छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न सडकमा बगेको १५ करोड

धनगढी– कैलाली, गौरीगंगाका ठगु जोगी (थारू) का गोठमा १७ वटा गाई–भैँसी थिए। गाई र भैँसीबाट दूध आउँथ्यो। गोरु र राँगा खेत जोत्न, लडिया (गाडा) तान्न उपयोग गरिन्थे। उनको खेतबारीमा मलको आपूर्ति पनि यिनै चौपायाको गोबरबाट हुन्थ्यो।

करिब ३०–३५ वर्षअघिको कुरा हो यो। अहिले अवस्था फेरिएको छ। किसानका गोठमा गाई–गोरु छैनन्। खेतमा हाल्न रासायनिक मलको भर छ। भएका गाई–गोरु छाडा छोडिएका छन्।

यसरी छाडा छोडिएका गाई–गोरुबाट बालीनाली जोगाउन धौ–धौ छ। छाडा चौपाया बस्तीको सरसफाइमा बाधक बनेका छन्, सडक दुर्घटना बढेको छ। जथाभावी डुलिहिँड्ने यी वस्तुभाउ स्थानीय बासिन्दाका लागि मात्र होइन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार र कृषक सबैका लागि टाउकोदुखाइ भएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीको तथ्यांक अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा पछिल्लो पाँच वर्षयता सडकमा रहेका छाडा चौपायामा सवारी साधन ठोक्किँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने २४ जना घाइते भएका छन्।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख (हाल एआईजी) डम्बरबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, “राति हुल बाँधेर सडकमा बसेका गाई–गोरु चालकले नदेख्दा दुर्घटना हुन्छ।” ट्राफिक जामको प्रमुख कारण पनि छाडा गाई–गोरु बन्न थालेको एआईजी विश्वकर्मा बताउँछन्। “छाडा गाईवस्तु व्यवस्थापन गर्न सके ट्राफिक जामको समस्या हुँदैनथ्यो”, उनले भने।

गाई–गोरुकै कारण किसान पनि आजित छन्। “खेतबारीमा केही रोप्नै हुन्न, हुलका हुल पसेर बालीनाली खाइदिन्छन्” कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका, महादेवाका किसान रमेश भाट भन्छन्, “बालीनाली जोगाउन रातभर रखवाली गर्नुपर्छ।” छाडा चौपायाकै कारण तरकारी बाली लगाउन कम गरेको सुनाउँदै उनले भने, “आफूलाई चाहिने जति मात्रै लगाउँछु, व्यावसायिक खेती गर्दा सुरक्षामै धेरै खर्च हुन्छ ।”

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनगढीले २०८१ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार कैलालीका सडकमा करीब २ हजार ९७० छाडा चौपाया छन्।

किन छाडा छाडिए 

देशमा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहका बेला ठूलो जनसंख्या पहाडबाट तराई झर्ने, तराईका गाउँबाट शहर पस्ने र युवाहरू बिदेसिने क्रम बढ्यो। किसानले बसाइँ सर्दा गोठभरिका वस्तुभाउ छिमेकीको जिम्मा लगाए। छिमेकीले जिम्मा नलिएपछि दाम्लो फुकाएर हिँडे। 

त्यही समयमा राष्ट्रिय वनलाई अलग्याउँदै सामुदायिक वन बनाउने लहर चलेको थियो। चरिचरनका लागि उपयोग हुने गरेका गाउँ नजिकका वन, पोथ्रापोथ्री भएका खुला ठाउँ सामुदायिक वनमा परिणत भए। यस्तो वनमा चरिचरनका लागि प्रतिबन्ध लगाइयो।

चरिचरनको समस्या, खेती गर्ने मानवस्रोतको अभाव र त्यसपछि भएको कृषि औजारको आधुनिकीकरण इत्यादिले गोठमा रहेका वस्तुभाउ किसानका लागि आर्थिक भार मात्रै भए। राँगा–भैँसी मासु प्रयोजनका लागि खपत/बिक्री भए पनि गाई–गोरुको हकमा यो कुरा लागू भएन। त्यसपछि किसानले गोठमा रहेका गाई–गोरु छिमेकी गाउँतिर वा जंगलतिर लगेर छाडिदिने क्रम बढ्यो।

