हित र सार्वजनिक हित कहाँनेर जोडिन्छ ? नेपालीले विकासका नाममा कति मूल्य चुकाइरहनु परेको छ ?

जस्तो– भूकम्पका कारण विस्थापित भएका रसुवाको तिरु र गोगने गाउँका बासिन्दाहरू अहिले अर्को किसिमको परकम्प झेलिरहेका छन्। २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली–१ परियोजनाको साढे नौ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने क्रममा भएको ड्रिल र विस्फोटका कारण गाउँलेका नयाँ घरहरू चर्किएका छन्।

कोरियाको दूनसान कम्पनीको लगानीमा चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरिरहेको अपर त्रिशुली (युटि–१) को सुरुङ खन्ने क्रममा भएको विस्फोटले भोटेकोशी पाखाका गाउँहरूलाई निकै कमजोर बनाएको छ। प्रायः युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले गाउँका जोखिमपूर्ण घरहरूमा बुढाबुढी र केटाकेटी मात्र छन्।

“१० वर्षअघि भूकम्पले आफ्नो थलोबाट विस्थापित गर्‍यो”, ७० वर्षीया तश्र्या तामाङ भन्छिन्, “यहाँ पनि डायनामाइटले तर्साइरहेको छ। भूकम्पले जस्तै झस्काउँछ।”

लगातार डायनामाइट विस्फोटका कारण तश्र्याको घरको पर्खालमा ठूलो चिरा परेकोे छ। धेरैजसो ढुंगा–माटो र कतैकतै सिमेन्ट पनि प्रयोग भएका गाउँका अधिकांश घरहरू चर्किएका छन्।

विरोधस्वरुप सुरुङको ढोका बन्द गर्न पुगेका मैल्युङ गाउँका नर्सिङ तामाङलाई स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाएर सपरिवार ३५ दिन थुनामा राख्यो।

उनकी १७ वर्षीया छोरी भन्छिन्, “अस्पतालबाट घर फर्किंदा बाबु र दाजुलाई प्रहरीले लगेको थाहा पाएर भेट्न जाँदा मलाई पनि चार दिन थुनेर राखे।”

रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव अधिकारीले सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलाएको पुष्टि गरे, तर नाबालक पक्राउबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए।

जलविद्युत् परियोजना मात्र होइन, काठमाडौं नजिकै जापानी सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङले पनि स्थानीय बस्तीलाई जोखिममा पारेको छ।

यो नेपालकै पहिलो राजमार्ग सुरुङ परियोजना हो। यसको लम्बाइ करीब तीन किलोमिटर लामो छ। पृथ्वी राजमार्गको ट्राफिक भीडभाड छलेर यात्रा समयलाई ३० मिनेट छोट्याउने यो सुरुङमार्गको पूर्वी प्रवेशद्वारबाट १०० मिटर पर रहेको टीका खत्रीको पक्की घरको गारोमा ठाउँ–ठाउँ चिरा परेको छ। भुइँतला धस्सिएको छ। गएको बर्खामा गाउँको बीचमा अचानक १० मिटर गहिरो भ्वाङ परेको थियो।

१५.२ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो परियोजना जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (जाइका)को सहुलियतपूर्ण ऋणमा बन्दैछ। जाइकाले खटाएको भूगर्भविद्को टोलीले यो गाउँलाई जोखिमपूर्ण ठहर गरेपछि ११ घरपरिवारलाई काठमाडौंमा भाडाको घरमा सारियो। तर, अहिले परियोजनाले कोठा भाडा रोकेको १० महीना भएको छ।

भाडा रोकिएको दुई महीनापछि जोखिमपूर्ण गाउँमै फर्किएकी गायत्री खत्री आफू घर ढलेर मरे सरकार जिम्मेवार हुने बताउँछिन्।

परियोजनाले चाहिं भाडाको रकम दुरुपयोग भएको आरोप आएपछि रकम रोकिएको जनाएको छ। परियोजनाले १८ घरधुरीलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ भने पाँच परिवारले रकम अति कम भएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।

परियोजनाले जोखिमपूर्ण घर भत्काएर नयाँ बनाउन पनि रकम दिने भनेको छ, तर शुरुमा आधा र भत्काइसकेपछि आधाको शर्त छ। यसमा पनि स्थानीय बासिन्दा मञ्जुर छैनन्।

