कर्णालीः ‘डीपीआर’ को धन्दा

सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका–५ जुमखोलामा पुल निर्माणका लागि २०७६ सालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारियो। त्यसको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन हुनसकेको छैन।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुकुमपश्चिम अन्तर्गत डीपीआर बनाइएका अन्य पाँचवटा योजनामा पनि काम शुरु भएको छैन। बाफिकोट गाउँपालिका–१ र २ वडालाई जोड्ने पुमा खोला पुल, वडा ३ र ४ को भाग्ले जोड्ने तिल्चा खोला पुल, सानोभेरी गाउँपालिका–५ को देउता खोला पुल, नुवाकोट–तिमिले सडक पुल, जहारी खोला–बर्माथान पुलका लागि डीपीआर बनाउन रकम खर्च गरिए पनि ती त्यसै थन्किएका छन्। रुकुमपश्चिमका यी योजनाको डीपीआरमा रु.५० लाख बजेट खर्च गरिएको छ।

यसरी थन्किएका सल्यान, रुकुमपश्चिम, कालीकोट र जाजरकोटमा गरिएका डीपीआरमध्ये अधिकांश संघीय सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पालामा बनाइएका हुन्।

सल्यानकै कालीमाटी गाउँपालिका–४ डिमुरेखोलामा पुल निर्माणका लागि ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको डीपीआर पनि त्यसै थन्किएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय, सल्यानले चार वर्षयता बनाएका झण्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरका डीपीआर कार्यालयकै दराजमा थन्किएका छन्।

कालीमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसीलाई आफ्नै गाउँपालिकाभित्र कुन–कुन आयोजनाका लागि कति डीपीआर बनेका छन्, थाहा छैन। डीपीआर बनेका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा नगएको उनी बताउँछन्।

“स्थानीय तहको बजेटले पुग्दैन, जनताले डीपीआर बनाएर पनि काम नगरेको भन्दै गुनासो गर्छन्” उनी भन्छन्, “त्यो आयोजना कसले बनाउने हो, डीपीआर कसले बनाएको हो हामीलाई थाहा छैन।”

आव २०७६/७७ को बजेटमा मात्रै रु.४ अर्ब ९३ करोड डीपीआर, सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय मुल्याकंन र वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंनका लागि  छुट्याइएको थियो। यसमध्ये कति खर्च भयो, कति योजना सञ्चालनमा आए, कति डीपीआर मात्रै बनेर थन्किए भन्ने तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग छैन।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर बमका अनुसार कार्यालयको प्रणालीमा देखिएको बजेट अनुसार चार आर्थिक वर्षमा डीपीआर शीर्षकमा मात्र रु.४९ करोड १ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ।

बजेटमा डीपीआर शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख भएका योजना बाहेक पनि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट बेग्लै गराइएका डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययनको त लेखाजोखा नै छैन।

आर्थिक वर्ष २०७६ देखि २०७९ सम्म रुकुमपश्चिममा मात्रै रु.२ करोड ९८ लाख, सल्यानमा रु.२ करोड ८५ लाख, कालीकोटमा रु.१ करोड ८० लाख विभिन्न विकास आयोजनाका डीपीआर निर्माणमा खर्च गरिएको  छ। यीमध्ये अधिकांश आयोजना निर्माणको काम भने हुनसकेको छैन।

नेता र बिचौलियाको मिलेमतो

नेकपा (एमाले) का कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य कर्णबहादुर वली रुकुमका सबै कार्यालयहरूमा माओवादी कार्यकर्ताको ‘सिन्डिकेट’ रहेको आरोप लगाउँछन्। “रुकुममा आउने जति पनि योजना छन्, सीधै जनार्दन शर्माको फोनबाट आउँछन्” उनी भन्छन्, “त्यसमा उहाँकै कार्यकर्ता संलग्न हुन्छन् र बजेट सिध्याउँछन्।”

यसबारे जर्नादन शर्मालाई फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन उठाएका स्वकीय सचिव लोकेन्द्र ऐरीले शर्माको व्यस्तताका कारण कुरा गर्न सम्भव नरहेको बताए।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेखका कार्यालय प्रमुख प्रभाकर सिंह पनि सम्भाव्यता अध्ययनदेखि योजना निर्माणसम्ममा मन्त्री र सांसदले कन्सल्टेन्सीको नाम तोकेरै पठाउने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार फलानो मन्त्रीले पठाएको योजना भनेपछि काम गर्ने मानिस पनि उतैबाट आउँछन्। योजना जसले पठायो डीपीआरको काम पनि उनीहरुलाई नै दिइन्छ।