यहीबीच जब २०७३ चैतमा भारतको उत्तरप्रदेशमा योगी आदित्यनाथ नेतृत्वको सरकारले गोहत्या र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगायो, त्यसपछि छाडा गाई–गोरुको बिगबिगी झन् बढ्यो। त्यसअघि कैलाली र कञ्चनपुरका ग्रामीण भेगबाट गाई–गोरु भारततर्फ पनि लगिन्थे।

छाडा चौपायाको समस्या समाधानका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काञ्जी हाउस (छाडा पशुलाई अस्थायी रूपमा राख्ने ठाउँ) निर्माण गर्न थाले। तर, काञ्जी हाउसमा दाना–पानी र उपचारको व्यवस्था नहुँदा यो स्थायी समाधान हुन सकेन।

छाडा चौपायाको समस्या यति ठूलो भइदियो कि २०७४ असारको स्थानीय तह निर्वाचन अघि दलहरूले छाडा पशु व्यवस्थापनलाई प्रमुख मुद्दाकै रूपमा अघि सारे। त्यसपछि गठित स्थानीय तहहरूले पशु व्यवस्थापनका लागि गौशाला निर्माणको काम धमाधम शुरू गरे।

पूर्वाधार निर्माण भयो, छाडा गाई–गोरु ल्याइए, गोठाला राखियो। शुरूमा गाई–गोरुलाई दाना, पराल, घाँस खुवाएर स्याहार गरियो। विस्तारै पराल सकियो, वरपरका डाले घाँस सकिए र चरिचरनका लागि जंगल लैजान दिइएन। परिणामः गौशाला सञ्चालनका लागि बनेका समिति भंग हुन थाले। फेरि गाई–गोरु सडकमै आए। बनेका संरचना अलपत्र परे।

गौशालाका नाममा बेथिति

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले ४८ लाख रुपैयाँ लगानीमा वडा नम्बर १९ बागफाँटामा गौशाला निर्माण गर्‍यो। ८ जना किसानको ८ बिघा जग्गा पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएर २०७५ सालमा निर्मित गौशाला सञ्चालनका लागि ठेक्का दिइयो।

उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरिएको गौशाला सञ्चालनको ठेक्का ‘झापा नमूना एग्रिकल्चर अर्गानिक फर्म, भीमदत्त नगरपालिका–१९ कञ्चनपुर’ लाई दिइयो।

गौशाला सञ्चालन गरेबापत फर्मले नगरपालिकालाई वार्षिक १ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ दिने सम्झौता भयो। तर, ठेक्का लिएको चार महिनापछि फर्मका प्रोप्राइटर जंगबहादुर बिक गौशाला र पशु अलपत्र छाडेर सम्पर्कविहीन भए।

ठेकेदार नै फरार भएपछि ४८ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको संरचना लथालिंग भयो। गौशालामा ल्याइएका गाई–गोरु पुनः सडकमै फर्किए। नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरि धामी भन्छन्, “गौशालाको सम्झौता गर्ने पक्ष नै सम्पर्कविहीन भएपछि सम्झौता भंग गरियो। पुनः सञ्चालनका लागि पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्‍यौँ, तर ठेक्का सकार्न कोही आएनन्। गौशाला निर्माणको उद्देश्य पूरा हुन सकेन।”

त्यति मात्रै होइन, नगरपालिकाले गौशालाका लागि वार्षिक १ लाख ६० हजार रुपैयाँ तिरेर भाडामा लिएको जग्गाको भाडा भने पाँच वर्षसम्म तिरिरह्यो। पाँच वर्षको अवधि सकिएपछि गौशालाका सार्न सकिने संरचना बाँगफाटामै रहेको सिद्ध वैजनाथ त्रिवेणी धाम परिसरमा सारिएको छ। अहिले उक्त गौशालामा पाँच वटा गाई छन्।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा पनि तीन वटा गौशाला अलपत्र छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जानकी–९, मुनुवाठाडामा १० लाख रुपैयाँमा एउटा गौशाला बनाइयो। जरही नदी किनारमा निर्माण भएको यो गौशाला एक वर्षसम्म सञ्चालन भयो। तर २०७८ सालमा आएको बाढीले नदीमा नयाँ भँगालो बनाएपछि गौशाला नदीको बीचमा पर्न गयो। “नदी तारेर गाई–गोरु ल्याउनु–लैजानुपर्ने भएपछि यो गौशाला उपयोगहीन बन्यो”, वडाअध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारीले भने।

