उल्टो बाटोमा दल र निर्वाचन आयोग : दलित महिला आरक्षण खोसिने जोखिम

देशभर ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामध्ये १२३ मा दलित महिला सदस्यको पद रिक्त छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार गएको (२०७९) स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेका कारण ती पद रिक्त भएका हुन्। यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा दलित महिला वडा सदस्यका लागि आरक्षितमध्ये १७० पद रिक्त थिए।

संविधानले अनिवार्य भनेको दलित महिला सदस्य पदका लागि आखिर किन ती वडामा उम्मेदवारी नै परेन ? ती वडामा दलित समुदायको बसोबास नै नभएर हो वा हुँदाहुँदै पनि दलित महिलाले पारिवारिक, सामाजिक र राजनीतिक कारणले उम्मेदवारी दिन नरुचाएका हुन्?

यी प्रश्नमाथि वस्तुपरक विश्लेषण नै नगरी निर्वाचन आयोग कानुन संशोधन गरेर ती पदमा अरू महिलाका लागि अवसर खुला गर्ने सुरसार गर्न थालेको छ। यसका निम्ति उसले विधेयक मस्यौदा तयार पारेको छ।

१८ असार २०८० मा आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्न सरकार समक्ष मस्यौदा प्रस्तुत गरेको छ। उक्त मस्यौदाको दफा ७४ (४) मा ‘कुनै वडामा दलित महिला सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा अल्पसंख्यक समुदायका महिला उम्मेदवार हुनसक्ने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

दलित नभएकै कारण दलित महिला सदस्यको पद रिक्त भएको भनेर विधेयक अघि सार्न बाध्य भएको बताउने निर्वाचन आयोगको दाबी तथ्य संगत पनि छैन। किनभने खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले गरेको अनुसन्धानमा कुल रिक्त भनिएका १२३ वडामध्ये ६५ वडामा दलित महिलाको बसोबास भेटिएको छ। मतदाता नामावलीको वडागत विवरण अध्ययन गर्दा रिक्त भनिएका मध्ये ५० वटा वडामा दलित महिलाको नाम समावेश भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको आईईएमआईएस प्रणालीको तथ्यांक अनुसार पनि रिक्त भनिएका मध्ये ४० वटा वडामा दलित छात्रवृत्ति वितरण हुनुले त्यहाँ दलित समुदायको बसोबास रहेको स्पष्ट हुन्छ। २५ वटा वडाको मतदाता नामावलीमा दलित भेटिएको र दलित छात्रवृत्ति  गएको पाइएको छ।

आयोगको बेवास्ता, दलको उपेक्षा

वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपर्नुको कारणबारे आवश्यक समीक्षा र खोजबिन नै नगरी निर्वाचन आयोगले विकल्प सहितको मस्यौदा विधेयक सरकार समक्ष पेश गरेको छ। यसलाई अधिकारकर्मीहरू ‘दलित महिलाको आरक्षण कटौती गर्ने प्रपञ्च’ ठान्छन्।

‘यो सरासर आरक्षण खोस्ने काम हो’ दलित अभियन्ता एवं पूर्व राजदूत पदम सुन्दास भन्छन्, ‘यो मस्यौदा ऐन बनेर आएमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेको नाममा अन्य महिलालाई उम्मेदवार बनाइने निश्चित छ।’

मस्यौदा ल्याउनुपूर्व ती वडामा दलित समुदाको बसोबास भए नभएको आयोगले निक्र्योल गर्नुपर्ने दलित अभियन्ता एवं अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘९८ प्रतिशत वडामा दलित महिला सदस्य भएको विषयलाई नजरअन्दाज गरी दुई प्रतिशतमा नभेटिएको नाममा संवैधानिक आरक्षण खोस्न पाइँदैन’, उनी भन्छन्।

दलित अभियन्ता एवं अनुसन्धानकर्ता भोला पासवानका भनाइमा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका समितिका सदस्यबारे ऐनले दलित मात्रै नभनेर ‘दलित वा अल्पसंख्यक’ भनेकै कारण ५४ प्रतिशत कार्यकारी पद दलितको भागबाट खोसिएको छ।

उनी भन्छन्, ‘अब नयाँ मस्यौदा पारित भएमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व अझै कम हुनेछ। यो दलितलाई प्रतिनिधित्वको अधिकारबाट वञ्चित गराउने खेल हो।’

तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया यो आरोप स्वीकार्न तयार छैनन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले दलितको अधिकार खोसेको होइन, महिलाको सहभागिता खोजेको हो।’ १२३ वडामा पद खाली हुँदा विकल्पमा आउन सक्ने अरू महिलाको अधिकार हनन् भएको उनको भनाइ छ।

दलित महिलाका लागि छुट्याइएको पदमा उम्मेदवारी दिन–दिलाउन पैरवी गर्ने काम आयोगको नभएर दलित स्वयं र राजनीतिक दलको भएको थपलिया बताउँछन्। ‘हामी बाकस थापिदिन सक्छौं, मिति तोकिदिन सक्छौं, तर फलानो उम्मेदवार बन भन्दै खोज्न सक्दैनौं’ उनी भन्छन्, ‘वडाको जनसांख्यिक बनोट हेर्ने काम आयोगको होइन।’

‘हरेक वडा समितिमा दुई जना महिला हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक भावना छ तर, दलित आएनन् भने अन्य महिला भए पनि आउनुपर्छ’ निर्वाचन आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधर भन्छिन्, ‘अन्यथा सन् २०३० सम्ममा स्थानीय चुनावमा महिलाको सहभागिता ४२ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुनेछैन।’

गैरदलित थरबाट समेत खोजबिन गर्ने हो भने रिक्त भएका वडामध्ये ९९ प्रतिशतमा दलित महिला भेटिने राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको दाबी छ। ‘यो काम हाम्रो पनि हो तर, बजेट अभावका कारण हामीले निर्वाचनअघि अनुगमन गर्न पाएनौं’ उनी भन्छन्, ‘अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने अरू व्यवस्था पनि छन्। तर, दलित नै भनेर तोकिएका ठाउँमा अरूलाई ल्याउने कुरा ठिक होइन।’

दलित महिलाको उम्मेदवारी नपर्नुको प्रमुख दोष राजनीतिक दललाई जाने पासवान बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आफ्नो वडामा दलित समुदायको बस्ती रहेको र उम्मेदवारीका लागि उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने विषय सबै राजनीतिक दललाई थाहा छ।’

आखिर दलहरूले दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई उपेक्षा गर्नुको कारण के हो त ? ‘यो सीधै भोटको राजनीतिसँग सम्बन्धित छ’, पासवान भन्छन्, ‘कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा समग्र भोट कति बढ्छ र पैसा कति आउँछ भन्ने विषयसँग यो जोडिन्छ।

कांग्रेस सांसद जीवन परियारले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि दर्ता गराएको सूचना

संविधान सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन परियार दलित महिलाको वडामा उम्मेदवारी नपर्नुमा मुख्यतया दलहरूकै कमजोरी रहेको स्वीकार्छन्। ‘निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी परेन भनेपछि दलित नभएर होला भन्ने बुझियो’ परियार भन्छन्, ‘यो अध्ययन हेरेपछि पो झसंग भइयो।’

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई आफूहरूले संविधान बनाउँदा दलित महिला नभेटिएको खण्डमा के गर्ने भनेर परिकल्पना नै नगरेको बताउँछन्। ‘हामीलाई जसरी पनि महिला र दलित ल्याउनुपर्छ भन्ने हुटहुटी थियो’ भट्टराई भन्छन्, ‘दलित नभएको वडा नै छैन होला भन्ने भयो।’

नियत एक, कारण अनेक

शक्ति संरचनाको पिंधमा र गरिबीको रेखामुनि रहेका भूमिविहीन र सम्पत्तिविहीन दलित महिला स्वेच्छाले उम्मेदवार हुन आउँछन् भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं मानवशास्त्री सुरेश ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार भूमि र नागरिकतामा नै पहुँच नभएका दलित महिलालाई आरक्षणमा प्रोत्साहन गर्नु सट्टा केही रिक्त पद हेरेर विकल्प खोज्नु घातक हुनसक्छ।

दलको उपेक्षा र उदासीनताका कारण कति ठाउँमा दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी नपरे पनि केही वडामा भने बसाइँसराइ गरे/गराएर यो पद पूर्ति गरिएको छ।