दैलेखको महत्वाकांक्षी योजना हो, पञ्चकोशीस्थित कोटिला ताल। ५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा करिब ४०० करोड लिटर पानी जम्मा हुने जलाशय निर्माणका लागि २०७७ सालमा नेपाल इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट एशोसिएसन र पश्चिमाञ्चल जेभील डीपीआर बनाउने काम सुरु गर्‍यौ। नारायण नगरपालिका प्रमुख लोमन शर्मा डीपीआर बने पनि निर्माणका लागि रकम नभएको बताउँछन्। “स्थानीय सरकारसँग पैसा छैन, संघ र प्रदेश सरकारको ध्यान जाँदैन” उनी भन्छन्, “बजेटका लागि विभिन्न निकायमा निवेदन पेश गरेका छौं।”

नारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सन्देशकुमार श्रेष्ठ भने डीपीआर लिएर मन्त्रालयमा बजेट माग गर्दा त्यहाँका प्राविधिकले डीपीआरको गुणस्तरमै प्रश्न उठाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “योजना शुरू गर्नका लागि बजेट माग गर्दा डीपीआरमा समस्या भएकोले नदिने भन्छन्। नेताहरूले कार्यकर्ता खुशी पार्न योजना बाँडेको फल यस्तै हुन्छ।”

पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म सडकका लागि मात्र रु.३ करोड १५ हजारको डीपीआर गरेको छ। तर डीपीआर गरिएकामध्ये ९ वटा योजना बजेट अभावमा थन्किएका छन्। २०७८ सालमा मात्रै ५ वटा सडकको डीपीआर गर्न रु.२५ लाख छुट्याइएको थियो। यी योजनामा पनि डीपीआर बाहेक थप काम भएको छैन।

केवलकार पनि डीपीआरमै     

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निकै चर्चामा ल्याएको योजना हो, कोटवाडा–मान्म (२,१४७ मिटर) केवलकार। कालीकोटको नरहरिनाथ नगरपालिकादेखि खाँडाचक्र नगरपालिकासम्म पुग्ने उक्त केवलकारको डीपीआर पनि विवादित भएको छ।

२०७८ सालमा रु. १७ लाख ३० हजार लागतमा बनाइएको डीपीआर गुणस्तरीय नभएपछि पुनः एक वर्ष म्याद थप गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र बीसी बताउँछन्। बीसी भन्छन्, “सम्झौता गरेको कन्सल्टेन्सीले ढिलो गरी बनाएको डीपीआर गुणस्तरीय नभएकाले एक वर्ष फेरि म्याद थपेर फेरि गर्न भनिएको छ, त्यसैले ढिला भएको हो।”

सम्झौता गरेको पाँच महिनामै सक्नुपर्ने भए पनि तीन वर्ष कटिसक्दा उक्त योजनाको डीपीआरका लागि पुनः एक वर्षको म्याद थप गरिएको छ।

कार्यालय प्रमुख बीसी सम्झौता अनुसारको प्रतिवेदन नबुझाएकाले पुनः म्याद थप गरिएको र भुक्तानी पनि रोकिएको बताउँछन्।

केवलकारको डीपीआर बनाउने जिम्मा पाएको ललितपुरको कुपण्डोलस्थित रोपवे नेपाल प्रालिका निर्देशक गुणराज ढकाल भने सम्झौता अनुसार काम गरे पनि कमिसन दिन नसक्दा भुक्तानी रोकिएको आरोप लगाउँछन्। “हाम्रो ९० लाख खर्च भएको छ तर, ८ लाख मात्र भुक्तानी पायौं, कमिशन नदिएकै कारण हाम्रो भुक्तानी भएन” भन्छन्, “हामीले डीपीआर गरेको रिपोर्ट बुझाइसक्यौं।”

पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका अनुसार सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिका जोड्ने सान्निघाट पुल नबन्दा स्थानीयवासीलाई समस्या छ। तर, सडक नपुग्दै पुलका लागि बनाइएको डीपीआर सडक सञ्चालनमा आइसक्दा पनि थन्किरहेको छ। कार्यालयका अनुसार चार वर्षयता बनाइएका १३ वटा योजनाका डीपीआर यत्तिकै थन्किएका छन्।

कालीकोटका बासिन्दा एवम् नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र शाही नेताहरूले स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान नदिएर स्वार्थकेन्द्रित हुँदा बजेटको दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन्।

“गाउँमा गोरेटो बाटो पुग्नै वर्षौं लागिरहेका बेला नेताहरू केवलकारको सपना देखाउँछन्” शाही भन्छन्, “गाउँघरमा सामान्य उपचार नपाएर मान्छे छट्पटिएका छन्, नेताहरू सुरुङमार्गका कुरा गर्दैछन्।” जथाभावी डीपीआर बनाएर थन्क्याउने काममा कर्मचारीको समेत मिलेमतो हुने गरेको उनको आरोप छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न आयोजनाका लागि डीपीआर बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले रु.१२ करोड विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै २०७८/७९ मा रु.४ करोड ८४ लाख र २०७९/८० मा रु.२ करोड १५ लाख डीपीआर शीर्षकमा विनियोजन भएको देखिन्छ। तर, यीमध्ये कति योजना निर्माणतर्फ अघि बढे वा कति डीपीआर नै थन्केका छन् भन्ने एकमुष्ट तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग छैन।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ८५ (१) ‘ख’ मा व्यवस्था भए अनुसार एक आर्थिक वर्षमा पटक–पटक गरी एउटै व्यक्ति, फर्म र कम्पनीबाट सीमाभन्दा बढीको सेवा खरीद गर्न मिल्दैन।

जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाका चन्द्र रानाका तीनवटा कन्सल्टेन्सी छन्। ती हुन्– मुभ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी एण्ड रिसर्च प्रालि सुर्खेत, मुन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी एण्ड रिसर्च प्रालि सुर्खेत र आरम्भ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालि, ललितपुर।

उनले पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटबाट तीनवटा फर्म प्रयोग गरेर ४ वर्षमा १० वटा डीपीआरको काम जिम्मा लिएका छन्। चार आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट २७ वटा डीपीआरको काम गरेको कार्यालयले १० वटा कामको जिम्मा चन्द्र रानालाई दिएको देखिन्छ।

यस्तै डोल्पा, सल्यान, कालीकोट, मुगु, जुम्लाका पूर्वाधार विकास, सिंचाइ र खानेपानी कार्यालयबाट चार आर्थिक वर्षको अवधिमा एउटै कार्यालयबाट ५ देखि १० वटासम्म डीपीआरको काम गरेको देखिन्छ।

पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख सोहिन्दर यादव चन्द्र राना स्थानीय बासिन्दा भएकाले प्राथमिकतामा परेको हुनसक्ने बताउँछन्। “म भन्दा पहिलेका कार्यालय प्रमुखले प्रायः उहाँबाटै काम लगाउनु हुँदोरहेछ, तर मेरो पालामा सबैलाई पालो पुर्‍याएर डीपीआरको काम दिएको छु”, कार्यालय प्रमुख यादव भन्छन्।

डीपीआरको काम दिन मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि राजनीतिक व्यक्तिहरूले दबाब दिने गरेको र त्यसैकारण गुणस्तरीय काम हुन नसकेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “मुख्यमन्त्री, भौतिक योजनामन्त्रीको नाम लिएर काम लिन आउँछन्, हामीलाई पनि समस्या छ।”

रुकुमपश्चिमको पूर्वाधार विकास कार्यालयले २०७७/७८ मा सिभिल वर्क कन्सल्टेन्सी प्रालीलाई नुवाकोट–तिमिले सडक र सानाखोला पुलका लागि डीपीआरको जिम्मा लगायो। यस्तै फाईभ स्टार इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस प्रालीलाई पनि २०७८/७९ मा जहारी खोला वर्माथान मोटरवल पुल र एम के कन्सलटेन्ट एण्ड कन्ट्रक्सन प्राली काठमाडौंलाई तिल्चा खोला पुलको काम दिइयो। नियमावली विपरित बनाइएका यि सबै डीपीआर अहिले थन्किएका छन्, पुल निर्माणका लागि थप केही काम भएको छैन।

रुकुममै २०७७/७८ मा सिभिल वर्क कन्सल्टेन्सीलाई देउता खोला पुल र नुवाकोट तिमिले सडकको डीपीआर गर्ने काम दिइयो। पुनः २०७८/७९ मा सिभिल वर्कलाई तीन वटा डीपीरको काम जिम्मा लगाइएको छ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारी एकै वर्षमा एउटै कम्पनीलाई एक पटकभन्दा बढी काम कसरी दिइयो भन्ने छानबिनको विषय रहेको बताउँछन्। “यो नियम विपरीत हो। डीपीआरमा धेरै बजेट खर्च भएको देखिन्छ तर कार्यान्वयनमा गएका योजना निकै कम छन्” उनले भने, “पुरानो डाटा नै छैन, मातहतका कार्यालयले पनि तथ्याङ्क नभएको भन्दै आलटाल गर्छन्।”

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाह गएको चार वर्ष यता योजना आयोगले सिफारिश गरेका योजना सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन्।

“सरकारले ठूला योजनामा ध्यान दिएन, बरु २० लाखका योजनामा १० लाख खर्चेर डीपीआर गर्न थाल्यो” उनी भन्छन्, ‘बिचौलियाकै दबाबमा घुसाइएका योजना र तिनको डीपीआरको कथा नै बेग्लै छ।” कतिसम्म भने कर्णाली प्रदेशमा डीपीआर गर्ने भनेपछि कमाइखाने योजनाका रूपमा चर्चित भइसकेको उनी बताउँछन्।

उपाध्यक्ष शाही अब प्रदेश सरकारले योजना छनोटमा विशेष ध्यान दिनै पर्ने बताउँछन्। “डीपीआर के प्रयोजनका लागि बने र किन कार्यान्वयन भएन भन्नेबारे सरकारले अनुगमन गर्न सकेको छैन” उनले भने, “यहाँको विकासका नाममा केही नेता र कार्यकर्ताको विकास भयो।”

१७ माघ २०८० को  कान्तिपुरमा पहिलो पटक  प्रकाशित