लुकिछिपी बाँच्ने जोहो गरिरहेका अल्पसंख्यक दलित, तिनैमाथि हिंसा र अत्याचारको कहर

वीरगन्जको घण्टाघरबाट १८ किलोमिटर पश्चिममा छ वसन्तपुर गाउँ। गत वैशाख दोस्रो साता यहाँको तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस नाघेको थियो। यो उकुसमुकुस तातोमा चाँदनी यादवमाथि थपिएको थियो विभेद र हिंसाको पीडा।

“हामी हिंसा र बलात्कारको पीडाले पोलिरहेकालाई गर्मीको त के कुरा?,”  चाँदनीले मनको कुरा खोलिन्।

गएको वैशाख ९ गते राति ११ बजे चाँदनी सुत्ने तरखरमा थिइन्। कसैले ढोका ढकढकायो। खोलेर हेर्दा तीन जना अधबैँसे पुरुष थिए।

‘को हो? किन आएको?’ चाँदनीले सोधिन्।

‘रमाइलो गर्न आएको,’ तीमध्ये एक जनाले भने।

डराएकी चाँदनीले ढोका लगाउन खोजिन्। बलियाबाङ्गा तीन युवक जबरजस्ती भित्र पसे। उनीहरूले चाँदनी, नैना र मुस्कानलाई बलात्कार गरे।

“तीनै जना हाम्रो ओछ्यानमा आए। तिमी हिजडाहरू धेरै तमासा देखाउनु पर्दैन भनेर जबरजस्ती गरे,” चाँदनीले सुनाइन्।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक चाँदनी, नैना र मुस्कानमाथि यस्तो हिंसा सामान्य जस्तै भइसकेको छ। अन्याय सुनाउने कुनै निकाय छैन। “चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौँ। कतै उजुरबाजुर गर्दा उल्टै हामीलाई दोषी देख्छन्,” चाँदनीले दिक्दारी पोखिन्।

आफूलाई यादव बताउने चाँदनी वास्तवमा यादव होइनन्। मधेशी दलित समुदायभित्रको चमार हुन्। भन्छिन्, “हामीले काम पाउन थर फेर्नुपर्छ। अरूले (कथित उपल्लो जातका) नाम फेरे मात्र पुग्छ।”

चाँदनी जन्मिँदा पुरुष भएर जन्मिएकी थिइन्। पाँच वर्षअघि मात्रै हो, उनले आफ्नो वास्तविक पहिचान खुलाएको। पहिचान सार्वजनिक भएपछि परिवार र समाजबाट दुर्व्यवहार भोग्नुपर्‍यो। उनी महोत्तरी छोडेर जनकपुर आइन्। “आफन्तले नै छक्का, हिजडा, मौगा भन्न थाले। तेरो कारण हाम्रो बदनामी हुने भयो भन्थे, त्यसैले  गाउँ छाड्न बाध्य भएँ,” उनले भनिन्।

फरक लैंगिक पहिचानका कारण समाजबाट भएको विभेद सहन नसकेर गाउँ छाडेकी उनले थप जातीय विभेद पनि सहनुपर्‍यो। “गाउँमा विभेद भए पनि काम गरेर खान सकिन्थ्यो। यहाँ त जात पनि लुकाउनुपर्ने भयो,” उनले सुनाइन् ।

बाँच्नै गाह्रो हुन थालेपछि चाँदनीले थर फेरिन्। उनी कहिले यादव बनिन् त कहिले चौधरी। होटल, डान्सबार र बिहेभोज आदिमा नाच्न थालिन्।

२०७९ मंसिरमा उनी एक जना साथीसँगै  वीरगन्जको मैनापुरमा नाच्न पुगेकी थिइन्। विवाह समारोहमा नाचेर फर्कंदा त्यहीँ आएका दुई युवाले चाँदनी र उनकी साथीलाई कोठासम्म पुर्‍याइदिन्छौँ भने।  बाटोमा उनले साथीसँग ‘मेटी भाषा’ (यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र बोलिने पाल्सी भाषा) मा कुरा गर्ने क्रममा चाँदनीको वास्तविकता खुल्यो।

केटाहरूले उनी यादव होइनन् भन्ने थाहा पाएपछि बाइकबाट ओराले।

‘त्यसपछि के भयो?’