वडामा दलित समुदायको बसोबास नभएका कारण नै वडा सदस्यको पद रिक्त रहेको कुरा पूर्ण सत्य हुनै नसक्ने ढकालको बुझाइ छ। जात व्यवस्थाको अभ्यास र विस्तारसँगै खस–आर्य र दलितको फैलावट सँगै भएको हुँदा अपवाद बाहेक हरेक वडामा दलित भेटिनुपर्ने ढकाल आकलन गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘जात व्यवस्था टिक्न बाहुन–क्षेत्रीले दलितको श्रम र सीप प्रयोग गर्ने क्रममा जहाँजहाँ खस–आर्य छन्, त्यहाँ दलित पनि पुगेको/पुर्याइएको छ।’ तथ्यांक कार्यालय र निर्वाचन आयोगको समन्वयमा यसमा थप खोजबिन गर्न सकिने ढकालको सुझाव छ।

दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी नपर्नुमा दलहरूको व्यवहार, दलित महिलालाई माथिल्लो पदमा जान नदिने पुरुषवादी चिन्तन जस्ता कारणले पनि उनीहरू उम्मेदवार बन्न अनिच्छुक देखिएको पनि भेटिएको छ। स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा कैलालीको भजनी–६ बाट निर्विरोध निर्वाचित दलित महिला सदस्य कमला ज्ञवाली श्रीपालीको अनुभव यस्तै छ।

‘यसपटक मैले उपमेयरमा दाबी गरेकी थिएँ तर, गठबन्धनले अर्कैलाई उठाइदियो’ श्रीपाली भन्छिन्, ‘दलित महिला सदस्यको खासै भूमिका नहुने रहेछ, मलाई दोहोर्याएर उठ्न चाख लागेन।’ कानुनकी विद्यार्थी समेत रहेकी कमला आगामी निर्वाचनमा कार्यकारी भूमिकाका लागि नै प्रतिस्पर्धा गर्ने सोचमा छिन्।

उक्त वडामा अरू केही घर दलितका भए पनि राजनीतिक चेत र साक्षरता नभएका कारण दलित महिला सदस्य पद खाली रहेको कमलाको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘यहाँ केही घर दलित त छन् तर, राजनीति बुझ्दैनौं भनेर उहाँहरू उठ्न मान्नुभएन।’

आरक्षणका लागि बसाइँसराइ

२०७४ को चुनावमा हेलम्बु गाउँपालिका–५ मा दलित महिला सदस्य पद रिक्त भएपछि यसपालि ४६ वर्षीया सन्तमाया सुनार बसाइँसराइ गरेर यहाँ आइन्। नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएकी उनी निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन्।

‘म पहिले वडा नं ४ को सदस्य थिएँ’ सुनार भन्छिन्, ‘वडा नं ५ मा कोही पनि दलित महिला सदस्य छैन भन्ने थाहा पाएपछि यता थोरै जग्गा किनेर बसाइँसराइ लिएँ, मतदाता नामावलीमा अपडेट गराएँ र निर्विरोध निर्वाचित भएँ।’

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७ मा नेकपा (एमाले) बाट निर्विरोध निर्वाचित पदमकन्या कामी (४५) पनि बसाइँसराइ गरेर आएकी हुन्। यद्यपि, अहिले पनि उनको बसोबास वडा नं ८ मै छ।  ‘वडा नं ७ मा कोही उम्मेदवार नै छैन भन्ने थाहा पाएर जग्गा लिएँ। निर्विरोध निर्वाचित भएपछि अहिले कार्यपालिका सदस्य पनि छु’, पदमकन्या भन्छिन्।

जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका–२ मा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित दलित महिला सदस्य गोइलु कामी (३५) पनि वडा नं ३ की बासिन्दा थिइन्। उनलाई दलले वडा नं २ मा जग्गा दिलाएपछि बसाइँसराइ गरेर निर्वाचित भएकी हुन्।

राजनीतिक दलको मात्रै नभएर व्यक्तिको पहलमा पनि बसाइँसराइ गरेर रिक्त दलित महिला सदस्य पद पूर्ति गरिएको भेटिएको छ। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–७ का भेडा व्यवसायी नरबहादुर थापाले सित्तैंमा जग्गा दिएपछि आफू वडा नं ३ बाट बसाइँसराइ गरेर निर्वाचित हुन पाएको ३५ वर्षीया दलित महिला सदस्य लालसरी सुनार बताउँछिन्

