गाउँ पसेको अनलाइन अपराधः बझाङ र बाजुरामा ठगीको कहर

२०८२ असोजमा बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–४ का सुमन उपाध्यायको फेसबुक मेसेन्जरमा साथीको सन्देश आयो। सन्देशसँगै एउटा लिंक थियो। केहीबेरमै ती साथीको फोन पनि आयो। फोनमा साथीले भने, “लिंकमा दिइएको फाराममा इमेल, फोन नम्बर र भुक्तानीका लागि इसेवा वा खल्तीको विवरण भरेर दुई हजार रुपैयाँ तिर्‍यो भने विज्ञापनमा लाइक गरेबापत नियमित आम्दानी हुन्छ।”

सदरमुकाम चैनपुरको एक छापाखानामा सहायोगी रहेका सुमन ‘लाइक गरेरै पैसा कमाइने’ भन्ने कुराले लोभिए। उनले साथीले भनेअनुसार एमप्लस नामक अनलाइन फाराम भरे। एमप्लसमा खाता खोल्न न्यूनतम दुई हजार रुपैयाँ इसेवा वा खल्तीमार्फत जम्मा गर्नुपर्ने शर्त थियो। सुमनले दुई हजार जम्मा गरेपछि दिनको तीन सय रुपैयाँ कमाइ देखिन थाल्यो। चार हजार जम्मा गरेमा दैनिक छ सय रुपैयाँ आउने भनिन्थ्यो। त्यहाँ १०–१५ लाख रुपैयाँसम्म एकैपटक जम्मा गरेर खाता खोल्ने विकल्पसमेत थियो।

“खाता खोलिसकेपछि त्यहाँ देखाइएका विभिन्न सामानका विज्ञापन लाइक गर्नुपर्‍थ्यो। आफूजस्तै अरूलाई सदस्य बनाए थप बोनस पनि पाइन्थ्यो,” सुमन भन्छन्।

एमप्लसको अनलाइन सिस्टममा जोडिएका सदस्यको संख्या पनि हेर्न मिल्ने हुँदा सुमनका अनुसार कार्तिकको पहिलो हप्तासम्म ५१ हजारभन्दा बढी सदस्य भइसकेका थिए। ‘यति धेरै मान्छे जोडिएका छन् भने राम्रै होला’ भन्ने उनलाई लाग्यो।

शनिबारबाहेक हप्ताको छ दिन बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म विज्ञापनमा लाइक गर्न मिल्थ्यो। उनले आफन्त र साथीभाइलाई पनि सदस्य बनाए। १५ दिनमै उनको खातामा १२ हजार रुपैयाँ देखियो।  
खाताको रकम छ गुणाले बढेको देखेर सुमन दंग परे। तिहार नजिकिँदै थियो। कार्तिक १ गते शनिबार थियो। उनले भोलिपल्ट रकम झिक्ने सोच बनाए। तर २ गते जब उनले पैसा निकाल्न खोजे, उनको खाता नचल्ने भइसकेको थियो।

साथीलाई फोन गर्दा उसको खाता पनि बन्द भइसकेको थाहा भयो। “मैले सदस्य बनाएका अरूको पनि खाता बन्द भइसकेछ। त्यस दिनदेखि एमप्लस नै बन्द भयो।” उनी भन्छन्– “म आफैं त ठगिएँ, तर मैले उक्साएर सदस्य बनाएका आफन्त र साथीहरू पनि ठगिए। उनीहरूका अगाडि मुख देखाउन लाज लाग्ने भयो।” 

उनका अनुसार कसैले ज्यालामजदुरीको कमाइ, कसैले तरकारी बेचेको पैसा, कसैले ऋण गरेर समेत सदस्य बनेका थिए। सामान्य साक्षरदेखि शिक्षित व्यक्तिसमेत ठगिए।
“कतिपयले ५०–६० हजारसम्म लगानी गरेका थिए। मेरो अनुमानमा ठगहरूले एक महिनामै १५–२० करोड रुपैयाँ उठाए होलान्,” उनी भन्छन्। यद्यपि, यो अनुमानमात्र हो र अहिलेसम्म औपचारिक अनुसन्धान सुरु भएको छैन।

एमप्लसबाट पिडित स्थानीय नरेन्द्र सिंह भन्छन्, “धेरै जसो गाउँका सोझा साझा मान्छे ठगिए। हल्लै हल्लाको भरमा मैले चिनेका थुप्रैको राम्रै रकम डुबेको छ।”

एमप्लस पछि एसएमसी

एमप्लसले ठूलो रकम लुटेर भागेपछि पनि अनलाइन ठगहरुले ठगीको जालो बिछ्याउन छोडेका छैनन्। प्रविधिमा भर्खर भर्खर अभ्यस्त हुन थालेका गाउँलेलाई एसएमसी एप नामक अर्काे अनलाइन नेटवर्कले झन् ठूलो ठगि गरेकोे छ। 

एसएमसी एप डाउनलोड गरी निश्चित रकम जम्मा गरेपछि मासिक आम्दानी हुने भन्दै यो नेटवर्कले ठगी गरेको छ। न्यूनतम तीन हजारदेखि दुई करोड एक लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गरेर सोही अनुसारको आम्दानी गर्न सकिने विकल्प दिएर यो एपमार्फत ठगहरुले सर्वसाधारणलाई लुटेका छन्। 