जानकी गाउँपालिकाकै वडा नम्बर ३ र ६ मा बनेका गौशाला पनि उपयोगमा आएनन्। गाउँपालिकाले गौशालाको संरचना निर्माणमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर अहिले कुनै पनि गौशाला सञ्चालनमा छैनन्। गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सन्तराम कठरिया भन्छन्, “हाम्रो पालिकामा अहिले कुनै पनि गौशाला सञ्चालनमा छैनन्।”

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२, बंकमा रहेको गौशाला पनि सञ्चालनमा आएको एक वर्षमै बन्द भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको यो गौशाला सञ्चालनका लागि बनाइएको व्यवस्थापन समितिले नै ध्यान नदिएपछि बन्द हुन पुगेको हो। छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोकराज भट्टले भने, “अरु पदाधिकारी र सदस्यले छाडेपछि म एक्लै भएँ, एक्लै चलाउन सकिएन।”

आम्दानी नहुँदा समस्या

कैलाली र कञ्चनपुरमा साना ठूला गरी ७८ वटा गौशाला निर्माण गरिए। यीमध्ये १८ वटा त पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन्। चलेका भनिएका ३२ वटा पनि निकै कम पशु राखेर जसोतसो चलाइएका छन्। २८ वटा मात्र राम्रोसँग चलेका छन्।

कैलालीमा बनेका ५१ गौशालामध्ये ३३ वटा सञ्चालनमा छैनन्। कैलालीको घोडाघोडीमा मात्रै १८ वटा गौशाला बनेकोमा दुई वटा मात्र चलेका छन्।

छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अनुदानमा गौशाला बनाइए पनि आम्दानी केही नहुँदा यस्ता अधिकांश गौशाला बन्द भइरहेका हुन्।

“स्थानीय तहले पैसा दिउन्जेल सडकका गाई लगेर गौशालामा राख्ने र पैसा नदिँदा छाडिदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ,” धनगढी घोडसुवाका बासिन्दा हेमबहादुर बिष्ट भन्छन्, “गौशालालाई आत्मनिर्भर बनाउन दूध उत्पादन, कम्पोष्ट मल तयार गर्ने जस्ता काम गर्नै पर्छ।”

सेती प्राविधिक शिक्षालय डोटीका पशु प्राविधिक तीर्थराज अवस्थी प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि यस्ता गौशालामा पठाउँदा गौशालाको अवस्थामा सुधार आउनसक्ने बताउँछन्। अवस्थी भन्छन्, “सुदूरपश्चिममा मात्रै १५ वटा पशु प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा छन्। अहिले प्रशिक्षार्थीहरू प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि पैसा तिरेर निजी फर्ममा गइरहेका छन्। यदि गौशालाहरू व्यवस्थित हुने हो भने हाम्रा विद्यार्थी त्यहाँ जानसक्छन्।”

केही गौशाला सञ्चालकहरूले राम्रो आम्दानी पनि गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका–३, चटकपुरमा स्थापित गौशालाले छाडा पशुको व्यवस्थापनसँगै आम्दानी पनि गरिरहेको छ।

२०७४ मा स्थापना भएको यो गौशालामा १४३ वटा चौपाया छन्। यीमध्ये २७ वटा स्थानीय जातका दुधालु गाई छन्। ती गाईबाट दैनिक ३२ लिटर दूध उत्पादन भइरहेको गौ संरक्षण सेवा समितिका व्यवस्थापक रीता अवस्थीले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार अहिले दूध बिक्रीबाट मासिक ८६ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी भइरहेको छ। “गौशालामा गड्यौला मल र गोठेमल उत्पादन गरिरहेका छौँ,” अवस्थी भन्छिन्, “मलबाट मासिक ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ।” पशु–चौपायाको हेरविचारका लागि राखिएका कर्मचारीको तलबमा मासिक ७५ हजार खर्च हुन्छ। बाँकी खर्च भुसा, पराल, दाना आदिमा हुने गरेको अवस्थीले बताइन्।