‘आरक्षणलाई अवसरका रूपमा लिएर व्यक्ति आफैं सक्रिय भएर बसाइँसराइ गर्नु स्वागतयोग्य हो। चितवनका प्रचण्ड गोरखा गएर उठेजस्तै’ अनुसन्धनकर्ता जेबी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘रिक्त दलित महिला सदस्यको संख्या घटाउने यो पनि एक विधि हुनसक्छ।’

यद्यपि स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनकै लागि गरिने बसाइँसराइ कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा संशय व्यक्त गर्छन् मानवशास्त्री ढकाल। अवसरका लागि बसाइँसराइ गर्नु अस्वाभाविक नभए पनि घरसमुदायको सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण छोडेर/छोडाएर गरिने आरक्षणमुखी बसाइँसराइको सम्भावित असरलाई भने बेवास्ता गर्न नहुने ढकाल बताउँछन्।

आरक्षण : अवसर कि अपहेलना

राष्ट्रिय दलित आयोगको परिभाषा अनुसार परम्परागत धार्मिक अन्धविश्वासका आधारमा पानी नचल्ने र अछूत भनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट वञ्चित भएको उत्पीडित समुदायलाई दलित मानिन्छ, जसको श्रम, सीप र कलाका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा योगदान पुगेको छ।

तर, आयोगको सूचीमा हिमाली भेगको एउटा पनि थर दलित समुदायमा सूचीकृत छैन। राज्यसत्ताको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण हिमाली भेगका दलित अझै पहिचानको दायरामा आउन नसकेको मानवशास्त्री टासी टेवा डोल्पो बताउँछन्।

‘हिमालमा न त कोही दलित अधिकारकर्मी पुगेका छन्, न संघ–संस्था, न त कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै भएको छ’ टेवा भन्छन्, ‘हिमालमा छुवाछूत, विभेद भोग्ने समुदायलाई चोख्याउन पानी छर्कने, आपसमा विवाह नचल्ने, दण्डित गर्ने, घरभित्र सहर्ष नस्वीकार्नेदेखि मृत्युसंस्कारमा समेत विभेद छ।’

पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि पश्चिममा बाजुरासम्म हिमाली समुदायमा दलितहरू भेटिने डोल्पो बताउँछन्। भूगोल र समुदाय विशेषका कारण उनीहरूको परिचय भने ठाउँ अनुसार फरक हुन पुगेको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘मनाङको नेसाङ समुदायमा खोत्रोग, मुस्ताङमा मेन्डिग, कुन्साङको घ्यूपा, छुरा ढोक्पा, डोल्पो समुदायमा गारा–बेरा, हुम्ली समुदायमा मान्द्रे खाम्पा, बाजुराको खाम्पा समुदायमा ल्हा खाम्पा र लुहङ खाम्पाहरू दलित हुन्।’

तर यो उच्च हिमाली भेगमा पनि कथित तल्लो जातकोले हदैसम्म अत्याचार खेप्नुपर्छ। मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ मा २०७४ को स्थानीय चुनावमा लोवा थरकी महिलाले दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। तर दलित आरक्षणमा उठेर समुदायको ‘नाक काटेको’ भन्दै उनका भाइले उम्मेदवारी नै फिर्ता लिन लगाए।

पहिचानको दायरामा नै नआएका हिमाली भेगका दलितलाई राज्यले थप सामाजिक तथा राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने पहल गर्नुपर्ने डोल्पो बताउँछन्। आरक्षण कटौतीको बहस भइरहँदा हिमाली भेगका दलित भने आफ्नो उत्पीडनको अवस्था बारे नै सचेत हुन नपाएको जिकिर गर्छन्, उनी। यस्तो परिवेशमा उनीहरूको पहिचान र प्रतिनिधित्वको बहस कसले गर्ने ? उनी प्रश्न गर्छन्।

आरक्षणलाई हेर्ने दृष्टिकोण दलित समुदायभित्रै पनि फरक–फरक छ। कसैले यसलाई अवसरका रूपमा लिएका छन् भने कसैले यसलाई अपहेलनाको रूपमा। यो थाहा पाउन दूरदराज गइराख्नुपर्दैन, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका शहरी क्षेत्रलाई नियाल्दा हुन्छ।