चाँदनी डाको छोडेर रुन थालिन्। “तिमीहरू दलित हिजडा भनेर धकेल्दै जंगलमा पुर्‍याए। त्यस्तो नगर्नूस् भन्दा चुरोटले शरीरमा पोलिदिए,” चाँदनीले भनिन्, “हामीलाई त्यो रात बलात्कार गरेर जंगलमा अलपत्रै छाडे।”

यहाँ घरबेटी भनिएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले चाँदनीजस्ता अल्पसंख्यकलाई नाचगानमा पठाउने आदि व्यवस्थापनको काम साथै संरक्षण दिने गर्छन्। ती घरबेटीले बलात्कारी केटालाई पत्ता लगाएर न्याय देलान् भन्ने अपेक्षा पूरा नभएपछि चाँदनीले त्यो डेरा छाडिन्।

दोहोरो पीडाको खात

उनी ठूली हुँदै जाँदा विद्यालयमा शिक्षक र सहपाठीहरूले यति धेरै जिस्काए कि, उनी कक्षा आठभन्दा अगाडि बढ्नै सकिनन्। उनले विद्यालय छाडेको ६ वर्ष पुगेको छ

गाउँमा पनि अपमान ब्यहोर्नुपरेपछि उनी गाउँ छाडेर बाराको बरियारपुर आइन्। आफ्नो जातकै कारण उनको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रेमीसँगको सम्बन्ध पनि धेरै टिकेन। “ऊ धानुक मण्डल हो, म डोम भएको थाहा पाएपछि छाडिदियो,” रियाले भनिन्।

आयोगको अध्ययन अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई समाजमा रहन बस्न अहिले पनि गाह्रो छ। त्यसमाथि दलित समुदायका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले जातीय रूपमा अल्पसंख्यक समुदायबाट नै विभेद भोग्ने गरेका छन्।

हुम्लाकी (ट्रान्सवुमन) निमा सुनारका लागि गरिबी र छोइछिटो दैनिकी हो। सानैदेखि पढाइमा अब्बल उनलाई काठमाडौँको संस्कृत मावि रानिपोखरीमा छात्रावासमा बसेर पढ्ने मौका मिल्यो।

गाउँकै आफन्त दाइका साथमा १३ वर्षको उमेरमा उनी काठमाडौँ आएर संस्कृत विद्यालयमा भर्ना भइन्। त्यहाँ विभेद खेप्नु त सामान्य नै थियो। “दलितले पनि संस्कृत पढ्छन् र! भन्ने खालको व्यवहार गर्थे, त्यसैले पनि १२ कक्षामाथि पढ्न सकिनँ,” निमाले भनिन्।

संस्कृत विद्यालयमा पढ्दासम्म उनको परिचय पुरुषकै थियो।

अहिले एउटा अधिकारवादी संस्थामा कार्यरत उनी भन्छिन्, “यो जातले कतै छाड्दो रहेनछ। हाम्रै कम्युनिटीका साथीहरू पनि जातीय विभेदमा लिप्त छन्।”

हेटौँडाका दीपेश बयलकोटीले १४ वर्षकै उमेरमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा आएर आफूले समाज र परिवारबाट सहनु परेको यातनाबारे सुनाएका थिए। आफूलाई महिला महसुस गर्ने उनले २०८० भदौ २३ गते मा आत्महत्या गरे। उक्त घटनाबारे ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा कार्यरत रोयल सुनार भन्छन्, “हामीहरूले बुझ्दा पारिवारिक झगडा भइरहने र असह्य मानसिक यातनाका कारण आत्महत्या गरेको जस्तो देखियो।”