क्षतिपूर्ति रकम साह्रै कम भएको भन्दै अञ्जन खत्री भन्छन्, “यो परियोजनाले हामीलाई बेघरबार बनाउन खोजेको छ।”

गाउँका कृषकहरूलाई लागेको घाटा त घरभन्दा अझ धेरै छ। यहाँ चलेका पोल्ट्री र गाई–भैंसी फार्महरू सुरुङ परियोजना सञ्चालनमा आएपछि स्वतः बन्द भएका छन्। अहिले त गाउँ वरिपरिका पानीका मुहान सुकेका छन्। सुरुङ खन्ने क्रममा भूमिगत जल प्रणाली बिथोलिएको किसानहरू बताउँछन्।

आफूसहित विकास कँडेल, गङ्गा देवी साउद लगायतले सहकारीको ऋणमा पोल्ट्री र डेरी व्यवसाय थालेको अञ्जन खत्रीले बताए। “अहिले हामी सबै बेरोजगार भएका छौं” उनी भन्छन्, “व्यावसायिक ऋणमा डुबेका हामीलाई रु.८ लाख क्षतिपूर्ति एउटा मजाक बनेको छ।”

क्षतिपूर्ति रकमले घर भत्काएर नयाँ बनाउन त के, गएको पाँच वर्षको व्यावसायिक घाटा समेत नधान्ने उनी बताउँछन्।

गत अप्रिलमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयलाई प्रहरीले थानकोट चौकी पुर्‍याए। तीमध्येकी एक कमला महर्जन भन्छिन्, “हामीमाथि अपराधीलाई जस्तो व्यवहार भयो, दिनभर थुनेर राखे।”

शक्तिहीन जनता

आफ्नो घरमाथि विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाको विरोध गर्दा पोहोर शंखरापुरका आठ जना महिलालाई अदालत पुर्‍यायो। त्यसअघि उनीहरूलाई ९ दिन हिरासतमा राखिएको थियो।

अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदानको यो परियोजनाको उद्देश्य नेपालका प्रमुख राजमार्गहरू सुधार्ने र विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने हो।

आफ्नो घरबारीमाथि प्रसारण लाइन राख्ने एमसीसीको विरोध गर्दा मुद्दा चलाइएका मध्येकी एक शर्मिला तामाङ भन्छिन्, “पाँच महीना भयो, हरेक सुनुवाइमा अदालतमा हाजिर हुनुपरेको।”

आफूहरूलाई बुल्डोजरको सिसा फुटाएको आरोप सरकारले लगाएको उनी बताउँछिन्। त्यसबापत २ लाख रुपैयाँ तिर्न वा दोषी भेटाउन भनिएको बताउँदै उनी भन्छिन्, “हामीले नगरेको कुराको जिम्मा लिन भनिएको छ।”

त्यसबेला प्रदर्शनमा सहभागी नै नभएको बताउने ६० वर्षीया इन्द्रकुमारी तामाङमाथि पनि सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाइएको छ। “हाम्रो गाउँमाथि बिजुलीको लट्ठा टाँगियोस् भन्ने त म पनि चाहन्नँ, तर म त्यो दिन जुलुसमा थिइनँ” उनी भन्छिन्, “म त अर्कै गाउँमा बिहेमा गएकी थिएँ।”

शंखरापुरको एमसीसी विवाद केवल सुरक्षाको सवाल होइन, यो सम्पत्ति अधिकारसँग पनि जोडिएको छ। स्थानीय कृष्णबहादुर बिके आफ्नो सम्पत्तिमाथि पहिलो अधिकार आफ्नै लाग्ने बताउँछन्।

“तर, हाम्रो सहमति विनै हाम्रो जग्गामा विद्युत् टावर बनाइँदैछ” उनी भन्छन्, “हाम्रो जग्गाको मूल्य निकै कम आकलन गरिएकोले बिक्री गर्न सहमति दिएका छैनौं।”

गत वर्षको विरोध प्रदर्शनमा छोरी सहित आफ्नै जग्गामा पक्राउ परेकी ५७ वर्षीया टियुरी वाइबा भन्छिन्, “हामीले एक पैसा पनि लिएका छैनौं, तर बन्दुकवाला प्रहरीहरू राखेर हाम्रो बारीमा टावर बनाइरहेका छन्।”