देवीलाई केही स्थानीय पोडे समुदायले कालोमोसो दल्ने प्रयास समेत गरे। देवीका लागि यो नयाँ अनुभव थिएन। २०७४ सालको चुनावमा उनी सोही पदका लागि उठ्दा पोडे समुदायका स्थानीयले यसरी नै गाली गरेका कारण उनले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी थिइन्। उनी भन्छिन्, ‘इतिहासमा दबाएर शोषित गरिएकाले यो आरक्षण हाम्रै लागि हो भनेर बुझाउन सकिएको छैन।’

‘नेवार समुदायमा जात व्यवस्था वास्तवमै कठोर छ’ इतिहास विभागका रिटायर्ड प्राध्यापक डा. त्रिरत्न मानन्धर भन्छन्, ‘नेवारका दलित समुदायले दलित आरक्षणलाई आफ्नो पहिचान, प्रतिनिधित्व र अस्तित्वको रूपमा भन्दा पनि अपमानको रूपमा लिएको देखिन्छ।’

दलित अधिकारकर्मी एवं अनुसन्धानकर्ता शिवहरि ज्ञवाली भन्छन्, ‘अपमानबोध भएकै कारण थर परिवर्तन गरिरहेका दलित परिचय दिएर चिनिन चाहँदैनन्। जसका कारण आगामी दिनमा स्थानीय तहमा दलितको प्रतिनिधित्व झन् कमजोर हुने जोखिम छ।’

विकल्प के त ?

निर्वाचन आयोगले दलित नभएको वडा घोषणा गरेर मात्रै रिक्त दलित महिला सदस्य पदको विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मी बताउँछन्। दलित नभएर नउठेका हुन् या हुँदाहुँदै पनि पहिचान गर्न नसकिएको हो भन्ने सवालमा निर्वाचन आयोग र दलित आयोग दुवैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन्।

चुनावमा निर्वाचन अधिकृतलाई खटाउनुभन्दा पहिले नै हरेक पालिका र वडामा आयोगले मतदाता नामावलीको सूची सहित दलित भए/नभएको निक्र्योल गर्ने र उम्मेदवारी लिंदा दलित महिला विना उम्मेदवारी नै स्वीकृत नगर्ने परिपाटी विकास गर्ने हो भने दलित महिला उम्मेदवारीका लागि प्रोत्साहित हुने पासवान बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘दलित आरक्षणको विकल्प दलित आरक्षण मात्रै हो। अरू हुन सक्दैन।’

तथापि २०७४ को स्थानीय चुनावमा भन्दा यसपटकको स्थानीय चुनावमा कार्यकारी पदमा दलितको संख्या घटेको छ। २०७४ को चुनावमा दलित समुदायबाट ६ मेयर र ११ उपमेयर भएका थिए भने यसपटक ३ मेयर र ११ उपमेयर मात्रै निर्वाचित भए।

वडाध्यक्षमा भने यस वर्ष १ बाट ५ पुगे पनि उपाध्यक्षमा भने १७ बाट ६ मा झरेको छ। राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिको संरचना नै असमावेशी र अप्रजातान्त्रिक भएका कारण पनि निर्वाचन समावेशी हुन नसकेको उक्त अध्ययनले जनाएको छ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथु दलित महिला सदस्य पदमा कुनै कार्यकारी भूमिका नहुने भएका कारण पनि दलित महिलाहरू यसमा आकर्षित हुन नसकेको बताउँछन्।

‘ऐतिहासिक रूपमा थिचोमिचो सहन बाध्य भएका र सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक शक्ति नभएका पिंधमा रहेका समुदायलाई लक्षित गरेर संसारभर आरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यो आरक्षण कस्मेटिक नभएर उसको क्षमता, शक्ति र भूमिका अभिवृद्धि गर्ने खालको हुनुपर्छ।’

उनी भन्छन्, ‘मैदान बाहिर बसेर हेर्दा धेरै कुरा देखिंदैन। खेलको बारेमा कम्तीमा सचेत भइरहेका छन् दलित महिला। कम्तीमा एकपटक वडाध्यक्ष बन्छु भन्ने हुटहुटी पनि देखिन्छ। हिजो मैले छोएको पानी चल्दैनथ्यो, आज मैले हस्ताक्षर गरेको कागज चल्छ भन्ने विश्वास र हुटहुटीको बीउ रोपिएको छ।’