मैले सदस्य बनाएका अरूको पनि खाता बन्द भइसकेछ। त्यस दिनदेखि एमप्लस नै बन्द भयो। म आफैं त ठगिएँ, तर मैले उक्साएर सदस्य बनाएका आफन्त र साथीहरू पनि ठगिए। उनीहरूका अगाडि मुख देखाउन लाज लाग्ने भयो।

• सुमन उपाध्याय, जयपृथ्वी नगरपालिका–४, बझाङ

एसएमसीले सदस्यहरुले जम्मा गरेको रकमअनुसार दैनिक पाँचदेखि दुई सयवटासम्म छोटा भिडियो हेर्नुपर्ने र भिडियो हेरेबापत कमाइ हुने शर्त राखेको थियो। अरूलाई सदस्य बनाए वापत जम्मा गरेको रकमको १० प्रतिशत बोनस पाइने प्रलोभनका कारण त जनप्रतिनिधि, शिक्षक र पालिकाका कर्मचारीसमेत यसका सदस्य भए। 

गाउँलेले विश्वास गर्ने व्यक्तिहरुले नै सदस्य बन्न प्रेरित गरेपछि त  ठगीको जालोमा पर्नेहरु धेरै भए। 
मष्टा गाउँपालिका–२ की कविता आग्रीले पनि तरकारी बेचेर कमाएको पैसा यही एपमा लगाइन्। एकजना नातेदार गाउँपालिकाका कर्मचारीको सल्लाहमा उनले एसएमसीमा खाता खोलिन्। 

एकजनाले न्यूनतम् नौ हजार नौ सय रुपैयाँ तिरेपछि मासिक त्यति नै रकम आम्दानी हुने भनिएको थियो। त्यसैले उनले श्रीमान्, छोरा र छोरीको नाममा पनि खाता खोली कुल ३९ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी गरिन्।

यो परिवारले एपको नियमअनुसार भिडियोहरु हेरे। उनीहरुको कमाई जोडिदै गएको पनि देखियो। 

कमाइ देखाइरहेको एपबाट जब उनले रकम झिक्न खोजिन्, “२,७४० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ” भन्ने नोटिफिकेसन आयो। कर अन्जना तामाङ नामको व्यक्तिको इसेवा खातामा जम्मा गर्न भनियो।

“फेरि पैसा मागेपछि शंका लाग्यो। जान्नेबुझ्ने छिमेकीसँग सोध्दा कर त सरकारलाई तिर्ने हो भन्ने थाहा पाएँ,” कविता भन्छिन्, “उहाँले तिमी ठगियौ, व्यक्तिको खातामा पैसा नहाल भनेपछि झस्किएँ।” त्यसको केही दिनमै एप चल्न छाड्यो। 

नफसेको कोही छैन भन्दा हुन्छ। नेता र कर्मचारीहरु त फँसेका छन, मेरो अनुमानमा बाजुराबाट मात्रै दुई करोडभन्दा धेरै रकम एसएमसीले ठगेको छ।

• गंगाराज पण्डित, स्टेसनरी पसल सञ्चालक, बाजुरा

कविताका अनुसार उनको परिवारको ३९ हजार ६ सय रुपैयाँ एसएमसी नामक एपले ठग्यो। “छोरा छोरीको खाता खोल्न १९ हजार ८ सय छिमेकी बहिनीसँग ऋण लिएकी थिएँ। हुनेहरुले त एकै जनाले एक लाख १० हजारसम्म पनि जम्मा गरेका थिए। सबैजना ठगियौं।”

एसएमसीले सुरुमा सदस्य भएका केही व्यक्तिलाई भने बमोजिमको रकम दिएको थियो। आफुले झिकेको रकम देखाउँदै ती व्यक्तिले अरुलाई सदस्य हुन लोभ्याए। अरुलाई सदस्य बन्न उक्साउनेहरु अहिले यस बारेमा बोल्न चाहँदैनन्। 

एसएमसीबाट ३३ हजार ८ सय रुपैयाँ ठगिएका मष्टा गाउँपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, “यो गाउँपालिकाका मात्रै ६ सयभन्दा बढी मानिस ठगिएका छन्। मेरो अनुमानमा सबैको जोड्दा एक करोड नाघ्छ होला।” 

बझाङका दुर्गम मानिने मष्टा, साइपाल, सुर्मा, तलकोट, दुर्गाथली गाउँपालिका र बुगंल नगरपालिकाका व्यक्तिहरु ठगिएको एकजना पीडित शेरबहादुर ओखेडाले बताए। 

इन्टरनेट सदुपयोग नहुँदा... 