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) कन्भेन्सन १६९ अनुसार कुनै पनि विकास परियोजनाले स्थानीय वा आदिवासी समुदायबाट स्वतन्त्र, अग्रिम र सूचित सहमति (एफपीआईसी) लिनुपर्छ। वास्तवमा, युटि–१ नेपालकै पहिलो परियोजना हो, जसले औपचारिक रूपमा एफपीआईसी लिएको छ। तर, भूमि अधिग्रहण शुरु भएपछिको त्यो एफपीआईसीले ‘अग्रिम सहमति’ भन्ने मूल सिद्धान्त मानेन।

“खासमा, एमसीसीले परियोजना सम्बन्धी जानकारी जग्गाधनीलाई मात्र दियो, प्रभावित समुदायलाई दिएन”, स्थानीय राजमान स्याङ्बो भन्छन्। उनका अनुसार, शंखरापुरको चिहान डाँडामा प्रसारण टावर राख्ने एमसीसीको योजना छ, जुन आदिवासी तामाङ समुदायको पुख्र्यौली समाधिस्थल हो।

पुख्र्यौली समाधिस्थलका पवित्र रूखहरू काट्न एकपक्षीय रूपमा लगाएको रातो चिह्न देखेर गाउँलेहरू अचम्मित भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्य समर लामा बताउँछन्।

“त्यहाँ टावर बनाउने योजना रहेछ” उनी भन्छन्, “हामी विकास विरोधी होइनौं, तर हाम्रो समाधिस्थलमा बिजुलीका टावरहरू बनाउनु भनेको हाम्रो इतिहास, संस्कृति र परम्परा मेट्नु हो।”

एमसीसीले विकासका निम्ति सहमतिको सट्टा दबाब प्रयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ। “वनभित्र गोप्य बैठकहरू गरेर जग्गाधनीलाई जग्गा बेच्न दबाब दिन बिचौलिया परिचालन गरिए” इन्द्रकुमारी तामाङ भन्छिन्, “इन्कार गर्नेलाई सरकारले सित्तैंमा पनि कब्जा गर्छ भनेर धम्की दिए।”

जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन राजी हुनेको हकमा पनि सहज भएन। ६० वर्षीया बुद्धिमाया तामाङले क्षतिपूर्तिको पैसाले घडेरी किनेकी थिइन्, तर सब–स्टेशन निर्माणका क्रममा त्यो पनि माटो र फोहोरले पुरिएको छ। माथि तीनवटा ठूला ट्रान्सफर्मर ठडिएका छन्।

स्थानीय महिलाहरूले जवाफदेहीको माग गर्दै सन् २०२३ यता सब–स्टेशनको गेट अगाडि दैनिक धर्ना दिइरहेका छन्। कृषकहरू आफ्ना खेतबारी जोगाउन शान्त संघर्ष गर्दैछन्।

गत जुलाइमा हामी पुग्दा एक किसान छिमेकीहरूलाई बोलाएर आफ्नो खेतको सिरानमा बालुवाको बोराको पर्खाल लगाउने चटारोमा थिए। सब–स्टेशन निर्माणको क्रममा माथिबाट ओइरिने ढुंगामाटो रोक्न उनले त्यो फजिती गर्नु परेको थियो।

उही पुरानो कथा

नेपालका विकास योजनाहरूमा शंखरापुरकै जस्तो अवस्था सधैं दोहोरिने गरेको भेटिन्छ— स्थानीय सहमतिलाई नजरअन्दाज गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्ने अनि आयोजना र स्थानीय सरकारले जवाफदेहिता नलिने।

हरेक आयोजना महँगा परामर्शदाताहरूले चिल्ला कागजमा तयार पारेका लिखतबाट शुरु हुन्छ, जसको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)सम्मले परियोजनाको दिगोपन, समुदायले पाउने फाइदा र पारदर्शिताको बयान गरेको हुन्छ। व्यवहारमा भने राजनीतिकर्मी, बिचौलिया र ठेकेदारले स्रोत दोहन गरेर स्थानीयले त्यसको मूल्य चुकाउने प्रपञ्च मिलाइन्छ।

नागढुंगा सुरुङको ‘थर्ड पार्टी एसिस्मेन्ट’ले निर्माणको क्रममा गरिने विस्फोटनको सम्भावित कम्पन र भूमिगत पानीको अवस्थाबारे परियोजनाको डीपीआरमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको औंल्याएको थियो। तर, त्यसमा ध्यान नदिएको मूल्य अहिले स्थानीयले चुकाउनु परेको छ।

जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्या उद्देश्य उत्तम हुँदाहुँदै पनि नेपालमा खास गरेर वैदेशिक लगानीका परियोजनाहरूमा यस्ता त्रुटिहरू हुने गरेको बताउँछन्।

सुदूरपश्चिम नेपालमा सन् २०१३ मा शुरू भएको रु.४ करोडको खानेपानी योजना २०१६ मा नियालेका उनी भन्छन्, “त्यो योजनाले पानी भर्न हरेक दिन गाउँलेले गर्नु परेको संघर्षलाई आत्मसात् गर्न नसकेको स्पष्टै देखिन्थ्यो।”

लामो समयबाट कायम जवाफदेहिता अभावको प्रभाव पनि नेपालका ठूला विकास परियोजनाहरूमा स्पष्टै देखिन्छ। जस्तो– मेलम्ची खानेपानी, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, बबई र सुनकोशी जस्ता बहुउद्देश्यीय नदी आयोजनाहरू जवाफदेहिताको अभावसँगै दातृ निकायका प्रशासनिक अक्षमताका कारण पनि निष्प्रभावी देखिएका छन्।

दुई वर्षमा सक्ने भनेर सन् २०१८ मा थालिएको काठमाडौं रिङरोडको कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला खण्ड निर्माणको काम ६ वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि सकिएको छैन। विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति लगायत सामाजिक सवालमा दाता निकायहरू अलग बस्ने प्रवृत्ति पनि कायमै छ।

यसले गर्दा विकासमा जवाफदेहिताको सवाल सरकारमै केन्द्रित हुन पुग्ने गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा काम गरिसकेका गणेश पौडेल भन्छन्, “दाता निकायहरूको मनोमानीले परियोजनाको जोखिम स्थानीय समुदायमा थोपर्ने काम गरेको देखिन्छ।”

काममा ढिलाइसँगै लागत वृद्धि नेपालमा विदेशी लगानीका विकास परियोजनाहरूको थप विशेषता बन्न पुगेको छ। १४.२ मेगावाटको कुलेखानी–३ जलविद्युत् परियोजना सकिन १४ वर्ष लाग्यो। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको लागत ७५ प्रतिशत पुग्यो।

विश्व ब्यांक लगानीको २२० केभी खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनले एक दशक ढिलाइ बेहोर्नुपर्‍यो। यो परियोजनाले जग्गाधनीहरूको अस्वाभाविक क्षतिपूर्ति माग बेहोर्नु परेको थियो।

यसमा भ्रष्ट सामाजिक मनोविज्ञान जिम्मेवार रहेको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। अन्तरिम सरकारमा अर्थ मन्त्री नियुक्त हुनु अगाडि उनले हामीसँगको कुराकानीमा भने, “स्थानीयले विदेशी लगानी रहेको परियोजनामा भरमार पैसा हुन्छ भन्ने ठाने, जसले गर्दा परियोजनाले अस्वाभाविक क्षतिपूर्तिको माग दाबी, विरोध र ढिलाइको सामना गर्नुपर्‍यो।”

खनालले एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी)ले लगानी गरेको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको पनि स्मरण गरे। सन् २००६ मै सम्पन्न गर्ने भनिएको यो परियोजनाले लगातार ढिलाइ र लागत वृद्धि खेप्नु परेको थियो। चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री खनालले यी र यस्ता संरचनागत समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छन्, देखिन बाँकी छ।

नागढुंगा सुरुङ परियोजनाका कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर रामेश कोइराला काममा ढिलाइ हुँदा परियोजनाको लागत करोडौंको हिसाबले बढ्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, नागढुंगा सुरुङको काम एक महीना रोकिंदा ठेकेदारले ४५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेका थिए।

अस्थिर परियोजना व्यवस्थापन, कर्मचारी फेरबदल तथा राजनीतिक हस्तक्षेप र ठेकेदार अनि बिचौलियाहरूको चलखेल परियोजनाको काममा ढिलाइ र लागत वृद्धिका अन्य कारण हुन्।