टीकापुर–५, उर्दीपुरमा रहेको टीकापुर गौशालाले पनि छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरेर वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेको छ। गौशालामा अहिले साना–ठूला गरी ८८५ चौपाया छन्। दूध बिक्री, गौदान, श्राद्ध, पूजाआजा लगायत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमबाट आम्दानी हुने गरेको सामुदायिक पशुचौपाया व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्ष लोकबहादुर बुढाक्षेत्रीले बताए। उनले भने, “मल बेच्दैनौँ, आहाराका लागि भुसासँग साट्छौँ। आम्दानीको स्रोत भनेकै दूध हो।” 

भीमदत्त नगरपालिका–१९ बागफाटामा रहेको गौशाला बन्द भएपछि नदी किनारमा छाडा चौपाया।

१५ करोड खर्च!

कैलाली र कञ्चनपुरका छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

स्थानीय तह गठन भएको २०७४ सालदेखि हालसम्म छाडा चौपायाका लागि टीकापुर नगरपालिकाले ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

गोदावरी नगरपालिकाले ४९ लाख २० हजार रुपैयाँ संरचना निर्माणमा खर्चेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख विनियोजन गरिएको छ। गौरीगंगा नगरपालिकाले १६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। घोडाघोडी नगरपालिकाले १ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ। जानकी गाउँपालिकाले ५८ लाख ७० हजार खर्चेको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ लाख विनियोजन गरेको छ।

यसैगरी, जोशीपुर गाउँपालिकाले २१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ लाख छुट्याइएको छ। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले ५५ लाख ५० हजार खर्चेको छ। कृष्णपुर नगरपालिकाले १ करोड ७ लाख खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरले २०७८/७९ मा १५ लाख र २०८०/८१ मा १ करोड ३६ लाख संरचना निर्माणमा मात्रै खर्च गरेको छ।

धनगढी नगरपालिकाले गौशालाको संरचना निर्माणमा मात्रै अहिलेसम्म २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। त्यसैगरी, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र कैलालीले  २०८१/८२ मा ८८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ संरचना निर्माणमा खर्च गरेको छ। प्रदेश पशु निर्देशनालय दिपायलबाट २०८१/८२ मा छाडा चौपायाको संरचना निर्माणका लागि ६० लाख २४ हजारभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ।

छाडा गाई–गोरुका नाममा भ्रष्टाचार!

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदनले कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा राम्रै लगानी भए पनि प्रभावकारी नभएको देखाउँछ।

तत्कालीन वरिष्ठ पशु विकास निर्देशक डा. हेमराज अवस्थी सदस्य सचिव रहेको उक्त अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा छाडा चौपायाको दिगो व्यवस्थापनका लागि गौशालालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने, थप गौशाला सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिइएको छ।

समितिले गौशालाबाट दूध र प्रांगारिक मल मात्र नभई जैविक विषादी र अन्य सामग्री उत्पादन गर्नेगरी बहुद्देश्यीय रूपमा सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्रांगारिक मल, जैविक विषादी, धुपलगायत सामग्री निर्माणका लागि तालिम सञ्चालन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले करोडौँ खर्च गरे पनि समस्या उस्तै रहेको धनगढीका पत्रकार पुष्पराज जोशी बताउँछन्। “गौशालामा धेरै चौपाया भएको तथ्यांक देखाउने र त्यहीअनुसार आफू निकटकालाई काम दिने, चौपायाको दानापानी र घाँसपराल खरिदको ठूलो बिल बनाएर समेत भ्रष्टाचार भइरहेको छ” जोशी भन्छन्, “छाडा चौपाया व्यवस्थापन खर्च भन्नेबित्तिकै सबैले गर्नैपर्ने काम भन्छन् तर, त्यही निहुँमा भइरहेको भ्रष्टाचारमा ध्यान जाँदैन।”