त्यसैले पनि दलित महिला सदस्य कोटा कुनै नाममा पनि गुम्न दिनुहुन्न भन्ने दलित महिला अधिकारकर्मीको पनि भनाइ छ। यसमध्येकी एकजना अगुवा दलित महिला संघकी संस्थापक दुर्गा सोव भन्छिन्, ‘दलितको उम्मेदवारी नपर्नुलाई ‘दलित नहुनु’ भन्ने व्याख्या गरेर दलित महिलालाई कानुनले दिएको अवसरबाट वञ्चित गराउने प्रयास भइरहेको छ। अहिले निर्वाचन आयोगले पेश गरेको मस्यौदा कुनै हालतमा पनि ऐन बन्नुहुँदैन।’

दलित महिला : घरभित्र हेपिन्छन्, दलले झनै उपेक्षा गर्छन्

कहिलेकाहीं सोच्छु, आरक्षण नभएको भए दलित महिलाको हालत कस्तो हुन्थ्यो होला ? सम्भवतः १२ हजार बढी दलित महिला (दुई पटकको चुनावमा गरेर) स्थानीय राजनीतिमा कहिल्यै आउन सक्ने थिएनन् । आउने होइन आउने कल्पनासम्म पनि गर्नसक्ने थिएनन् ।

यो १२ हजार दलित महिलाको मात्रै विषय होइन । वर्षौंदेखि समाजमा मात्रै नभएर घरभित्रै दबिएका दलित महिला एकाएक स्थानीय राजनीति, कार्यपालिका/गाउँपालिका सदस्यमा आएका छन् । अझ हिजोआज त सानोतिनो राजनीतिक सपना पनि देख्न थालेका छन् । यो मनोवैज्ञानिक क्रान्ति नै हो ।

दुई पटकको चुनावले दलित महिलामा आमूल परिवर्तन ल्यायो भनेर म दाबी गर्दिनँ । आरक्षणको प्रभावकारिता के कस्तो भइरहेछ, यो छुट्टै अध्ययनको विषय हुनसक्ला । तथापि प्रत्येक दलित महिलाले अव सपना देख्न थालेका छन् । म पनि भोलि मेयर/मन्त्री/सांसद पदमा पुग्न सक्छु, बोल्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास पैदा भइरहेको छ ।

हाम्रो संविधानमा दलित महिला सदस्यको अनिवार्य र बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको भए आज कति दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो होला ? निःसन्देह साह्रै थोरै हुन्थ्यो । किनकि समाज पितृसत्तात्मक छ । दलित पनि पितृसत्ताको अभ्यासकर्ता समुदाय नै हो ।

संविधानसभामा दलित महिलाको एजेण्डा बारे बहस गर्दाको अनुभव अहिले पनि म सम्झन्छु । हामीले त्यतिखेर दलित महिलालाई कुनै न कुनै पदमा आरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइराखेका थियौं । जसरी ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ त्यसरी नै समाजको तल्लो पिंधमा परेका दलितभित्रका पनि दलित महिलालाई थप व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो ।

म लगायत अन्य दलित महिला अधिकारकर्मीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेर अनुरोध गथ्र्यौं । तर हाम्रो आवाजलाई तुरुन्तै अर्कोतिर मोडिन्थ्यो । ‘दलित महिलाहरूले कहाँ सक्छन् र सक्दैनन्, दलित महिला आउन सक्दैनन्, अनि आएर पनि काम छैन’ भनिन्थ्यो ।

हो, राजनीति त परको कुरा, घरको आँगन नकाटेका दलित महिलाले आजको भोलि नै समाज उत्थान गर्छन् भन्नु त्यसबेला महत्वाकांक्षी कुरा नै हुन्थ्यो । तर, अवसर र आरक्षण नदिने अनि ‘दलित महिलाको राजनीतिमा काम छैन’ भन्ने भाष्य सुन्दा हामी दिक्क हुन्थ्यौं ।

दलित महिलाको जुन शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक अवस्था थियो, उनीहरूले तुरुन्तै प्रभावकारी नतिजा दिइहाल्न सक्ने कुरा थिएन । तर उनीहरूलाई आउनै नदिने भाष्य बनिदिंदा चाहिं हामी निराश थियौं । कतिपय दलित पुरुषहरूको समेत यस्तो धारणा सुनेपछि हामी झन् दुःखी थियौं ।

हामीले कतिपटक त उनीहरूसँग वैचारिक झगडा नै गर्नुपथ्र्यो । दलित पुरुषहरू नै ‘हामीले नै पाएको छैन, तिमीहरूलाई अहिल्यै भाग’ भने जस्तो गर्थे ।