विकासमा बाधा गर्ने यी कारणहरू नेपालमा नयाँ होइनन्। नेपालमा विकास योजनाहरू किन प्रायः असफल हुन्छन् भनेर सन् १९६२ को त्रैमासिक जर्नल ‘एड्मिनिस्टे«टिभ साइन्स’मा आरोन बि वाइल्डम्स्कीले लेखेका छन्। त्यसबेला उनले सरकार र दाताको फरक प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र योजनाको अमिल्दोपन तथा कर्मचारीतन्त्रको घुसखोर प्रवृत्तिलाई नेपालमा विकास योजनाहरू सफल नहुनुको मुख्य कारण भनेर उल्लेख गरेका छन्।

त्यसको ६ दशकपछि पनि स्थितिमा सुधार भएको छैन। यतिका सरकार परिवर्तनपछि पनि नेपालमा नयाँ र स्वच्छ सुरुआत हुनसकेको छैन। उता, स्थानीयहरू भने आफूहरू विकासको विपक्षमा नभएर विकास लादिएकोमा संघर्ष गर्नु परिरहेको बताउँछन्।

“उनीहरूले आरोपित गरे जस्तो हामी विकास विरोधी हैनौं” नागढुंगा सुरुङ नजिकै घर भएकी कमला महर्जन भन्छिन्, “हामीले विकास हाम्रो आवश्यकता अनुकूल होस् भन्ने मात्र चाहेका हौं।”

उचित क्षतिपूर्ति माग गर्दा गत वर्ष पक्राउ परेका नागढुंगाका अर्का स्थानीय भन्छन्, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिए पनि यसले हाम्रो जीविका खोसेर हामीलाई मारमा पारेको छ।”

राजनीतिज्ञ र योजनाविद्हरूले ‘राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक’ भन्ने गरे पनि यस्ता आयोजनाहरूले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बसाइँसराइ तथा वातावरणीय जोखिममा पार्ने गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र प्राध्यापन गर्ने सुरेश ढकाल नेपालमा ठूला विकास आयोजनाहरू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको खेलमैदान बनेको बताउँछन्। यसबाट बसाइँसराइका साथै सांस्कृतिक र सामाजिक घर्षण हुने गरेको छ।

“नेपालमा विकास प्रक्रिया जिम्मेवार, पारदर्शी, समग्र र जनता केन्द्रित हुनसकेको छैन”, ढकाल भन्छन्।

अनुभवहरूले के देखाउँछ भने नेपालमा भौतिक निर्माण जनजीविका सुहाउँदो नभए पनि ठेकेदारबाट हुने लाभका कारण राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रका लागि सधैं आकर्षक रहिआएको छ। जबकि, विकास भन्ने कुरामा जनताको स्वामित्व र जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो।

विदेशी सहायताको प्रभावकारिताबारे सन् २०२३ को एक अध्ययनले नेपालको परनिर्भरता असाध्य बढेको उल्लेख गर्दै दाताको कठोर शर्तहरूका कारण राष्ट्रिय अजेण्डा बेवास्तामा परेको, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरीबी निवारणमा भूमिका नखेलेको निचोड निकालेको थियो।

नेपालमा वैदेशिक सहायता विकासात्मक र मानवीय उद्देश्यभन्दा दाताको चाहनाबाट निर्देशित भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

नेपालमा हाल विदेशी सहायताका ३३ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन्। वैदेशिक ऋण प्रायः सहुलियतपूर्ण दरमा लिने गरिए पनि सटही दरमा आउने उतारचढावका कारण ब्याज वृद्धि भएर यसको खर्च आन्तरिक ऋणको भन्दा बढी हुने गरेको छ। यसले गर्दा वैदेशिक ऋण बढेर सरकारमाथि आर्थिक भार थपिंदो छ। अनुदानभन्दा ऋण लिने क्रम पनि बढेको छ।

समग्रमा, सार्वजनिक ऋणको ब्याज चुक्ताको दर १३ प्रतिशतले बढेको छ। ६६.५ प्रतिशत वैदेशिक ऋणमध्ये अनुदान १९.८ प्रतिशत र प्राविधिक सहयोगको हिस्सा १९.८ प्रतिशत रहेको छ।

उता आयोजना स्थलहरूका प्रभावितको अधिकारलाई भने परियोजनाले मिचेर दबाएको विवाद र आशंका कायम रहेको यथार्थ छ। नागढुंगाका अन्जन खत्री भन्छन्, “उनीहरूले विकास विरोधीको बिल्ला भिराए पनि हामी हाम्रो अधिकार र न्यायको आवाज उठाउन छाड्ने छैनौं।”

२५ असोज २०८२ काे nepalitimes मा प्रकाशित