गौशालाका नाममा धेरै खर्च भइसके पनि अहिलेसम्म छाडा चौपाया सडकमै रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुदूरपश्चिम संयोजक हरि रेग्मीको बुझाइ छ। “स्थानीय र प्रदेश सरकारले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका नाममा ठूलो धन खर्च गरेका छन्, तर सडकमा छाडा गाई–गोरु कम भएको देखिँदैन।”

सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले छाडा चौपायालाई समृद्धिको आधार बनाउने योजना ल्याउने दाबी गरेको छ। आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले छाडा चौपायाको नश्ल सुधार गरी त्यसबाट दूध उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याउँदैछ। सुनारले भने, “छाडा चौपायालाई व्यवस्थित गरेर नश्ल सुधार गरी सुदूरपश्चिमलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउँदै छौँ।”

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकर साह प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा नमूना गौशाला निर्माण, बाँझो जमिनमा घाँस खेती र गौशालाबाट आय आर्जनका अन्य उपाय गरिने बताउँछन्।

स्थानीय राजनीतिकर्मी लक्षीराम आचार्य छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि करोडौँ रकम खर्च भए पनि लगानी अनुसारको काम नभएको बताउँछन्। “अझै पनि किसानका लागि यो ठूलो समस्या नै छ। यसको अर्थ बजेट सदुपयोग भएन भन्ने हो। यसबारे समिति नै बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ”, आचार्यले भने।

बेवारिसे गोबर ग्यास प्लान्ट

कैलालीको टीकापुरमा गौशालाको गोबर उपयोग गरी सञ्चालनमा ल्याइएको २०० घनमिटर क्षमताको गोबर ग्यास प्लान्ट ९ महिनादेखि अलपत्र छ। प्रदेश सरकारको १ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्मित यो प्लान्टबाट आसपासका ५५ घरमा दैनिक चार घण्टा ग्यास वितरण हुने गर्थ्यो।

छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएको गौशालामा पर्याप्त गोबर भए पनि ग्यास प्लान्ट बन्द भएको गौशाला सञ्चालन गर्दै आएको सामुदायिक पशुचौपाया व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्ष लोकबहादुर बुढाक्षेत्री बताउँछन्।

उनका अनुसार नगरपालिकाले विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुलबापत बुझाउनुपर्ने १४ हजार ६४६ रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा गत पुस २२ गतेदेखि प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ। गोबर घोल्ने लगायतका मसिनहरू सञ्चालन गर्न विद्युत् नहुँदा गोबर ग्यास प्लान्ट नचलेको हो।

विद्युत् वितरण केन्द्र टीकापुरका अधिकृत रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार उक्त रकममा जरिवाना थपिँदै अहिले २५ हजार १७२ पुगेको छ।

बन्द रहेको उक्त ग्यास प्लान्ट सामुदायिक पशुचौपाया व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन समितिलाई हस्तान्तरण गर्न नगरपालिकालाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष बुढाक्षेत्री बताउँछन्। “टीकापुर नगरपालिकाले चलाउन नसक्ने भएपछि हामीलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका हौँ,” उनले भने, “तर, नगरपालिकाले न आफू चलाउन सक्छ, न हामीलाई दिन्छ।” 

उक्त ग्यास प्लान्ट सञ्चालन गर्न सक्दा राम्रो आम्दानी हुने र गौशालालाई अझै व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्ने बुढाक्षेत्रीको दाबी छ। ग्यास प्लान्ट बन्द भएपछि स्थानीय खाना बनाउने इन्धनका लागि फेरि एलपी ग्यासतर्फ फर्किएका छन्।

स्थानीय हरिबहादुर रावल भन्छन्, “बायोग्यास हुँदा ढुक्क थियो। गोबर, जैविक फोहोर र कृषि अवशेषसमेत गोबर ग्यासमै उपयोग हुँदा बस्ती सफा राख्न पनि मद्दत पुगेको थियो।”

 ११ पुष २०८२ काे उकालाेमा प्रकाशित