भर्खरभर्खर इन्टरनेटको पहुँच पुगेका र प्रविधि, अनलाइन स्क्याम आदिबारे सचेतना नभएको क्षेत्रका वासिन्दा यस्ता अनलाइन स्क्यामबाट झन् धेरै ठगिएका छन्। 

बाजुराको गौमुल, खप्तडछेडेदह लगायतका पालिकादेखि सदरमुकाम मार्तडीमा बस्ने व्यापारी, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसम्म एसएमसीबाट ठगिएको बाजुरा सदरमुकाममा स्टेसनरी पसल सञ्चालक गंगाराज पण्डित बताउँछन्। 

“नफसेको कोही छैन भन्दा हुन्छ। नेता र कर्मचारीहरु त फँसेका छन,” उनले भने, “मेरो अनुमानमा बाजुराबाट मात्रै दुई करोडभन्दा धेरै रकम एसएमसीले ठगेको छ।” 

पढेलेखेका र समाजमा विश्वास आर्जन गरेका मानिसहरुलाई फसाउन एसएमसीले जब्स नेपाल डटकम, मेरो जब डटकम जस्ता वेबसाइटमा विज्ञापन गरेर सदस्य बन्न उक्साएको देखिन्छ। 

एसएमसीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, युट्युब, लिंक्डइनमा समेत यो एपको व्यापक प्रचार प्रसार गरेको थियो। अहिले एसएमसीको नाममा रहेका सामाजिक सञ्जालका सबै खाताहरु निस्क्रिय छन्। इन्टरनेटमा भएका यससम्बन्धी अधिकांश विज्ञापन र सूचनाहरु हटाइएका छन्।   

ठगिए तर उजुरी गर्दैननन्

अचम्मलाग्दो त के छ भने सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लाका सयौं मानिसहरु यस्ता अनलाइन/डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत ठगीमा परेको भए पनि धेरैले उजुरी गरेका छैनन्।
“एसएमसीले ठग्यो भन्ने हल्ला छ। तर उजुरी लिएर कोही आएका छैनन्,” जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका डीएसपी इकबाल अवारी भन्छन्, “उजुरी नआउँदै हामीले केही गर्ने कुरै भएन।” 
बझाङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी खगेन्द्र धमला सोझासाझा पीडित कानूनी प्रक्रिया थाहा नहुँदा पनि उजुरी गर्न नआएको हुनसक्ने बताउँछन्। “आफूलाई जान्ने सुन्ने ठान्ने र अरुलाई उक्साउनेहरु चाहिँ कोही कारबाहीमा पर्ने डरले उजुरी गर्दैनन, कोही बेइज्जत हुने डरले खुल्न चाहँदैनन्,” डीएसपी धमलाले भने। 

एसएमसी एपबाट ठगिनेहरुको संख्या र रकम अनुमान गरिए भन्दा निकै ठूलो हुनसक्ने बझाङकी निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशी बताउँछिन्। इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँचसँगै ग्रामीण भेगमा फैलिएको यो अनलाइन ठगी गम्भीर सामाजिक समस्या बन्दै गएको छ। “भर्खर प्रविधि चलाउन सिकेका गाउँलेलाई प्रलोभनमा पारेर ठग्नेहरूलाई छोड्न हुँदैन,” जोशी भन्छिन्।

सहरी क्षेत्रमा पनि एसएमसीबाट ठगिनेहरू छन्। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीका अनुसार एसएमसी एपबाट ठगिएको भनेर २५५ पीडितले उजुरी दिइसकेका छन्। प्रहरीले गत सोमबार अनलाइन ठगीको आरोपमा एक चिनियाँ नागरिकसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ। उजुरी गर्नेहरू काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गरिरहेकाहरू हुन्। उनीहरूले ५० हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म ठगिएको भनेर उजुरी दिएका छन्।

‘गुगल प्लेस्टोरमा हेर्दा २०२५ को मार्चमा लन्च भएको त्यो एप अगस्टसम्म ७२ हजारभन्दा बढी डाउनलोड भइसकेको छ,’ अवस्थीले भने, ‘ती सबै जना एपको सदस्य भइसकेपछि मात्रै डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ।’ दुर्गम जिल्लामा पनि एसएमसीबाट पीडित थुप्रै रहेको तर उजुरी नआएको उनले बताए। ‘जिल्ला प्रहरीले पीडितलाई सहजीकरण गरेर उजुरी हामीकहाँ पठाइदिन सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने। हालसम्म उजुरीका आधारमा १२ करोड आठ लाखभन्दा बढी रकम ठगी भएको प्रमाणित भइसकेको र रकमको संख्या अझै ठूलो रहेको उनले बताए।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विज्ञापन सेवा दिने उद्देश्यसहित ‘एसएमसीएन एडभरटाइजिङ सर्भिस सेन्टर’ का नाममा कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ, जसले सञ्चालन गर्ने एपले थोरै लगानीमा उच्च प्रतिफल पाइने र नयाँ सदस्य थपे बोनस पाइने प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको साइबर ब्युरोले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ब्युरोमा देशभरि भएका साइबर अपराधका कुल १८ हजार ९ सय २६ उजुरी दर्ता भएका थिए। जसमध्ये ८ हजार ७२३ उजुरी (कुल उजुरीको झन्डै ४१ प्रतिशत) अनलाइनमार्फत हुने वित्तीय ठगीका थिए।

 २५ पुस २०८२ काे कान्तिपुरमा प्रकाशित