CIJ: खोज पत्रकारिता केन्द्र, नेपाल

नेताका लहडमा सभाहल : करको फुर्मास, अवस्था बेहाल

सरकारले देशभर करीब रु. २६ अर्ब खर्चेर बनाएका सम्मेलन केन्द्र र सभाहलमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा छैनन्। स्थानीय आवश्यकता र मागलाई बेवास्ता...

नीति बनाउने र थिति बसाल्ने कामका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिले गाडी मर्मतका नाममा मनपरी बिल बनाएर भुक्तानी लिइरहेका छन्।

बोक्सीको आरोपमा हुने महिला विरुद्धको हिंसा हटाउन सक्रिय भूमिकामा रहनुपर्ने स्थानीय सरकारका कतिपय पदाधिकारी उल्टै यो प्रथाका मतियार भएका देखिन्छन्।

तीव्र रूपमा शहरीकरण भइरहेको रूपन्देहीको गाउँ–शहरका खेतबारी मात्र होइन सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा समेत अवैध कब्जा र किर्ते किनबेच भइरहेको...