सामरी उत्थान सेवाले दलित समुदायका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मानसिक अवस्थाबारे गरेको एक अध्ययन अनुसार ८५ प्रतिशतले आफूमा आत्महत्याको सोच आउने गरेको उल्लेख गरेका छन्।

१०० जनामा गरिएको उक्त अध्ययनमा १० प्रतिशतले आफूमा त्यस्तो सोच नआएको र पाँच प्रतिशतले यसबारे बोल्न नचाहेको बताएका छन्।

दलहरूले नदेख्ने दलित अल्पसंख्यक

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा २ हजार ९२८ जना लैंगिक अल्पसंख्यक छन्। जसअनुसार कोशीमा ३०४, मधेशमा ७२९ र बागमतीमा ९५६ लैंगिक अल्पसंख्यक छन्। यस्तै, गण्डकीमा २२८, लुम्बिनीमा ४३२, कर्णालीमा ८१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९८ जना रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ।

सामरी उत्थान सेवाको तथ्यांकअनुसार दलित समुदायभित्रका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संख्या देशभर करिब पाँच सय छ। उक्त संस्थाले अन्य प्रदेशभन्दा मधेश प्रदेशमा यस्ता अल्पसंख्यकमाथि विभेद र हिंसा बढी हुने जनाएको छ।

अध्येता शिवहरि ज्ञवाली पनि यो कुरामा सहमत छन्। उनी भन्छन्, “दलित समुदायभित्रका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले चौतर्फी रूपमा विभेद र हिंसा भोगिरहेका छन्। यस्तो हिंसा मधेशमा अझ बढी छ।”

दलित समुदायभित्रका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि अनुसन्धान गरिरहेकी अध्येता सुलोचना पञ्चकोटी त राष्ट्रिय जनगणनाले सबै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समेट्नै नसकेको बताउँछिन्।

पञ्चकोटीले भनेजस्तै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको हितमा काम गर्दै आएका ब्लु डायमन्ड सोसाइटी, मितिनी नेपाल जस्ता संस्थाहरूको निर्णायक तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ।

यूएन वुमनले सन् २०२३ जुनमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार दलित समुदायका यौनिक अल्पसंख्यकले हिंसा र यातना भोग्दा पनि न्यायका लागि सहयोग खोज्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो हुनुमा सम्भावित सहयोगी संस्थाहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु र त्यस्ता संस्थामा गुहार लगाउन जाँदा फेरि जातीय विभेद खेप्नुपर्छ भन्ने त्रास नै हो।

अधिकारकर्मी विमला गायक दलित समुदायका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले ब्यहोरिरहेको हिंसा र अपमानलाई राज्यले गम्भीर रूपमा नलिएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “भोटको राजनीति गर्ने दलहरूको प्राथमिकतामा यो मुद्दा पर्दै परेन।”

संविधानले राज्यका विभिन्न निकायमा अन्य वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई जस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट एक जना पनि उम्मेदवार थिएनन्। प्रदेशसभातर्फ पनि मधेश प्रदेशमा सर्लाहीबाट एक जना मात्रै उम्मेदवार थिइन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार दलित समुदायबाट २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा ५१ जनाको प्रतिनिधित्व थियो। २०७० को दोस्रो संविधानसभासम्म पुग्दा त्यो संख्या ४१ मा झर्‍यो। २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा त्यसको पनि आधा, २० जनामा सीमित भयो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा १६ जनामा आएर खुम्चियो।

अधिकारकर्मी विमला गायक भन्छिन्, “कानूनको कार्यान्वयन र चेतनाको विस्तारसँगै राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व नभएसम्म दलित समुदायभित्रका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले अमानवीय पीडाबाट मुक्ति पाउने छैनन्।”

१५ कार्तिक २०८१ काे उकालाेमा प्रकाशित