तर विस्तारै हाम्रो बहस सार्थक भयो । नेपाली कांग्रेसका सभासद जीवन परियारले संविधानले उल्लेख गरेको दुई महिला वडा सदस्य मध्ये एकजना दलित महिला राखौं भनेर संशोधन प्रस्ताव गर्नुभयो । उक्त प्रस्ताव माथि बहस हुँदा समेत कतिपय दलित पुरुषहरूले भाग खोसेको संज्ञा दिएका थिए ।

नेपालमा महिलाको अवस्था यस्तो छ । त्यसमाथि दलित महिलाले त कहिले राजनीति गर्ने मौका पाए र ? कहिलेकाहीं सोच्छु, यदि वडामा दलित महिला आरक्षण नभएर दलित पुरुष हुन्थ्यो भने, के राजनीतिक दलले यो हदसम्मको उपेक्षा गर्न सक्थे होला ? अहिले जसरी १२३ वटा वडामा पद रिक्त रहन्थे होला ?

अनि यतिको भरमा के निर्वाचन आयोगले विकल्प खोज्न थाल्ने कुरा गर्न सक्थ्यो होला र ? एउटा वडामा दलित महिला सदस्य हुनु भनेको के हो ? वडामा दलित महिला हुँदा उसको उपस्थितिले के अर्थ राख्छ ? यसको मनोसामाजिक प्रभाव पर्गेल्नुपर्दैन ?

चुनावको अर्थ–राजनीति नबुझी आरक्षणको राजनीति बुझ्न सकिंदैन । चुनाव यति खर्चिलो छ कि महिला त्यसमाथि पनि दलित महिला मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष जस्ता कार्यकारी पदमा उठ्नै हच्किन्छन् । फेरि नेतृत्वमा कसैले दलित महिलालाई ल्याउनै चाहँदैन ।

राजनीतिक दलहरूले दलितलाई भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेका छन् । यतिसम्म कि दलितको जनसंख्या धेरै भएका पालिकामा समेत दलितको प्रतिनिधित्व आरक्षित वडा सदस्यमा सीमित देखिन्छ । कुनै पनि पार्टीले महिला त परको कुरा दलित पुरुषलाई पनि हत्तपत्त टिकट दिएको देखिंदैन । भनेपछि आरक्षण नभएको भए दलित महिलाको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ?

प्रमुख, उपप्रमुख, मेयर, उपमेयरमा पनि दलित महिला नहुने अनि वडा सदस्यमा पनि खोस्ने ? रिक्त भनिएका वडामा दलित समुदाय छ कि छैन भनेर पार्टीहरूले खोज्नुपर्ने हो । निर्वाचन आयोगले नियमन गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त ठीक उल्टो काम भइरहेको छ ।

दलितको उम्मेदवारी नपर्नुलाई दलित नहुनु भन्ने व्याख्या गरेर दलित महिलालाई दिएको अवसरबाट पनि वञ्चित गराउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो भएपछि त आरक्षण कसरी सफल हुन्छ ? त्यसैले निर्वाचन आयोगले पेश गरेको मस्यौदा कुनै हालतमा ऐन बन्नुहुँदैन । यसको हामी विरोध गर्छौं । हामीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेका छौं ।

नजिकैको बस्ती/वडाबाट खोजेर भए पनि दलित महिलाको पूर्ति गरिनुपर्छ । आरक्षण संविधानमा यत्तिकै लेखिएको होइन । दलित महिलाको हकअधिकार, नेतृत्व विकास र राजनीतिक सहभागिताका लागि आन्दोलनरत, संघर्षरत हामी जस्ता अभियन्ताको संघर्षको उपज हो यो आरक्षण ।

अहिले हामी पालिका र प्रदेश तहमा दलित महिला प्रतिनिधिहरूको साझा मञ्च बनाउने काम गरिरहेका छौं । जहाँ उनीहरू आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्छन् र सिक्छन् । ताकि उनीहरू भावी दिनमा कार्यकारी पदमा दावेदार बन्न सकून् । आरक्षणको गन्तव्य पनि यही हो ।

(दलित महिला संघ (फेडो) की संस्थापक अध्यक्ष सोवसँग पत्रकार सविना देवकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।)

१२ माघ २०८० को  अनलाइन खबरमा पहिलो पटक  प्रकाशित